स्याङ्जा : जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाको खातामा रहेको झण्डंै सवा ६ करोड रुपैंया परिचालन हुन सकेको छैंन । तत्कालीन जिविस तथा हालको जिससको खातामा थन्किएको आन्तरिक कोष वापतको सो रकम परिचालन गर्ने क्षेत्राधिकार नहुँदा विविध क्षेत्र प्रभावित बनेको समन्वय पदाधिकारीको भनाइ छ ।
मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा गएसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नगर्न सुझाएको थियो । समन्वयको खातामा ६ करोड २३ लाख रुपैंयाँ थन्किएको छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुसँगै मन्त्रालयले एक परिपत्र पे्रषितगरी समन्वयका सबै खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिएपछि खातामा रहेका सबै रकम थन्किएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सीता सुन्दासले जानकारी दिइन् ।खाताको रकम परिचालन गर्न नपाउँदा स्थानीय तहको समन्वय, अनुगमन तथा सन्तुलित विकासका क्षेत्रमा काम गर्न असहजता पुगेको प्रमुख सुन्दासको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष समेत रहेकी सुन्दासले कोष सञ्चालनका लागि खाता फुुकुवाको माग गरेको जानकारी दिइन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा जिल्ला विकास समिति रआर्थिक वर्ष ०७४/०७५ पछि बनेको समन्वय समितिले घरभाडा, ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत रजिस्टे«सनबाट सो रकम संकलन गरेको हो । विगतका वर्षहरुमा प्राप्त गर्दे आएको कालीगण्डकी ए वापतको रोयल्टी भने दुई वर्षदेखि प्राप्त हुन सकेको छैंन । विगत ८÷१० वर्षदेखि निरन्तर ६० लाखदेखि ४ करोड रुपैंयासम्म पाउँदै आएको विद्युत रोयल्टी भने अघिल्लो वर्र्षदेखि नै रोकिएको स्थानीय समन्वय अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए । विद्युत विकास विभाग मार्फत्७७ वटै जिल्लामा प्रतिशतका आधारमा १२ देखि ३८ प्रतिशतसम्म रोयल्टी रकम वितरण हुने भएकोसमन्वय अधिकारी अर्याल बताउँछन् ।
विगतका वर्षहरुमा विद्युत् रोयल्टी वापतको रकमले विकासे योजना लगायत विद्युतीकरणका लगायतका क्षेत्रमा काम गरिँदै आएका थिए । साविक जिल्ला विकास समितिका समयमा संकलित रकम समेत खर्च गर्न नपाउँदा पुराना विकासे योजना र अनुगमनका कार्य प्रभावित बनेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मार्फत् आउने निर्देशन कुर्नुको विकल्प नरहेको जिल्ला समन्वय समितिका वरिष्ट समाजपरिचालक डोलराज ढकालले बताए ।
सरकारले आफूलाई आर्थिक अधिकारविहीन अवस्थामा राखेको समन्वय पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । न त आन्तरिक कोषको रकम खर्च गर्न पाइने प्रावधान रह्यो न त मन्त्रालयले नै कुनैे जिम्मेवारी दिएको छ । रकमको अभावमा स्थानीय तहसँगको समन्वय, अनुगमन तथा सन्तुलित विकास, नीतिगत विकासका क्षेत्रमा काम गर्न असहज पुगेको प्रमुख सुन्दासले बताइन् । गत वर्षको तुलनामा जिल्लामा यसवर्ष अनुदान रकम निकै कम आएको छ । गतवर्ष अनुदान रकमले पुगेता पनि यसवर्ष भने कठिन भएका कारण साविक जिविसको खाता फुकुवा भएमा केही राहत मिल्ने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
