क्याम्पसको जग्गा १२ वर्षदेखि कब्जा

क्याम्पसको जग्गा १२ वर्षदेखि कब्जा

टीकापुर : सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कृषितर्फको डिन कार्यालय रहेको टीकापुर बहुुमुखी क्याम्पसको ३ सय बिघा जग्गा सुकुम्बासीको कब्जामा छ । टीकापुर क्षेत्रकै अग्रणी शैक्षिक संस्थाको उक्त जग्गामा सुकुम्बासी, भूमिहीन र मुक्त कमैयाले घरटहरा निर्माण गरेर १२ वर्षदेखि कब्जा जमाएका हुन् ।

सुकुम्बासी, भूमिहीन र मुक्तकमैयाले अतिक्रमित जग्गामा घर टहरा निर्माण गर्नुका साथै खेतीसमेत गर्दै आएका छन् । उक्त जग्गामा ०६३ असार २४ गते जितबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा २२ वटा टहरा निर्माण गरी अतिक्रमण सुरु भएको थियो । अहिले उक्त जग्गामा करिब १ हजार ५ सय घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।

क्याम्पसको जग्गामा २ सय ५२ घरटहरा मुक्त कमैयाले बनाएका छन् । त्यस्तै, अन्य घरटहरा सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेका भूमिहीन र सुकुम्बासी भनिएकाहरूले निर्माण गरेका छन् । त्यहाँ बसोवास गर्ने भूमिहीन र सुकुम्बासी अछाम, बाजुरा, सुर्खेत, डोटी, दैलेख, कालिकोट, मुगुलगायत जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएका हुन् ।

तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसको नाममा दिएको उक्त जग्गा अतिक्रमण हुन थालेपछि क्याम्पस प्रशासनले मुक्त कमैयासँग ०६३ असार २४ गते छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा दुवै पक्षबीच वर्षा सकिएसँगै अतिक्रमित क्याम्पसको जग्गा खाली गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।

टीकापुर बहुुमुखी क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवरका अनुसार उक्त सहमति कार्यान्वयन हुनुको साटो ०६३ भदौबाट क्याम्पसको थप जग्गासमेत अतिक्रमणको चपेटामा प¥यो । दिनरात गरेर कथित भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा भित्रिएका व्यक्तिहरूले क्याम्पसको ३ सय बिघा जग्गा कब्जा गरेको उनले बताए ।

सुरुमा विभिन्न राजनीतिक दलले भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्न अतिक्रमणकारीलाई सहयोग गरे । दलले नै आफ्ना कार्यकर्तालाई उक्त जग्गा अतिक्रमणका लागि उक्साएका थिए । अहिले पनि केही राजनीतिक दलले उनीहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक दलकै सिफारिसमा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाले सहयोग गर्दै आएका छन् । अतिक्रमित क्षेत्रमा दुईवटा विद्यालय सञ्चालन गरिएका छन् भने ती विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सहयोग गरेको छ । सोही क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्यचौकीसमेत निर्माण गरिएको छ ।

अतिक्रमित क्याम्पसको जग्गामा इसाइ धर्मावलम्बीले चर्चसमेत निर्माण गरेका छन् । उनीहरूले समेत अतिक्रमणकारीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर सहयोग गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।

अहिले अतिक्रमित जग्गा किनबेचसमेत हुने गरेको छ । धेरै जग्गा कब्जा गरेकाहरूले आफन्तलाई बिक्री गर्दै आएका कारण बर्सेनि टहरा बढिरहेका छन् । प्रतिकठ्ठा डेढ लाख रुपैयाँसम्म खरिद–बिक्री हुने गरेको आफूहरूले पनि सुनेको उक्त जग्गामा बसोवास गर्दै आएका एक व्यक्तिले बताए ।

क्याम्पस प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पटक–पटक पहल गर्दै आएको छ । जग्गा खाली गराउन क्याम्पसले विभिन्न समयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै विरोधका कार्यक्रमसमेत गरेको थियो । राजनीतिक दलको असहयोगका कारण क्याम्पसले जग्गा खाली गराउन सकेको छैन ।

‘हामीले यसअघि क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन टीकापुर बजार बन्द ग¥यौं, राजमार्गमा चक्काजाम ग¥यौं तैपनि सुनुवाइ हुन सकेन’, क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवरले भने, ‘३÷४ वर्षयता छलफल भए पनि संघर्षका कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौं ।’

उक्त ३ सय बिघा जग्गा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसलाई निःशुल्क प्रदान गरेको हो । तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष मीनबहादुर रावल नेतृत्वको बोर्डले क्याम्पसलाई जमिन दिने निर्णय गरेको थियो । ०६२ सालमा क्याम्पसले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेको हो । समितिले त्यसअघि नै क्याम्पसलाई ८० बिघा जग्गा दिइसकेको थियो ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले कृषितर्फको डिन कार्यालय स्थापना गरेपछि क्याम्पस प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनेबारे पहल थालेको छ । कृषितर्फका सबै विषयको पठनपाठन सञ्चालन गर्न जमिन आवश्यक पर्ने क्याम्पस प्रमुख कुँवरले बताए ।

‘यसअघि जमिन खासै आवश्यक थिएन । अब कृषितर्फका सबै विषयको पठनपाठन गर्ने हो भने जमिन नभई हुँदैन’, क्याम्पस प्रमुख कुँवरले भने, ‘वन विज्ञान र भेटेरेनरी विज्ञान संकायको अध्यापन गराउने योजनामा छौं, अतिक्रमित जमिनसमेत कम पर्ने देखिएकाले यो तत्काल खाली गराउन आवश्यक छ ।’

राजनीतिक दलले सहयोग नगरे क्याम्पसको अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सहज नभएको कतिपयको बुझाइ छ । अझै पनि केही राजनीतिक दलले उनीहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् । यसअघि राजनीतिक दलकै दबाबमा टीकापुर नगरपालिकाले उनीहरूको बसाइँ–सराइ दर्ता गरेको छ । बसाइँ–सराइ दर्ता भएसँगै उनीहरू कानुनी रूपमा नगरपालिकाका बासिन्दा भइसकेका छन् । उनीहरू, संघीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा मतदानसमेत गरेका छन् ।

००००

क्याप्सन ः क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गामा सुकुम्बासीका नाममा बनाइएका घरटहरा । – परमानन्द पाण्डे


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.