विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई डेढ करोड क्षतिपूर्ति

काठमाडौं : सरकारले विमान दुर्घटना क्षतिपूर्ति रकम बढाउने गरी मन्ट्रियल सन्धि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको छ । सन्धि पारित भएसँगै मृतक यात्रुका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम हालको २० हजार अमेरिकी डलरबाट वृद्धि भई एक लाख ५७ हजार  २ सय ९ डलर अर्थात १ लाख १३ हजार १ सय एसडीआर भएको छ । 

सन्धि अनुमोदनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संसदमा पेश गरेका थिए । संसदमा पेस भएलगत्तै केही सांसदहरुको जिज्ञासाको जबाफपछि सर्वसम्मतिले सन्धि अनुमोद भएको छ। 

संसदबाट अनुमोदित सन्धि मन्त्रालयले अब अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन ( आईकाओ) मा रजिष्ट्रेशन गर्ने छ । आईकाओमा रजिष्ट्रेसन गरेको ६० दिनपछि यो सन्धि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लागू हुनेछ । 

आईकाओले स्वीकृति दिएसँगै हवाई जहाज दुर्घटनका पीडितले मन्ट्रियल सन्धिअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालले बताए। क्षतिपूर्ति रकमको विषयमा मन्ट्रियल सन्धिमा मुख्यत दुईवटा दायित्वको अवलम्बन गरेको नेपाल बताउँछन्।

नेपाल अहिले ‘वार्सा सन्धि’ सदस्य राष्ट्र हो। वार्सा सन्धिअनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले २० हजार डलर मात्रै पाउने व्यवस्था थियो। तर, नेपाल ‘मन्ट्रियल सन्धि’ राष्ट्र सदस्य भएपछि यो रकम एक लाख १३ हजार एक सय एसडीआर अर्थात् एक लाख ५७ हजार २ सय ९ अमेरिकी डलर पुग्नेछ। 

सोहीअनुसार विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तथा अंगभंग भएका पीडितका परिवारले करिब एक करोड ७६ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ पाउँछन्। योसँगै सन्धिमा जहाज दुर्घटनमा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको अवस्थाममा पनि असीमित दायित्व बिमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

सअघिको वार्सा सन्धिमा भने पीडितका परिवारले नै जहाज दुर्घटनमा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको भनी प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि मन्ट्रियल सन्धिले खारेज गरेको छ।

यसैगरी मन्ट्रियल सन्धिमा एयरलाइन्स कम्पनी आफैले आफ्नो वाहनको कुनै कमजोरी नरहेको भनी प्रमाणित गरेको अवस्थामा मात्रै असीमित बिमा दायित्वको दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस अघि नेपाल सदस्य रहेको वार्सा सन्धिमा यो व्यवस्था थिएन। वार्सा सन्धिमा हवाई दुर्घटनाका पीडितले जम्मा क्षतिपूर्ति बापत २० हजार डलर मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

हवाई दुर्घटनामा पीडितले पाउने रकम अतिनै न्यून भएको भन्दै आइकाओले मन्ट्रियल सन्धि ल्याउन प्रमुख भूमिका खलेको थियो। सोहीअनुसार सन् १९९९ मा मन्ट्रियल सन्धि जारी भएको थियो। मन्ट्रियल सन्धि लागू भएपछि पीडितका परिवारले असीमित दायित्व बीमा दाबीका लागि पाँच तवरबाट मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

सन्धिमा जहाज उडेको देश, गन्तव्य देश, विजनेस भएको देश, जहाज रजिष्ट्रेसन भएको देश र यात्रु बसको देशको आधारमा असीमित बिमा रकमका लागि मुद्दा लड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

तर, यसअघिको वार्सा सन्धिमा भने यात्रु बसको देशको आधारमा असीमित बिमा रकमका लागि मुद्दा लडन सक्ने व्यवस्था थिएन। नेपाल सन्धि सदस्य राष्ट्र भएलगतै नेपाली यात्रुले जनसुकै राष्ट्रको जहाज चढ्दा पनि यी अनुसार रकम पाउने हवाई विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर अधिकारी बताउँछन्।

साथै मन्ट्रियल सन्धिमा कार्गो सामान क्षतिमा प्रतिकेजी १९ एसडीआर र लगेजको क्षतिपूर्ति रकम एक हजार एक सय ३१ एसडीआर पाउने व्यवस्था रहेको उपसचिव नेपाल बताउँछन्। यसैगरी सन्धिमा यसबाहेक पनि विलम्ब क्षतिपूर्ति रकमको पनि व्यवस्था गरेको छ। यसमा चार हजार ६ सय ९४ एसडीआर तोकेको छ।

आईकाओले हवाई बिमामा एकरुपता ल्याउनकै लागि भनेर सन् १९९९ मा मन्ट्रियल सन्धि लागू गरेको हो। अहिले मन्ट्रियल सन्धि सदस्य राष्ट्र एक सय ३१ पुगिसकेका छन्।

नेपालमा पनि हवाई यात्रुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि यो सन्धि अवलम्बन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। मन्ट्रियल सन्धिले वार्सा सन्धिलाई खारेज गरेको उनको दाबी छ। वार्सा सन्धिका आधारमा मात्र बिमा दाबी गर्नु पीडित परिवारका लागि अन्याय भएको थियो।

असीमित दायित्वअन्तर्गत बिमा दाबीका आधार

विमान दुर्घटनाका पीडितले ‘लस्ट अफ सर्भिस, लस्ट अफ सपोर्ट, लस्ट अफ सोसाइटी र दाहसंस्कारका लागि पनि बिमा रकम दाबी गर्न सक्छन्। यसैगरी, पीडित परिवारले लस्ट अफ फ्युचर सपोर्ट, सर्भिस, सोसाइटीका आधारमा पनि असीमित दायित्वअन्तर्गत बिमा दाबी गर्न सक्ने प्रावाधन रहेको अधिकारी बताउँछन्। 

यसबाहेक पनि ज्यान गुमाउनेका बाबुआमा तथा बालबच्चाले मातृत्व र पितृत्व, सपोर्ट, सोसाइटीलगायत विषयमा पनि बिमा दाबी गर्न सक्छन्। मन्ट्रियल सन्धिको आर्टिकल १७, २२ र ३१ मा बिमा दाबीको विषयका उल्लेख छ। असीमित दायित्वअन्तर्गत बिमा दाबीका लागि सरकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। साथै, पीडित परिवारले जहाज दुर्घटना भएको दुई वर्षभित्र बिमा दाबीका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्छ।