प्रदेश सरकारको विदा कागजमै सीमित, संघीय कार्यालयले टेरेनन्

प्रदेश सरकारको विदा कागजमै सीमित, संघीय कार्यालयले टेरेनन्

जनकपुरधाम: प्रदेश २ मा प्रदेश सरकारले बुधबार मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पर्व बकर ईदको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएको छ । प्रदेशको विदामा प्रदेश मातहतका सातवटा मन्त्रालय र कार्यालयहरुको कामकाज सञ्चालन भएन, संघीय कार्यालयहरुमा भने कामकाज सुचारु रह्यो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पनि बुधबार कामकाज सुचारु थियो । सेवाग्राहीलले प्रदेश सरकारको विदा थाहा पाएपछि सेवा लिन आउनेको संख्या निकै कम थियो । तर कर्मचारीहरु भने अन्य दिनजस्तै सेवा दिन कार्यालयमा हाजिर  थिए । 

‘हामी संघीय सरकारका कर्मचारी हौ’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार कर्णले भने, ‘प्रदेश सरकारको विदाबो गृहमन्त्रालयलाई जानकारी गरायौं’, कर्णले भने, ‘त, त्यहाँबाट कार्यालय खुला राखेर कामकाज सुचारु राख्न निर्देशन आएपछि प्रदेश सरकारको विदाको दिन पनि काम गरिरहेका छौँ ।’

प्रदेश सरकारको विदाको दिन पनि संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरु, अदालत, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयमा कामकाज सूचारु रह्यो । 

प्रदेश सरकारले विदा दिँदा पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयनका लागि मातहत कार्यालयमा परिपत्र नगर्दा संघ र प्रदेशबीच तिक्तता ल्याउने काम गरेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । 

‘हामीले संघीय सरकारका गृहमन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारको सार्वजनिक विदा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेपनि संघीय सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन’, उनले भने । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बकर ईदको विदा दिने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेश राजपत्रमा २०७५ सालमा १० दिन सार्वजनिक विदा प्रदेशमा बढाइएको छ । वैशाख ११ गते जानकी नवमी पर्व, भदौ १० गते रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमा, छठ पर्वको अवसरमा कात्तिक २७ र २८ गते दुई दिन, रामजानकी विवाह पञ्चमीको दिन मंसिर २६ गते, माघ ५ गते मधेस आन्दोलनको स्मृति दिवस विदा, फागू पूर्णिमाको अवसरमा चैत ७ र ८ गते तथा रामनवमीको अवसरमा चैत ३० गते विदा दिने निर्णय गरेको हो । 

त्यसैगरी पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिवसको अवसरमा १ दिने विदा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय छ । तर, बकरईदको अवसरमा विदा दिने बारे राजपत्रमा उल्लेखित नभएपनि मन्त्रीपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव ल्याएर पारित गरिएको हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.