काठमाडौं : राष्ट्रियसभामा पहिलो पटक शून्य समयको अभ्यास सुरु गरिएको छ। राष्ट्रियसभा बैठक सुरु भएको करिब ६ महिनापछि पहिलो पटक मंगलबार सांसदलाई शून्य समय उपलब्ध गराइएको हो। राष्ट्रियसभा नियमावलीमा शून्य समय र विशेष समयको व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म विशेष समयको मात्र अभ्यास हुँदै आएको थियो।
नियमावलीको परिच्छेद ४ को बैठकको कार्यविधिमा सदस्यले आवश्यक महसुस गरेमा समसामयिक विषयमा भनाई राख्न अध्यक्षले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय र विशेष समय तोक्न सकिने उल्लेख छ। साउन २८ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले सदन सञ्चालनको कार्यतालिका बनाएपछि सोहीअनुसार शून्य समयको सुरुवात गरिएको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले जानकारी दिए। ‘नियमावलीमै शून्य र विशेष समयको व्यवस्था छ। त्यसैलाई हामीले कार्यतालिका बनाएर व्यवस्थित बनाएका मात्र हौं’, उनले भने।
विशेष समयमा दलीय आधारमा मात्र सांसदले बोल्न पाउने भएकाले धेरै सांसदले बोल्ने अवसर पाउँदैनन्। ‘शून्य समयमा धेरै सांसदले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बोल्न पाउँछन्’, उनले भने, ‘अबदेखि मंगलबार, बुधबार र बिहीबार शून्य समय उपलब्ध हुन्छ।’ कार्यतालिकाअनुसार आइतबार विशेष समयको व्यवस्था गरिएको छ। सोमबार गैरसरकारी कार्यले प्राथमिकता पाउनेछ भने शुक्रबार विषयगत समितिका लागि समय तोकिएको छ।
राष्ट्रियसभामा पहिलो पटक सुरु गरिएको शून्य समयमा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले मंगलबार चार जना सांसदलाई बोल्ने समय दिएका थिए। दाङमा पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगको संख्या बढे पनि उद्योगले वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गर्ने गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले बताइन्। ‘एसियाकै ठूलो उपत्यका दाङमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। तर उनीहरूले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगर्दा मानव स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ’, उनले भनिन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगको नियमन गर्न उनले सरकारसँग मागसमेत गरिन्।
नेकपाकी सांसद उदया शर्मा पौडेलले कर वृद्धिले जनतामा आतंक फैलिएको भन्दै केन्द्रदेखि नै मापदण्ड बनाएर मात्र कर लिन सरकारलाई आग्रह गरिन्। ‘करमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ। स्थानीय तहले आफूखुसी कर लिँदा जनता मारमा परेका छन्’, उनले भनिन्। नेकपाकै सांसद कविता बोगटीले मुस्लिम समुदायको ऐतिहासिक पर्व बकर इदमा सरकारले सार्वजनिक बिदा नदिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। उनले भनिन्, ‘नेपाल बहुजाति, बहुभाषी र बहुसंस्कृति भएको देश हो। हिन्दूहरूको दसैंतिहारजस्तै मुस्लिमको इद महत्वपूर्ण पर्व हो। यो पर्वमा सरकारले बिदा दिनुपर्छ।’
नेकपाका अर्का सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले सरकारले यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि आमनागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको बताए।
सदनमा सांसदले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। तर आफूहरूले उठाएका विषयमा मन्त्रीहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसदले सदनमा विशेष समयमा उठाएका विषयमा जवाफ दिन धेरै पटक सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्।
तीन विधेयक समितिमा
राष्ट्रियसभाले विभिन्न शीर्षकका तीन विधेयकमा दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ। मंगलबारको बैठकले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
