काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सुरक्षाकर्मीले संविधानविपरीत काम गरेको भन्दै प्रदेश २ का सांसदले उनीहरूलाई पाँचपाँच हजार रुपैयाँं जरिवाना तिराउनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २ को संसद्लाई सम्बोधन गरेकै दिनदेखि उनीहरूले यस्तो माग गर्दै आएका छन्।
प्रदेश संसद् सम्बोधनको समयमा शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा गएका सैनिकले पनि संविधानको अवमूल्यन गरेको हुँदा उनीहरूलाई पनि जरिवाना हुनुपर्ने प्रदेश २ का राजपा सांसदको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सैनिकसहित प्रदेश संसद्को रोस्ट्रममा सम्बोधन गरेका थिए। संसदीय अभ्यासअनुसार संसद् बैठक कक्षमा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षाकर्मी जान पाइँदैन। संसद्का लागि छुट्टै सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुन्छ, जसलाई ‘मर्यादा पालक’का रूपमा विशेषाधिकारसहित राखिएको हुन्छ।
राजपाका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट संघीयता कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यमा प्रधानमन्त्री भएको भए जनतामाथि करको बोझ नथोपर्ने राजपाका महामन्त्री केशव झाले राखे। अहिले सबैतिर लगाइएको कर र कृत्रिम मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ।
संविधानअनुसार प्रदेश २ का सांसद नभएका प्रधानमन्त्री प्रदेशमा सम्बोधनका लागि जाने र सँगै सुरक्षाकर्मी लैजाँदा संसद्को मर्यादामा आँच आएको राजपाका महामन्त्री एवं प्रदेश २ का सांसदसमेत रहेका मनीषकुमार सुमनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीको कामले संसद्मा परिचालित मर्यादापालक छायामा परेका छन्’, उनले भने, ‘यस्तो कार्य ठीक होइन।’ त्यसैले संसद्को मर्यादा र संविधानको उल्लंघन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा १९० अनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानको धारा १९० मा प्रदेशसभामा अनधिकृत रूपमा उपस्थित भए, मतदान गरे धारा १७९ बमोजिम शपथ नलिएको, प्रदेशसभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यका हैसियतले प्रदेशसभा वा त्यसको समिति बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओली मधेस एवं मधेसीको भावनाअनुसारको परिवर्तनको पक्षमा नरहेको दाबी।
राजपा नेतृत्वले मधेसी जनता, कार्यकर्ता र प्रदेश २ का सांसदको भावनाअनुसार ओली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘ओलीबाट पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानका लागि संविधान संशोधन हुने कुराको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन’, सुमनले भने, ‘त्यसैले उनको सरकारलाई दिइँदै आएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौं।’
प्रदेश २ का अर्का सांसद एवं राजपाका सहमहामन्त्री उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनको भावनाअनुसार राजपा अध्यक्षमण्डल जानुको विकल्प नरहेको बताए। उनले पनि ओली सरकारलाई दिइँदै आएको समर्थन फिर्ता लिनु नै मधेसको नेतृत्वको माग रहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि मधेस र मधेसीको भावनाअनुसारको परिवर्तनको पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
