कोमामा रहेका श्रमिक : उपचार सुनिश्चितापछि मात्रै उद्धार

कोमामा रहेका श्रमिक : उपचार सुनिश्चितापछि मात्रै उद्धार

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा गम्भीर बिरामी भइ कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेशमा हेरचाहको सुनिश्चितता गरेर मात्रै स्वदेश फर्काउने भएको छ । श्रमिकहरूलाई स्वदेशका सरकारी तथा नीजि अस्पताल र पुनस्र्थापना केन्द्रमा उपचार सुविधा उपलब्ध गराइने तयारीमा सरकार छ । गम्भीर बिरामी श्रमिकलाई स्वदेश फर्काएपछि उपचार गर्नका लागि भरपर्दो अस्पताल वा पुनस्र्थापना केन्द्रको व्यवस्था भएपछिको अवस्थामा मात्र ल्याइने भएको छ । कोमामा रहेका कामदारको परिवार नभएको अवस्थामा हेरचाह समेतको सुनिश्चितता गरी सरकारले स्वदेश फिर्ता ल्याउन लागेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेशमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउन प्रत्यत्नशील रहेको जानकारी दिए । ‘कोमामा रहेका बिरामीलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ ? स्रोत साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, मन्त्री विष्टले बताए ।

अहिले २२ जना श्रमिक कोमामा रहेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ । कतिपयको नाम, ठेगाना समेत खुल्न नसकेका कारण त्यो भन्दा पनि धेरै श्रमिक कोमामा रहेको हुन सक्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि गम्भीर बिरामी रहेको र स्वदेश फर्काउन सम्भव छ भनि गन्तव्य मुलुककको दर्तावाला चिकित्सकले प्रमाणित गरेको अवस्थामा स्वदेश फर्काइने छ । मन्त्री विष्टले भने, ‘परिवारले भोगिरहेको चिन्ता एवं मानसिक पीडाको सन्दर्भमा सरकार ज्यादै गम्भीर छ ।’

गन्तव्य मुलुकका अस्पताल÷स्वास्थ्य संस्थामा गम्भीर भएका कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फर्काएर उपचार सुविधा समेत उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । यसका लागि मन्त्रालयले गम्भीर बिरामी भएका कामदारको उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका उपचार निर्देशिका, २०७५ निर्माण गरिन लागेको छ ।

६ महिना भन्दा बढी अवधिदेखि गम्भीर बिरामी भएका कामदारको परिवारले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड समक्ष स्वदेश फर्काउन निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गन्तव्य देशको नेपाली नियोगमा पत्राचार गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कोमामा रहेका बिरामीको उद्धार गर्न तयार पारिएको निर्देशिककामा स्वास्थ्य, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको       श्रम मन्त्रालयका उपसचिव रेशमराज सिग्देलले बताए । उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने कार्यले गति लिनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.