काठमाडौं : निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अर्को निकायमा निर्वाचित भएर जाँदा वा मृत्यु भएर देशभरिका स्थानीय तहमा विभिन्न पद रिक्त हुँदै गएका छन्। त्यसरी जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
वडा सदस्यहरू जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि कतिपय वडा सदस्य रिक्त भएका छन् भने कालगति वा दुर्घटनामा मृत्यु भएर पनि जनप्रतिनिधिहरूको मृत्यु भएको छ। संघीय मामिलाले असार १३ मा विभिन्न कारणबाट स्थानीय तहमा रिक्त भएका जनप्रतिनिधिको जानकारी पठाउन सबै जिससलाई पत्र पठाएको थियो। विभिन्न जिससले मृत्यु र अर्को निकायमा निर्वाचित भएकाले पद रिक्त भएको विवरण पठाइरहेको संघीय मामिलाका शाखा अधिकृत खेम जोशीले जानकारी दिए।
संघीय मामिलाका अनुसार वडाध्यक्ष र सदस्य जिससमा निर्वाचित हुँदा डोटीमा ९, सिरहामा १३, सिन्धुपाल्चोकमा ९, धनकुटामा ८, अछाममा १० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका पद रिक्त भएका छन्। देशभरिका स्थानीय तहमा यसरी रिक्त भएका पदको विवरण केही जिससले पठाएको र धेरैको विवरण आउन बाँकी रहेको संघीय मामिलाका सहसचिव पुरूषोत्तम नेपालले जानकारी दिए। ‘अन्य स्थानीय तहमा पनि अन्यत्र निर्वाचित भएर वा मृत्यु वा अन्य कारणले पद रिक्त भएका हुन सक्ने र विवरण आउने क्रममा छ’, उनले भने। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा दैनिक कार्यसञ्चालनदेखि नीतिगत निर्णय प्रभावित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अन्योलमा उपचुनाव
निर्वाचन आयोग स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदमा उपनिर्वाचन कसरी गर्ने अन्योलमा परेको छ। संघीय मामिलाका सहसचिव नेपालले भने, ‘रिक्त पद कसरी पूर्ति गर्नेसम्बन्धमा कुनै कानुन नभएकाले अन्योल उत्पन्न भएको छ।’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले त्यसरी रिक्त पदको सबै विवरण आयोगले पाएपछि बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिए। ‘नियम नहुँदा हामी अन्योलमा छौं’, उनले भने, ‘तर आयोगले बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्नेछ।’
आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रिक्त भएका पदमा उपनिर्वाचन गराउन आवश्यक कानुन नभएकाले समस्या परेको भन्दै कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग साउन १७ मा भेट गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले तीन दिनअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर संशोधन गर्न आग्रह गरे।
उपनिर्वाचन गराउन आवश्यक कानुन नभएकाले समस्या परेको भन्दै कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग आयोगको आग्रह।
स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले जिसस प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको पद रिक्त भए उपनिर्वाचन गराउने प्रावधान नभएकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ तत्काल संशोधन गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो। नगरपालिकाको मेयर÷उपमेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था भने निर्वाचन ऐनमा छ। तर आयोगले आइतबार पनि सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, राजपा र संघीय फोरमलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरी निर्वाचन ऐनमा आवश्यक संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरेको छ।
जनप्रतिनिधि रिक्त भएका जिल्ला र संख्या
जिल्ला रिक्त जनप्रतिनिधिको संख्या
सिन्धुपाल्चोक ९
अछाम १०
सिरहा १३
धनकुटा ८
डोटी १०
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
