काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका गरी पाँचवटा एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। नोर्बुलिङ एकीकृत बस्ती, नम्डोललिङ एकीकृत बस्ती, त्याङथली एकीकृत नमुना बस्ती, गाईखुरा एकीकृत बस्ती विकास योजना र नमुना तामाङ बस्ती विकास योजना बस्तीलाई स्वीकृत गरेको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो। ज्ञवाली प्राधिकरणमा दोस्रोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका हुन्। निजीक्षेत्रबाट एकीकृत बस्ती निर्माणका काम यसअघि नै भएका छन्। तर सरकारका तर्फबाट एकीकृत बस्ती विकास योजना स्वीकृत गर्नेबारे भएको निर्णय भने यो पहिलो हो।
एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका बस्तीमा सिन्धुपाल्चोककै तीन बस्ती परेका छन्। रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोकका भने एकएक बस्ती छन्। प्राधिकरणले तीन जिल्लाका पाँच बस्तीका लागि काम अघि बढाउने भएको हो।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–२ खर्कडाँडास्थित नोर्बुलिङ एकीकृत बस्ती विकास योजनालाई स्वीकृत गरेको प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए। यो बस्तीमा ४० घरधुरी रहनेछन्। सिन्धुपाल्चोककै मेलम्ची नगरपालिका–१२ मा पर्ने नम्डोललिङ एकीकृत बस्ती विकासको योजना पनि स्वीकृत भएको हो। उक्त बस्तीमा ७० घरधुरी रहनेछन्।
सोही जिल्लाको भोटेकोसी गाउँपालिका–५ त्याङथली एकीकृत नमुना बस्ती विकास योजनालाई पनि स्वीकृत गरेको छ, जसमा १० घरधुरी रहनेछन्। यसैगरी, रामेछापको मन्थली नगरपालिका–८ माझी बस्ती गाईखुरा एकीकृत बस्ती विकास योजना स्वीकृत भएको छ। यहाँ २४ घरधुरी रहनेछन्।
काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–१० स्थित तीनधारामा होमस्टेसहितको नमुना तामाङ बस्ती विकास योजनालाई पनि स्वीकृत गरिएको छ, जसमा ३७ घरधुरी रहनेछन्। बैठकले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट एकीकृत बस्ती विकास योजना स्वीकृत गर्नेबारे भएको निर्णय यो पहिलो हो।
प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने वा गराइने एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्ड बनाउन कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिमा प्राधिकरणका सहसचिवद्वय प्रकाश थापा र कृष्ण दवाडी, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरे सदस्य सचिव छन्। उपसमितिलाई कार्यकारी समिति सदस्य एवं विज्ञसँग समेत रायसुझाव लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ। १५ दिनभित्र मापदण्ड तयार गर्न सीमासमेत तोकिएको छ।
प्राधिकरणअन्तर्गत रहेका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरूका लागि कर्मचारी दरबन्दी पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। यसमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)का लागि चार सय ६३, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन)का लागि इन्जिनियरसहित तीन हजार दुई सय ५० र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)का लागि सात सय चार छन्।
गुनासो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अभिलेखमा अन्यत्र बस्न योग्य घर जनिएका व्यक्तिको सूची सोबमोजिम घर भए÷नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रमाणित गरी पठाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
