काठमाडौं : सरकारले मध्य एवं सुदूरपश्चिम क्षेत्रका हिमाल आरोहणमा लाग्ने सलामी दस्तुरमा दिइँदै आएको छूट यस वर्षदेखि हटाएको छ। पूर्वी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै पश्चिमी क्षेत्रमा पनि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न २०५४ सालदेखि सरकारले करिब डेढ सय हिमालको आरोहणमा राजस्व छुट दिँदै आएको थियो।
नेपाल भ्रमण वर्षको अवसर पारेर २०५४ सालदेखि ती हिमालको आरोहण निःशुल्क गरिएको थियो। लक्ष्य पूरा नभएकाले यस वर्षदेखि फेरि आरोहण शुल्क (सलामी) लिइने भएको हो। करोडौं रुपैयाँ राजस्व छुट दिँदा पनि ती हिमाल आरोहण गर्न पर्वतारोहीको अभिरुची नबढेपछि फेरि आरोहण शुल्क लिन लागिएको पर्यटन विभागकी सूचना अधिकारी मीरा आचार्यले जानकारी दिइन्।
नेपाल घुम्न र हिमाल आरोहण गर्न आउने विदेशी पर्यटक खुम्बु, अन्नपूर्ण राउन्ड क्षेत्रमा मात्र धेरै जाँदा पश्चिम क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न राजस्व छुट दिइएको हो। तर भौतिक पूर्वाधार अभाव हुँदा पर्वतारोहीहरूले हिमाल आरोहण गर्न नसकेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले राजस्व लिएर आधार शिविरसम्म पुग्ने भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न माग गरेका छन्।
तथ्यांकअनुसार २० वर्षमा १ सय ५० भन्दा बढी हिमाल आरोहणमा ५ प्रतिशत पनि वृद्धि भएको छैन। पश्चिमी क्षेत्रमा साइपाल, अपी, पुथा हिउँचुलीलगायत डेढ सय चर्चित हिमाल छन्। तर तिनको पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन, भौतिक पूर्वाधार, हिमालको प्रोफाइल अभावले गर्दा आरोहीको रोजाइमा पर्न नसकेको नेपाल पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक प्रशिक्षक संघका अध्यक्ष लाक्पा शेर्पाले बताए।
हिमाल पुग्ने बाटो, आधार शिविर यकिन, क्याम्प, होटल, पानीको व्यवस्थालगायत आधारभूत व्यवस्था गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको शेर्पाको सुझाव छ।
सरकारले आरोहण खुला गरेका ४ सय ३ हिमालमध्ये १ सय ५० भन्दा बढी पश्चिम नेपालमा छन्। सरकारी योजना नभएको र हिमालसम्म पुग्ने पूर्वाधार विकास नहुँदा हिमालको रोयल्टी निःशुल्क दिनुको अर्थ नभएको प्रदेश ७ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले बताइन्। राजस्व लिएर हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने आधार निर्माण गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको भन्दै यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्न माग गरिन्।
प्रदेश ७ ले पर्यटन प्रवद्र्धनमा मात्र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरी काम अघि बढाएको उनले बताइन्। पर्वतारोहण शुल्कलाई सरकारले संघमा ५०, प्रदेश र स्थानीय तहमा २५÷२५ प्रतिशत रहने गरी विनियोजन गरेपछि स्थानीय क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट जाने भएकाले विकास हुने भन्दै सरकारले राजस्व छुटलाई प्राथमिकतामा नराखेको विभागको भनाइ छ।
सरकारले ५ हजार ८ सय मिटरभन्दा होचा हिमाललाई आरोहण शुल्क नलाग्ने र सोभन्दा अग्लाको मात्र आरोहण शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ। २०७० सालदेखि देशका हिमालबारे सूचना र जानकारी अद्यावधिक हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
