काठमाडौं : बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) लाई दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)कै ढाँचामा अघि बढाउने प्रयास भएको छ।
स्थापनाको २१ वर्षपछि सार्ककै संरचनामा बिम्स्टेक अघि बढाउने तयारी सदस्य राष्ट्रले गरेका हुन्। क्षेत्रीयभन्दा पनि विषयगत संगठनका रूपमा अघि बढेको बिम्स्टेकलाई सार्क सचिवालयकै मोडलमा अघि बढाइने भएको हो। यसको सचिवालय बंगलादेशको राजधानी ढाकामा छ। तीन वर्षअघि सचिवालय स्थापना गरिँदा यसको संरचना सार्कको जस्तो थिएन। अब सार्ककै जस्तो संरचनामा जाने जानकारी सम्मेलनको तयारीमा संलग्न अधिकारीहरूले दिए। अर्को साता ‘शान्त समृद्ध र दिगोपनातर्फ उन्मुख बंगालको खाडी क्षेत्र’ नारासहित काठमाडौंमा हुने चौथो शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेकलाई एक पूर्ण विषयगत आर्थिक संगठनको रूपमा स्थापित गर्ने बताइएको छ।
भारतले सार्कभन्दा बिम्स्टेकलाई बढी महत्व दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। भारतलाई अन्य सदस्य राष्ट्रले पनि साथ दिएपछि बिम्स्टेकको हैसियत माथि उठ्ने भएको हो। यसको संरचना पनि सार्ककै जस्तो बनाउने तयारीले सार्क अघि बढ्ने विषयमा आशंका उब्जिएको छ। सदस्य राष्ट्र नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यान्मार र थाइल्यान्डले बिम्स्टेकको बडापत्र बनाउन र सहकार्यका क्षेत्र छुट्याउन सहमति गरेलगत्तै सम्मेलनको मिति तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले स्पष्ट पारे। तर अहिलेसम्म बिम्स्टेकलाई कुनै पनि सदस्यले सार्कको विकल्प भनेका छैनन्।
अध्यक्ष भएलगत्तै नेपालले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन गर्ने बताएको थियो। आन्तरिक राजनीतिका कारण नेपालले केही ढिला सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो। सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्। ‘बिम्स्टेक सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उनले जानकारी दिए।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरू, पूर्वराजदूतहरू र आर्थिक मामिला विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका छन्। अन्तरक्रियामा अधिकांशले बिम्स्टेकलाई सार्क र दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन (आसियान)बीच पुलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए। नेपालले बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन्।
क्षेत्रीयभन्दा पनि विषयगत संगठनका रूपमा अघि बढेको बिम्स्टेकलाई सार्क सचिवालयकै मोडलमा अघि बढाइने भएको हो।
डा.भेषबहादुर थापाले सार्क स्थगित हुँदा बिम्स्टेक अघि बढाइएकाले यस्ता आशंका उब्जिएको बताए। उनले नेपाल सार्क र बिम्स्टेक दुवैको अध्यक्ष भएकाले दुवै संगठनलाई एक अर्काको प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि पूरकका रूपमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको सुझाए। सरकारले शिखर सम्मेलन गर्ने सभागृहको बेवास्ता गर्र्दै पा“चतारे होटलमा गर्न लागेको सम्मेलनको शैली सार्ककै जस्तो हुनेछ भने रिट्रिटका लागि पनि होटल नै तय गरेको छ।
२१ वर्षमा तीन वटा मात्र शिखर सम्मेलन गरेको बिम्स्टेकको प्रभावकारितामा नै चुनौती आएकाले चौथो सम्मेलनबाट संगठनलाई प्रभावकारी ढंगमा अघि बढाउने तयारी गरिएको हो। सम्मेलनमा नेपालले माउन्टेन इकोनोमी र जलवायु परिवर्तन केन्द्रित एजेन्डा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रतिआतंकवाद सम्बन्धी महासन्धि प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने, कनेक्टिभिटी, क्षेत्रीय व्यापार, लगानी प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिनेलगायत विषयमा छलफल भएको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए।
आसियान जस्तै प्रभावकारी बनाउन बिम्स्टेकको सचिवालय पुनःसंरचना गरी सबै सदस्य राष्ट्रका निर्देशक राखी सार्कको जस्तो संरचना बनाउने तयारी भइरहेको छ। सम्मेलनले यससम्बन्धी निर्णय गर्ने परराष्ट्रका अधिकारीले बताए। सम्मेलनले पछिल्लो समय सडक सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, लगानी, ऊर्जा, प्रविधि आदानप्रदान, प्राकृतिक प्रकोपलगायत एजेन्डामा छलफल गर्दै सम्बोधनमा जोड दिने गरी काम अघि बढाइएको छ।
विभिन्न देशमा फरक फरक विषयगत क्षेत्रीय केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव समेत सम्मेलनमा गरिनेछ। बिम्स्टेकको बडापत्रसँगै पहिलोपटक यस्ता प्रक्रिया अघि बढेका हुन्। काठमाडौं सम्मेलनमा बडापत्र निर्माणको सहमति हुने र त्यसका लागि संयन्त्र पनि गठन हुनेछ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि बिम्स्टेक बडापत्र बनाउन संयन्त्र निर्माण हुने बताएका छन्। तर बडापत्रको मस्यौदा भने तयार भइसकेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ। सम्मेलनको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरूसँग भेटवार्ता गर्ने छन्। सम्मेलनमा बिम्स्टेक प्रबुद्ध व्यक्ति समूह पनि गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आउँदैछन्। चौथोपटक काठमाडौं आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटवार्तालाई सरकारले निकै महत्व दिएको छ। भारतीय सहयोगमा निर्मित गौशालास्थित धर्मशालाको संयुक्त उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले भदौ १५ गते गर्ने छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
