सीमान्त
केही साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपति सी चिनफिङले एउटा फरक कुरा सुनाए। त्यो थियो-उनले नेपालका सम्बन्धमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित गरेको कुराकानी। सामान्यतः चीनले नेपाल मामिलामा तेस्रो पक्षलाई जोडेर चर्चा गर्दैन। तर यसपटक राष्ट्रपति सीले भनिदिए : अब हामी ‘चाइना-इन्डिया प्लस नेपाल’ को अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसबारेमा आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसित पनि कुराकानी गरिसकेको उनको भनाइ थियो।
संयोगवश दुवै छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध पुनः परिभाषित हुन खोज्दैछ। नेपाल र भारत सन् १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन गरेर नयाँ सन्धि गर्ने राजनीतिक समझदारीनिकट पुगेका छन्। दुई देशका विज्ञहरूसम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले त्यसको खाकासहितको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। झन्डै ७० वर्ष पुरानो त्यो सन्धिले नेपालमा भारतीय प्रभावलाई सैद्धान्तिक आड प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसमा रहेका ‘असमान’ बुँदाहरू हट्ने हो भने दुई देशको सम्बन्ध उन्नत मोडमा उक्लन सक्छ। तर के भारतको स्थायी संस्थापनले यस स्तरको उदारता देखाउला ? यो ठूलो प्रश्नको उत्तर सम्भवतः ईपीजीका नेपाली टोली प्रमुख भेषबहादुर थापासँग पनि छैन।
उत्तर र दक्षिणसँगका यी दुई घटनाक्रमले हाम्रो छिमेक सम्बन्ध कोल्टेफेराइको डिलमा पुगेको संकेत गर्छ। ठीक यही बेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीन-भारत प्लस नेपालको सूत्र अगाडि सारेका छन्। ‘चीन-नेपाल-भारत त्रिदेशीय साझेदारी’ को प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला ‘प्लस वान’ को अर्को प्रस्ताव किन ल्याइयो होला ? यी प्रस्तावहरू एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् या भिन्न-भिन्न कुरा ? के प्लस वानको बाटोले हाम्रो हितरक्षा गर्ला ? बहस यसतर्फ पनि जरुरी छ।
त्रिदेशीय साझेदारीबाट तल ओर्लेर चीन-भारत समझदारीको सहायक अंगजस्तो बन्ने प्लस वान अवधारणामा नेपाल जोडिनु घातक हुनसक्छ
चीन दक्षिण एसियातर्फ ओर्लन चाहेको प्रस्टै छ। त्यसका लागि खासगरी भारतसँग जोडिन उसले नेपाललाई माध्यम बनाउन चाहेको पनि लुकेको कुरा होइन। तर आफ्नो दक्षिण एसियाली प्रभाव क्षेत्रमा अन्य शक्तिको आगमनलाई भारतले मन पराउने कुरा भएन। चीन र भारतको ‘प्रतिस्पर्धा’ र ‘सहकार्य’ को दुईधारे सम्बन्ध यसकै वरिपरि घुमेको छ। गत वर्ष उनीहरू ‘प्रतिस्पर्धा’ मा यति अगाडि बढे कि चीन-भुटान सीमा क्षेत्र डोक्लाममा ७२-दिने सैन्य टकराव नै भयो। त्यो वास्तवमा यी दुई शक्ति राष्ट्रको सम्बन्ध कस्तो जगमा अडिएको छ भन्ने कुराको परीक्षण पनि थियो। अन्ततः उनीहरू आपसी अविश्वास कायमै रहे पनि द्वन्द्व दुवै देशको विकल्प होइन भन्ने व्यावहारिक निष्कर्षमा पुगे। सी र मोदीबीच चीनको उहानमा भएको भनिएको ‘रणनीतिक समझदारी’ त्यसैको परिणाम हो।
गत वैशाख १४-१५ को उहान वार्तामा भारत र चीन क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी साझा मुद्दाहरूमा ‘सामरिक समन्वय बढाउन’ सहमत भएका थिए। भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा वैशाख १५ मा जारी विज्ञप्तिमा दुई देश ‘एसियाली शताब्दी निर्माणका लागि अगाडि बढ्न’ र ‘क्षेत्रीय विकास र समृद्धिका लागि मिलेर काम गर्न’ तत्पर रहेको उल्लेख छ। क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा मिलेर काम गर्ने त्यही उहान-सहमतिको उपज हो, ‘प्लस वान’ को प्रस्ताव। उहानको राप नसेलाउँदै बेइजिङ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सीले त्यही सूत्र थमाएका हुन्।
चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा स्वतन्त्र सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतले सदैव आपत्ति जनाउने गरेको छ। त्यसैले त्यस्ता ‘क्षेत्रीय मुद्दा’ हरूमा सहकार्य गर्न बेइजिङले ‘चाइना-इन्डिया प्लस’ को अवधारणा अगाडि सारेको देखिन्छ। यसको अर्थ हो-लक्षित मुलुकमा चीन र भारतले समदृष्टि बनाएर कार्य गर्ने। यसलाई यसरी पनि अथ्र्याउन सकिन्छ-पहिले आफूहरूले मार्गचित्र बनाउने अनि सम्बन्धित मुलुकलाई त्यसैअनुरूप डोर्याउने। यसको सुरुवात अफगानिस्तानबाट गर्न खोजिएको छ। त्यहाँ ‘चाइना-इन्डिया प्लस अफगानिस्तान’ मोडलअन्तर्गत एउटा संयुक्त आर्थिक विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति उहानमै भएको थियो।
उहानपश्चात् भारत-चीन सम्बन्धमा जुन विश्वास बढ्दैछ, त्यसले कुनै दिन उनीहरूलाई ‘प्लस’ प्रस्तावले जोड्न पनि सक्छ।
‘(यो) क्षेत्रमा पाइपलाइनमा रहेका अन्य चीन-भारत परियोजनाहरूमा पनि तेस्रो पक्ष सामेल हुनेछन्’, उहान सम्मेलनपछि चिनियाँ उपविदेशमन्त्री खोङ सुयान्योले पत्रकारहरूलाई भनेका थिए। त्यसैअनुरूप दक्षिण एसियामा चीन कहीं एक्लै र कहीं भारतसँग मिलेर आउन खोज्दैछ। भुटानमा बढाएको सम्पर्क त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो। उनै चिनियाँ उपविदेशमन्त्री खोङ गत साउन दोस्रो साता थिम्पु पुगेका थिए, जहाँ तीन दिन बस्दा उनले भुटानी राजा, प्रधानमन्त्रीलगायत थुप्रैलाई भेटे। भुटानकै सीमावर्ती डोक्लाममा सैन्य तनाव भएको केही महिनापछि उच्चस्तरीय चिनियाँ अधिकारी पहिलोपटक त्यहाँ पुग्नुले यस क्षेत्रको बदलिँदो भूराजनीतिक समीकरणलाई दर्शाउँछ।
चीनका निम्ति मुख्य परीक्षण थलोचाहिँ नेपाल हो। किनभने दक्षिण एसियाली प्रवेशद्वार बनाउन नेपाली नाकाहरू भौगोलिक दृष्टिले सहज देखिएका छन्। राजनीतिक दृष्टिले पनि यहाँ आफूसँग विचार मिल्ने बहुमतप्राप्त वामपन्थी सरकार बनेको अनुकूलता छ। नेपाल बीआरआईमा हस्ताक्षरकर्ता मुलुकसमेत हो। भूपरिवेष्ठित नेपालले पनि चिनियाँ आगमनलाई भारतसँगको एकतर्फी निर्भरता अन्त्य गर्ने र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने अवसर मानेको छ। नेपालको उद्देश्य केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबाटै पूरा हुन्छ। तर चीनको चाहना त्यतिमा सीमित छैन। ऊ तिब्बती पठारलाई महाभारत शृंखला हुँदै गंगातटीय मैदानसँग जोड्न चाहन्छ। त्यसैले प्रस्तावित ‘ट्रान्स-हिमालयन इकोनमिक करिडोर’ कार्यान्वयनमा उसले भारतीय समर्थन खोजेको हो।
केहीअघि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले यसलाई बुझिने गरी व्याख्या गरेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बेइजिङ भ्रमणमा रहेका बेला गत वैशाख ५ गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एकजना भारतीय पत्रकारले केही सोध्न खोज्दै थिए, तिनलाई बेवास्ता गर्दै वाङले चिनेका चिनियाँ पत्रकारको प्रश्न लिए। प्रश्न सायद सुनियोजित थियो, जसको आडमा उनले पहिलोपटक चीन-नेपाल-भारत त्रिदेशीय सहकार्यको औचित्य तीनवटा बुँदामा प्रस्ट्याउन खोजे ः
पहिलो, चीन-नेपाल-भारत पहाड र नदीहरूले जोडिएका प्राकृतिक मित्र एवम् साझेदारहरू हुन्, जसलाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आन्तरिक मुद्दाहरूले बदल्न सक्दैनन्।
दोस्रो, नेपालको विकासलाई सघाउने कुरामा चीन र भारत सहमत हुनुपर्छ। नेपालले यी दुई देशबीच पुल बनेर जोड्ने गरी आफ्नो भौगोलिक अनुकूलतालाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ।
तेस्रो, चीन र नेपाल बीआरआई अवधारणाअन्तर्गत ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तारमा सहमत भइसकेको पृष्ठभूमिमा चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर बनाउने दूरगामी दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
वाङले बोल्दा सँगै उभिएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विमती जनाउनुपर्ने कारण थिएन। वास्तवमा नेपालले आधा दशकदेखि भन्दै आएको त्रिदेशीय साझेदारीप्रति चीनले पहिलोपटक औपचारिक धारणा राखेको थियो। त्यसबारे चीन र नेपालबीच नीतिगत एकरूपता भए पनि बेइजिङले बोलिहालेको थिएन। बोल्यो राम्रै गर्यो, तर त्यसमा सम्भवतः तेस्रो पक्ष भारतलाई विश्वासमा लिइसकिएको थिएन।
भारतले त्रिदेशीय साझेदारीको सम्भावनालाई सुरुबाटै अस्वीकार गर्दै आएको छ। वाङको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको केही दिनमै सी र मोदीबीच उहान-वार्तालाप भयो। त्यसपछि चीनले त्रिदेशीय साझेदारीको सट्टा ‘प्लस वान’ को कुरा गर्न थाल्यो। र, राष्ट्रपतीय तहबाटै नेपाललाई त्यो सन्देश प्रवाह गरियो। नेपालले भने यी दुवै प्रस्तावलाई एउटै रूपमा लिएजस्तो देखिन्छ। कुनै पनि साझा सरोकारका विषयमा तीनवटै देश बराबरी हैसियतमा बसेर सहमति गर्ने शैलीको त्रिदेशीय साझेदारीभन्दा दुई देश मिलेर तेस्रो देशलाई ‘प्रेसक्रिप्सन’ दिने प्लस वानको प्रस्ताव आधारभूत रूपमै भिन्न छ। त्यसैले नेपाल त्रिपक्षीय साझेदारीको पूर्वमान्यताबाट तल झरेर आफ्नो भूमिका खुम्च्याउने गरी ‘प्लस’ अवधारणामा जानु उचित होइन।
खासमा त्रिपक्षीय साझेदारीलाई पनि पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकासको मामिलामा सीमित राख्नु उचित हुन्छ, राजनीतिक-रणनीतिक मामिलाहरूमा समेत तीन देश नारिएर हिँड्नु कम्तीमा हाम्रा निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यसले भारत, चीनमात्र नभई जापान, अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रलगायत सबैसँग मित्रता राख्ने र परराष्ट्र सम्बन्धको विविधीकरणमा विश्वास गर्ने राष्ट्रिय मन्त्रलाई समेत बिर्साउन सक्छ। भारत र चीन अवश्य पनि हाम्रा निकट छिमेकी एवम् महत्वपूर्ण मित्र हुन्, उनीहरूको आर्थिक प्रगतिबाट पाठ सिक्न र लाभ लिन आवश्यक छ, तर नेपालको संसार त्यति मात्र होइन। कुनै पनि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सार्वभौमिकता खुम्च्याउने होइन, फुकाउने र फैलाउने कर्ममै विश्वास गर्नुपर्छ।
अझ त्रिदेशीय साझेदारीबाट तल ओर्लेर चीन-भारत बृहत्तर समझदारीको एउटा सहायक अंगजस्तो बन्ने गरी ‘प्लस वान’ अवधारणामा जोडिनु त घातक हुनसक्छ। दुइटा ठूला शक्ति मिल्ने अनि नेपाललाई यसो गर, उसो गर भन्ने तहमा हामी आफैंले आफैंलाई ओराल्ने कि बराबरी हैसियतको अभ्यासमै विश्वास गर्ने ? प्लस वानको प्रस्तावमा समाहित हुँदा चीन र भारतले नेपाललाई एकअर्काका आँखाबाट मात्र हेर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ।
हामीले भारत र चीनसँग राख्दै आएको स्वतन्त्र समानान्तर सम्बन्ध पनि संकटमा पर्न सक्छ। भोलि यी दुई शक्तिराष्ट्रको सम्बन्ध बिग्रिँदा चेपुवामा पर्ने जोखिम त छँदैछ, उनीहरूको मधुमास चल्दा निम्तिने समस्या पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधार हुँदा नेपालको अतिक्रमित लिपुलेक-कालापानी इलाकालाई पनि भारतीय भूभाग मान्ने गरी हौसिएर सम्झौता गर्ने चिनियाँ शैली हामीले बिर्सनु हुन्न। भारत वा चीन जोकसैले पनि हामीलाई अतिरिक्त माया गर्ने होइनन्, आआफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप चल्ने हुन्। विदेश नीतिको यो आधारभूत प्रस्तावना नेपालको कूटनीतिक संस्थापनले सम्झिरहनैपर्छ।
चीनले राखेको प्लस वान प्रस्तावप्रति भारतको आधिकारिक प्रतिक्रिया सुनिएको छैन। आउँदो वर्ष हुने संसदीय निर्वाचनअगावै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली मामिलामा चीनसँग कुनै सहकार्य गर्लान् भन्नेमा जानकारहरू विश्वास गर्दैनन्। किनभने उनीमाथि नेपाल,श्रीलंकाजस्ता छिमेकी मुलुकमा चिनियाँ प्रभाव रोक्न नसकेको आरोप विपक्षीले लगाइरहेको अवस्था छ। तर उहानपश्चात् भारत-चीन सम्बन्धमा जुन विश्वास बढ्दैछ, त्यसले कुनै दिन उनीहरूलाई ‘प्लस’ प्रस्तावले जोड्न पनि सक्छ। आखिर अफगानिस्तानमा त्यसको प्रयोग सुरु भइसकेको छ।
यसर्थ नेपालले के गर्ने ? त्यो नेपालकै चासोबाट निर्धारित हुनुपर्छ, कसैको मुख ताकेर बस्दा हामी कूटनीतिक जञ्जालमा फस्न सक्छौं। निश्चय पनि नेपाललाई चीन-भारत दुवैको सद्भाव र सहयोग चाहिएको छ। तर बिर्सनु हुन्न, यसबेला उनीहरू दुवैलाई पनि नेपाल चाहिएको छ। चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध जति गाढा भए पनि काठमाडौं बेइजिङतर्फ ढल्केला कि भन्ने चिन्ताले दिल्लीलाई सताउन सायदै छोड्ला। चीनलाई त भारतसम्म भू-पहुँचका निम्ति नेपाली नाका अनिवार्य चाहिएकै छ। यसर्थ नेपालले बुझ्नुपर्ने पहिले आफ्नै महत्व हो।
-पत्रकार सुधीर शर्माको विविध विषयमूलक स्तम्भ ‘सीमान्त’ हरेक १५ दिनमा शुक्रबार प्रकाशित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
