हिमाल सफा गर्ने जिम्मा स्थानीयलाई

 काठमाडौं : हिमालमा हुने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहलाई दिएको छ। आरोहीको चाप बढेसँगै बर्साैंदेखि सगरमाथा, ल्होत्से, मनास्लुलगायत हिमालमा फोहोरको डंगुर थुप्रिएपछि फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको हो।

आरोहणका क्रममा आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्मै फोहोर छाडिने गरेका कारण नेपाली हिमालको विश्वमाझ नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ। सरकारले प्रत्येक आरोहीले चुचुरोबाट फर्कंदा आठ किलो फोहोर आधार शिविरसम्म अनिवार्य ल्याउनुपर्ने नियम बनाए पनि नियमन भने हुन सकेको छैन।

खुम्बुक्षेत्रमा रहेका सगरमाथा, ल्होत्से, नुप्सेलगायत दर्जनभन्दा बढी हिमाल र अन्नपूर्ण क्षेत्रको मनास्लु हिमालमा सबैभन्दा बढी फोहोर थुप्रिएको छ। ‘आरोही र कामदारले प्रयोग गरेको वस्तु छाड्ने गर्दा बर्सेनि फोहोर बढ्दै गएको हो। तर फोहोर सफाइमा सरकारले एक पटक पनि पहल गरेन। हिमालमा हिउँभन्दा फोहोर बढी हुने खतरा बढेको छ’, १५ पटक सगरमाथा चढेका आरोही जाङ्बु शेर्पाले भने। धरौटी रकम राखेर फिर्ता दिने व्यवस्थाभन्दा आरोहीलाई रकम नै तोकेर असुल गरी संघीय एवं स्थानीय सरकारले उक्त रकमलाई फोहोर व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गर्दा उचित हुने उनको भनाइ छ।

एउटै चकलेटको खोलले एक फिट हिउँ जम्न दिँदैन। फोहोरका कारण हिउँ आपसमा टाँसिन नपाउँदा हिमपहिरो जाने, हिउँ नहुँदा हिमाल कालो देखिने र फोहोर भएको क्षेत्रमा खाल्डो हुने गरेको छ।

पर्यटन ऐन, २०३५, पर्वतारोहणसम्बन्धी नियामवली, २०५९ को प्रयोग गरी सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। पर्यटन विभागले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै प्रत्येक आरोहण दलबाट चार हजारसम्म अमेरिकी डलर धरौटी लिने गरेको छ। तर खुम्बुक्षेत्रमा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति नामको गैरसरकारी संस्थाले २० वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर कागजमा मात्र सफाइ गरेको पर्यटन विभागको भनाइ छ। विभागले पनि समितिले व्यवस्थापन भएको भनी दिएको सिफारिसकै आधारमा धरौटी फिर्ता दिँदै आएको थियो। अन्य क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी कार्यालयको पत्रलाई आधार मानेर धरौटी फिर्ता गर्दा कागजी रूपमा हिमाल सफा भएको विभागको तथ्यांक छ।

कागजमा मात्र व्यवस्थापन हँुदा हिमालमा झन् फोहोर बढ्दै गएको हो। यस वर्षदेखि सरकारले खुम्बुक्षेत्रको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र अन्य क्षेत्रका सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको भनी पत्रचार गरिसकिएको छ। स्थानीय तहको सिफारिसबिना आरोहण दलले धरौटी फिर्ता नहुने पर्यटन विभागकी सूचना अधिकारी मीरा आचार्यले बताइन्।

सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिएकाले सिफारिस अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ। आफ्नो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न संविधानतः कर्तव्यसमेत भएको उनले बताइन्।