काठमाडौं : सरकारले तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्च निकासा नगर्दा राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग समस्यामा परेका छन्। दुवै आयोगमा कार्यरत् २८ कर्मचारीले एक महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगकी उपसचिव निर्मला मल्लले एक महिनायता दैनिक कार्य सञ्चालन खर्च र तलब निकासा नआएको गुनासो गरिन्। मुस्लिम आयोगमा स्थायी र करार गरी जम्मा ७ जना कर्मचारीको असोजसम्मको तलब माग गरी शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको उनले जानकारी दिइन्। दलित आयोगले पनि करार र स्थायी गरी २१ जना कर्मचारीको तलब माग्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। सरकारले दलित र मुस्लिम आयोगलाई प्रशासनिक खर्च र तलबसमेत निकासा नगरेर दुवै आयोगको उपेक्षा गरेको गुनासो कर्मचारीले गरिरहेका छन्।
नयाँ आवदेखि पुरानो आयोग नरहने र संवैधानिक स्वरूपका आयोग गठन गर्ने भन्दै सरकारले बजेट नछुट्याउँदा प्रशासनिक खर्च र कर्मचारीको तलब निकासा गर्न नसकेको हो। आयोगहरूलाई संवैधानिक स्वरूपमा लैजान सरकारले ढिलो गर्दा र पुराना आयोग पनि अस्तित्वमा रहँदा समस्या थपिएको छ। दलित आयोगका उपसचिव ध्रुव कोइरालाले सरकारले नयाँ आवमा पुराना आयोगको अस्तित्व नरहने भन्दै बजेट नछुट्याउँदा मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरी पठाउनु पर्ने भएकाले तलब र प्रशासनिक खर्च निकासाका लागि अझै केही महिना पर्खनुपर्ने बताए।
सरकारले यस आवमा दलित र मुस्लिम दुवै आयोगका लागि जनही ४ करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भए पनि संवैधानिक स्वरूपमा गठनपछि मात्र बजेट रकम निकासा हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘पुरानै संरचनाका आयोग कि खारेज गर्नु पथ्र्यो कि त कर्मचारीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नु पथ्र्यो’, मुश्लिम आयोगकी उपसचिव मल्लले भनिन्, ‘अहिले तलब पनि नदिने, आयोग बन्द गर पनि भन्न नसक्ने अवस्थामा राख्नु भएन।’ ०५८ सालमा दलित र ०६९ सालमा मुस्लिम आयोग गठन भएका थिए।
सरकारले दलित र मुस्लिम आयोगलाई प्रशासनिक खर्च र तलबसमेत निकासा नगरेर उपेक्षा गरेको गुनासो कर्मचारीले गरिरहेका छन्।
डेढ वर्षयता पदाधिकारीविहीन दुवै आयोगले कार्यालय सञ्चालनबाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि गर्न सकेका छैनन्। दलित, मुस्लिमसहित ६ आयोगको नयाँ संवैधानिक संरचना तयार भइसकेको संघीय मामिलाले जनाएको छ। संघीय मामिलाले संवैधानिक संरचनाअनुरूप आयोगको नेतृत्वमा सचिव रहने व्यवस्था गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिवको नेतृत्वमा रहने निर्णय गर्दा आयोगको ऐन संशोधनपछि मात्र संरचनाअनुरूप कर्मचारी खटाइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए। यता नयाँ प्रशासनिक संरचनामा नजाँदै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
संविधान जारी भएको झन्डै तीन वर्षपछि बल्ल सरकारले विभिन्न ८ संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको पदपूर्ति प्रक्रिया एकैपटक अघि बढाएको छ। महिला र दलित आयोग पहिलेदेखि थिए भने बाँकी ६ आयोग पछि थपिएका हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग अहिले अध्यक्षविहीन छन् भने ४÷४ सदस्य पनि रिक्त छन्। पदपूर्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले मंगलबार दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
