ठूलाठूला तरकारी बजारमा सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण किसानले उत्पादित तरकारी सोझै बजारमा लैजान पाउँदैनन्, उपत्यकासहित देशभर। सिन्डिकेटबाहिरका किसानका तरकारी बजारपरिसरमा प्रवेश गर्न नदिने र बिक्री गर्न नदिने गतिविधि हुँदै आएका छन्। किसानले आफ्ना उत्पादन सोझै बजारमा बिक्री गर्न नपाउँदा लागत नपाउने र आमउपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ।
बेलाबखत कालिमाटी बजारमा सरकारी तवरमा अनुगमन हुने गर्छ, तर त्यस्ता अनुगमन मिडियाबाजी र प्रचारबाजीमा सीमित छ। अर्थात् अनुगमन ‘सस्तो लोकप्रियता’ का लागि मात्र हुने गरेको छ। सरकारी निकायबाट नियमित रूपमा अनुगमन नहुँदा विकृति यथावत् छ। तरकारी बजारमा हावी बिचौलिया परास्त गर्न सकिने सुझावसहितका प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालय र स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले थन्काएर राखेका छन्। अनुगमनले सुधारभन्दा समस्या बाहिर ल्याउने तर ती समस्या कहिल्यै समाधान नहुने भइरहेको छ।
किसानले उत्पादन गर्ने तरकारी बिचौलियाबाट जोगाउन र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन राज्यले तरकारी उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रमा उत्पादक किसान सम्मिलित सहकारी गठन गरिदिनुपर्छ। किसानको खेतमै पुगेर सहकारीले सीधै तरकारी संकलन गरिदिन्छ। राज्यले यस्तो सहकारीलाई केही सर्तसहित कम्तीमा एक प्रकारको तरकारीका लागि ढुवानीको एक साधन उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। ढुवानी साधन प्रयोग गरेबापत यस्ता सहकारीले किसानबाट सक्दो न्यूनतम सेवा शुल्क लिन सक्ने मापदण्ड तयार गरिदिनुपर्छ। तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूधजस्ता चाँडै बिग्रने खाद्यवस्तुबारे नियमनकारी निकाय एउटै हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
किसानबाट खरिद गर्ने थोक बिक्रेताका लागि राज्यले निश्चित मुनाफा दर प्रतिशत छुट्टाइदिनुपर्छ। त्यसपछि थोक बिक्रेताबाट खुद्रा बिक्रेताले लिने तरकारीमा पनि खुद्रा व्यापारीको हकमा निश्चित मुनाफा दर तोकिदिनुपर्छ। थोकभन्दा खुद्रा व्यापारीले तरकारीमा ५० दोब्बर बढी मूल्य थप्ने भएकाले अनुगमनको दायरामा खुद्रा व्यापारीलाई पनि ल्याउनुपर्छ। आम उपभोक्तामध्ये झन्डै ८० प्रतिशत उपभोक्ता खुद्रा बिक्रेतासँग तरकारी खरिद गर्छन्।
बजारमा पुग्ने यस्तो तरकारी फेरि पनि बिचौलियाको दबाबमा बिक्री गर्न समस्या हुन्छ। त्यसनिम्ति प्रत्येक जिल्लाको सहकारी र निजी क्षेत्रको बजारमा सहकारीकै दुईदेखि चारवटासम्म बिक्री केन्द्र छुट्टाइदिनुपर्छ। यसरी बिक्री हुने तरकारीको सुरुआती मूल्य किसानलाई उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा किसानले लागत मूल्य पनि पाउन सक्छन्। किसानदेखि बजारसम्मको बीचमा खेल्ने बिचौलियाको खेल पनि समाप्त भएर तरकारी पनि सस्तो हुन्छ। यसले गर्दा उपभोक्ताले पनि सस्तोमा उपभोग गर्न पाउनेछन्।
तरकारीको मूल्य बिचौलियाले होइन, किसानले लागत मूल्यका आधारमा आफैंले तोक्न पाउने व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्छ। प्रत्येक बजारमा सूचना बोर्ड राखेर किसानले उत्पादन गर्ने प्रत्येक लटको तरकारीको वास्तविक लागत मूल्य, थोक मूल्य र खुद्रा मूल्य भनेर दैनिक रूपमा उपभोक्ताले देख्ने स्थानमा राख्नुपर्छ। यसले गर्दा उपभोक्ताले किसानको लागत मूल्यका आधारमा व्यापारीले ठगेको वा नठगेको ठम्याउन सक्छन्। बिचौलियाले अत्यधिक मूल्य लिएको अवस्थामा एउटा नीति तयार गरी त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ।
एउटै व्यापारीले १५ वर्षदेखि त्यहाँका स्टल कब्जामा राखेका छन्। त्यस्ता स्टल त्यो व्यापारीले अर्को वपारीलाई झन्डै चार दोब्बरमा भाडामा लगाएका छन्। यसरी भाडामा लिने व्यापारीले पनि झन्डै ५० दोब्बरभन्दा बढी भाडामा फेरि अर्को व्यापारीलाई भाडामा दिएका छन्। यो विकृति तत्कालै सरकारले हटाउनुपर्छ। कालिमाटी बजारको सम्झौताअनुसार व्यापार नगर्ने व्यापारीको सम्झौता तत्काल राज्यले रद्द गर्नुपर्छ। हालसम्म सरकारले कृषि बजार ऐन ल्याएको छैन। देशभरकै तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालै कृषि बजार ऐन ल्याउनु कालीमाटी प्रकरणले आवश्यकता बोध गराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
