काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले बिहीबार मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । विमान दुर्घटना क्षतिपूर्ति रकम बढ्ने महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरेसँगै ज्यान गुमाएका यात्रुका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम बढ्नेछ । २० हजार अमेरिकी डलर पाउँदै आएका पीडित परिवारले एक लाख ५७ हजार दुई सय नौ डलर अर्थात् एक लाख १३ हजार एक सय एसडीआर पाउनेछन् । क्षतिपूर्ति रकम बढ्दा नेपाललाई कुनै आर्थिक भार भने थपिने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीले भने महासन्धिअनुसार बिमा रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
हवाई उड्डयनमा विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने भन्दै सन् १९९९ मन्ट्रियल महासन्धि जारी भएको थियो । सन्धि जारी भएको २० वर्षपछि नेपाल सदस्य बनेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बताए । ‘नेपाल पहिले नै महासन्धि सदस्य राष्ट्र बन्नुपथ्र्यो । तर, ढिलै भए पनि सदस्य बनेको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने ।
नेपाल महासन्धि सदस्य राष्ट्र भएलगतै नेपालमा उडान गर्ने पर्यटक तथा यात्रीको मनोबल उच्च हुने, हवाई वाहकको दायित्व बढ्दै अझै सुनिश्चित हुने र यात्रीले पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारीले बताए । यो महासन्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका एक सय ९१ राष्ट्रमध्ये एक सय ३१ राष्ट्र सदस्य राष्ट्र भइसकेका छन् ।
मन्ट्रियल महासन्धिलाई नेपालले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित अनुमोदन गरियोस् भने प्रस्ताव मन्त्री अधिकारीले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । संसद्बाट अनुमोदित सन्धि मन्त्रालयले अब आईकाओमा रजिस्ट्रेसन (सम्मिलित) गर्नेछ । आईकाओमा रजिस्ट्रेसन गरेको ६० दिनपछि महासन्धि स्वतः लागू भई हवाईजहाज दुर्घटनका पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालले जानकारी दिए ।
नेपाल अहिलेसम्म ‘वार्सा सन्धि’ सदस्य राष्ट्र थियो । वार्सा सन्धिअनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले २० हजार डलर मात्रै पाउने व्यवस्था थियो ।
विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तथा अंगभंग भएकाको परिवारले एक करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाउँछन् । दुर्घटनमा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको अवस्थामा पनि असीमित दायित्व बिमा दाबी गर्न पाइनेछ । पीडित परिवारले जहाज दुर्घटनमा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने वार्सा सन्धिको व्यवस्था मन्ट्रियल सन्धिले खारेज गरेको छ ।
हवाई दुर्घटनामा पीडितले पाउने रकम न्यून भएको भन्दै आईकाओले मन्ट्रियल सन्धि ल्याउन भूमिका खेलेको थियो । मन्ट्रियल सन्धि लागू भएपछि पीडित परिवारले असीमित दायित्व बिमा दाबीका लागि जहाज उडेको देश, गन्तव्य देश, बिजनेस भएको देश, जहाज रजिस्ट्रेसन भएको देश र यात्रु बसेको देशको आधारमा मुद्दा लड्न सक्छन् । वार्सा सन्धिमा यस्तो व्यवस्था थिएन ।
नेपाल सन्धि सदस्य राष्ट्र भएपछि नेपाली यात्रुले जुनसुकै राष्ट्रको जहाज चढ्दा पनि यीअनुसार रकम पाउने हवाईविज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर अधिकारी बताउँछन् । मन्ट्रियल सन्धिमा कार्गो सामान क्षतिमा प्रतिकेजी १९ एसडीआर र लगेजको एक हजार एक सय ३१ एसडीआर क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको उपसचिव नेपाल बताउँछन् । सन्धिमा विलम्ब क्षतिपूर्ति चार हजार ६ सय ९४ एसडीआर तोकिएको छ ।
महासन्धिमा विमान दुर्घटनाका पीडितले ‘लस्ट अफ सर्भिस, लस्ट अफ सपोर्ट, लस्ट अफ सोसाइटी र दाहसंस्कारका लागि पनि बिमा रकम दाबी गर्न सक्छन् । पीडित परिवारले लस्ट अफ फ्युचर सपोर्ट, सर्भिस, सोसाइटीका आधारमा पनि असीमित दायित्वअन्तर्गत बिमा दाबी गर्न सक्ने प्रावाधन छ ।
ज्यान गुमाउनेका बाबुआमा तथा बालबच्चाले मातृत्व र पितृत्व, सपोर्ट, सोसाइटीलगायत विषयमा पनि बिमा दाबी गर्न सक्छन् । पीडित परिवारले जहाज दुर्घटना भएको दुई वर्षभित्र बिमा दाबीका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
