टीकापुर : डेढ बर्से नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनाको बिहीबार ३ वर्ष पुगेको छ । ०७२ भदौ ७ गते थरुहट–थरुवान संघर्ष समितिले आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा झडप हुँदा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो ।
८ गते कफ्र्युबीच थारूका घर, पसलमा आगजनी भयो । घटना छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय छानबिन टोली बनायो । मानवअधिकार आयोगले समेत छानबिन समिति गठन ग¥यो । सरकारले बनाएको छानबिन समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेछ भन्ने आशा गरेका टीकापुरवासी घटना घटेको तीन वर्ष बित्दासमेत उकुसमुकुसमै छन् ।
कैलाली कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेश बनाइनुपर्ने माग थरुहट–थरुवान संघर्ष समितिको थियो । कैलाली कञ्चनपुरलाई तत्कालीन सुदूरपश्चिममै राख्नुपर्ने भन्दै ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ का नाममा अर्को आन्दोलन थियो । संविधान घोषणा भयो, प्रदेश घोषणा भयो, संघीयता लागू भइसक्दासमेत टीकापुर त्यो उकुसमुकुसबाट बाहिरिएको छैन ।
बाहिरी रूपमा सामाजिक सद्भाव देखिए पनि भदौ ७ र ८ गतेको घटनाले बिच्किएका थारू र पहाडीबीचको सद्भाव अझै उकुसमुकुसमै छ । घटना छानबिनका लागि बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय हुँदासमेत सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा घटनाबारे दुवैथरीका फरक–फरक बुझाइ छन् । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । तीन वर्ष हुँदासमेत मुद्दाका वादीप्रतिवादीबीच बहस हुन सकेको छैन ।
सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको थारू पक्षको आरोप छ । उक्त घटनामा संलग्न भनिएका जोशीपुरका रामप्रसाद चौधरीकी श्रीमती मीनाले सरकारले अन्याय गरेको बताइन् । ‘हामीले थरुहट राज्य मागेकै कारण हामीलाई अन्याय भएको छ’, मीनाले थपिन्, ‘हाम्रा निर्दोष श्रीमान् तीन वर्षदेखि जेलमा बस्दै आएका छन् ।’
थारू पक्षधरले भदौ ७ गतेको घटना राजनीतिक मुद्दा भएको बताउँदै घटनाका दोषी भनिएकाहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । उता, अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई निर्मम तरिकाले हत्या गरेको भन्दै दोषी उम्किन नहुने तर्क गर्छन् ।
डेढ बर्र्से नाबालक टेकेन्द्र साउदलाई गोली हानेर हत्या गर्नु जघन्य अपराध भएको बताउँदै हत्यारालाई कारबाही नभएसम्म आफूलाई शान्ति नहुने उनकी आमा यशोदा बुढा साउदले बताइन् ।
‘मेरो नाबालक छोराको के दोष थियो र गोली हानियो, हामी कारण जान्न चाहन्छौं’, यशोदाले भनिन्, ‘मेरो छोराको हत्यारालाई कानुनी कारबाही हुनै पर्छ ।’ सरकारले घटनाको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगर्नुले आफूहरू थप पीडामा भएको उनको भनाइ छ ।
मानवअधिकारकर्मी फिरुलाल चौधरीले घटनाको सत्यतथ्य जान्न पाउने जनताको अधिकार सरकारले कुण्ठित गर्न नहुने बताए ।
‘घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन’, चौधरीले भने, ‘त्यो नभए अहिले शान्तजस्तो देखिएको टीकापुरमा सामाजिक सद्भाव कायम रहन गाह्रो छ ।’ उनले सरकार, थारूको मागमा उदासीन भएको आरोप लगाए ।
टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका रेशम लाल चौधरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रतिद्वन्द्वीभन्दा झन्डै दोब्बर मतले निर्वाचित भए । भूमिगत रूपमा रहेका चौधरीले निर्वाचन जितेको ८ महिना बितिसक्दा पनि उनले निर्वाचित प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् ।
जोशीपुरका कन्हैया चौधरीले सरकारले थारूको मतको समेत सम्मान नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीले हाम्रो माग मतबाट व्यक्त ग¥यौं, रेशमलाल चौधरी निर्वाचित भए तर प्रमाणपत्र पाएनन्’, उनले थपे, ‘हामीले आन्दोलन गर्दा पनि न्याय पाएनौं, मत व्यक्त गर्दा पनि न्याय पाएनौं ।’
देशैभरिका सबै क्षेत्रले प्रतिनिधिसभा सदस्य पाएको भए पनि कैलाली क्षेत्र नं. १ ले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत पाएको छैन । यसले यो क्षेत्रको विकास निर्माणमा समेत बाधा पुगेको स्थानीय बताउँछन् । टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नरेशकुमार खत्रीले यो क्षेत्रको प्रतिनिधि नहुँदा यहाँको मुद्दासमेत सदनलाई जानकारी गराउन नपाएको बताए ।
‘हामीले हाम्रो मुद्दा उठान छानेको प्रतिनिधि पाउन सकेका छैनौं’, खत्रीले भने, ‘यो पनि यस क्षेत्रका लागि सरकारले अन्याय गरेको हो भन्ने आमबुझाइ छ ।’
टीकापुर घटनाका पीडितलाई न्याय दिन, घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न सके मात्र टीकापुरमा सामाजिक सद्भाव कायम हुने स्थानीय बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
