काठमाडौं : सरकारी नियमविपरीत माथिल्लो तहका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउँदै राज्यकोषमाथि भार पार्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। आफ्नै कर्मचारीबाट हुन सक्ने काममा बाह्य परामर्शदाता राख्न पाइदैन। तर सरकारी निकायले परामर्शदाताकै नाममा गत वर्ष ६१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्चेका छन्। यसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ‘अनियमित’ भएको टिप्पणीसहित नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ।
महालेखापरीक्षकको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक मितव्ययी मार्गदर्शनविपरीत आफ्नै कर्मचारीबाट काम गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै परामर्शदाताको नाममा ठूलो परिमाणमा रकम खर्चिने क्रम बढेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयमातहतकै आन्तरिक राजस्व विभागले रणनीतिक योजना बनाउने जिम्मेवारी बाहिरी व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेको छ। उसले रणनीतिक योजनाका निम्ति २० लाख रुपैयाँ बाह्य परामर्शदातालाई दिँदै छ। जब कि विभागमा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी दर्जनौं कर्मचारी कार्यरत छन्। विभाग नेतृत्वले आफ्नै कार्ययोजना निर्माणको जिम्मेवारी बाहिरी व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेपछि कर्मचारीमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ।
विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले भने बाह्य विज्ञको सल्लाह लिन सकिने विषयमा छलफल मात्रै भएको बताए। जीटीजेड परियोजनाले सहयोग गरेकाले बाहिरी विज्ञलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि सरकारी रकम भने खर्च नहुने उनको दाबी छ। ‘औपचारिक निर्णय भएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘छलफल मात्रै भएको हो।’
कतिपय विकासे अड्डाका रूपमा रहेका मन्त्रालय र मातहतका निकायले परामर्शदाताका नाममा खर्च गर्ने क्रम जारी राखेको पाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, संघीय मामिलालगायतका विभिन्न निकायमा पदामर्शदाता राख्ने प्रवृत्ति छ।
आफ्नै कर्मचारीबाट हुन सक्ने काम परामर्शदातालाई जिम्मा दिनु गलत हो।
सचिव, केदारबहादुर अधिकारी
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मितव्ययी मार्गदर्शन सबै पक्षबाट पालना गरिनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए। ‘आफ्नै कर्मचारीबाट हुन सक्ने काम परामर्शदातालाई जिम्मा दिनु गलत हो’, उनले भने। यता प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले सरकारी मार्गदर्शन बेवास्ता गर्नेविरुद्ध छानबिन गरिने जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालयले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ लाई राजस्व विभागलगायत धेरै निकायले बेवास्ता गर्न थालेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय गम्भीर बनेको छ।
मार्गदर्शनको बुँदा नं १८ मा हरेक निकायले आफ्नो जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने तथा बाह्य व्यक्ति र परामर्शदाता नियुक्ति गरी कार्यसम्पादन गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ।
अनुगमन समितिले थालेन काम
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शन पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। तर पनि अनुगमन समिति भने खासै सक्रिय हुन सकेको छैन। अनुगमन समिति अब सक्रिय हुने र सरकारी निकायले आर्थिक मितव्ययिता कायम गरे÷नगरेकोबारे कडाइका साथ अध्ययन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
