काठमाडौँ : सरकारले कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका ९८ वटा स्टललाई खारेज गर्ने भएको छ। तरकारी तथा फलफूलमा सिन्डिकेट लादेका बिचौलियाले किसानबाट कम मूल्यमा किनेर दुई गुणा भन्दा महँगोमा बेचेको पाइएपछि सरकारले ती स्टल खारेज गर्न लागेको हो ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्न लागिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री यादवका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएका तरकारी तथा फलफूल बजारका ती स्टलमा बिचौलियाले चर्को मूल्यमा भाडामा लगाएको खुलेपछि खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ''कालिमाटीमा एउटा स्टल २० हजारमा भाडामा लिएर बिचौलियाले विक्रेताहरुलाई १ लाख रुपैयाँसम्म बेच्ने गरेको तथ्य फेला पार्यौँ', मन्त्री यादवले भने, 'चर्को मूल्य लिएर भाडामा दिइएका स्टल बिचौलियाबाट खोसेर अब सीधै कृषकलाई दिने तयारी गरिरहेका छौँ ।'
'कालिमाटीका ९८ ओटा स्टल खारेजी हुने भएका छन्', मन्त्री यादवले भने, 'सरकारसँग सस्तोमा लिएर बिचौलियाले अरुलाई पाँच गुणा बेसी भाडामा दिएको खुल्न आएकोले सरकारले यो कदम चालेको हो ।'
मन्त्री यादवका अनुसार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा बिचौलियाको मनपरीले कृषकदेखि उपभोक्तासम्म मारमा परिरहेका छन् । 'हामीले बिचौलियाले अड्डा जमाएका स्टलहरु खारेज गरेर अब सीधै उत्पादनकर्तालाई दिने तयारी गरेका छौँ', मन्त्री यादवले भने, 'यसले केही हदसम्मको मूल्य नियन्त्रण अवश्य गर्ने छ ।'
मन्त्री यादवले सार्वजनिक यातायातमा जस्तै तरकारीमा पनि सिन्डिकेट तोड्न सरकार गृहकार्यमा जुटिरहेको जानकारी दिएका छन् । 'तरकारीमा सिन्डिकेट तोड्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ', यादवले भने, 'कालिमाटीमा सरकारको हस्तक्षेपले मूल्यमा केही केही कमी आउने आँकलन गरेका छौँ ।'
बिचौलियाले कालिमाटीका स्टलमा ५ गुणा भन्दा धेरै भाडा लिएको तथ्य सरकारी अनुगमन टोलीले फेला पारेको हो । केही दिनअघि पुगेको अनुमगन टोलीलाई तरकारी बजारमै थुनिएको थियो । पछि मन्त्रीसहितको टोली पुगेर अनुगमन टोलीलाई उद्धार गरेको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीका अनुसार तरकारीमा बिचौलियाको सिन्डिकेट हटाउने गरी काम थालिएको बताए । उनले कालिमाटीका ९८ जना व्यवसायीसँग स्पष्टिकरण सोधिएको जनाउँदै तर उनीहरुले चित्त बुझ्दो जबाफ नै नदिएको जानकारी दिए ।
कालिमाटीको सटर सरकारबाट एकजनाले लिएर कम्तिमा ५ देखि छ जनासम्मलाई बेचिएको तथ्य पनि सरकारले भेट्टाएको छ । त्यस्ता व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा धेरैले चित्त बुझ्दो जबाफ नै नदिएका हुन् ।
आवश्यक कागजातसहित चित्त बुझ्दो जबाफ अधिकांशबाट नआएपछि सरकार स्टल खारेजीको निर्णयमा पुगेको हो । सरकारी टोलीको लामो अध्ययनपछि ९८ व्यवसायीलाई खतराको सूचीमा राखेर कारबाही थालिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
