काठमाडौं : मुलुकभरका ३० हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये तीन हजार ५८ वटामा सरकारले एक जना पनि स्थायी शिक्षक पठाउन सकेको छैन । अस्थायी, करार, न्यून तलब सुविधामा काम गरिरहेका सहयोगी कार्यकर्ता तथा अन्य प्रकृतिका शिक्षकको भरमा ती विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको छ ।
स्थायी दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थामा स्थायीसरह सुविधा दिएर नियुक्त गरिएका राहत कोटाका शिक्षक पनि ती विद्यालयमा छैनन् । २०५७ सालदेखि वितरण थालिएको राहत कोटाका शिक्षक मुलुकभर ४० हजार हाराहारीमा छन् ।
विद्यार्थीको तुलनामा शिक्षक धेरै भएका सार्वजनिक विद्यालयको कथा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहँदा यति धेरै संख्याका विद्यालयमा एक जना पनि स्थायी शिक्षक नहुनुले दरबन्दी वितरण प्रणालीमा सरकारी अधिकारीको मनपरी रहेको यो तथ्यांकले प्र्रस्ट पारेको छ ।
शिक्षा विभाग (हाल शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक जना पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको विद्यालयमध्ये कक्षा एकदेखि पाँचसम्म सञ्चालित विद्यालय संख्या एक हजार चार सय ८३ छ ।
निम्न माध्यमिक तहका यस्ता विद्यालय एक हजार ७१ छन् भने कक्षा एकदेखि १० सम्मको पढाइ हुने मुलुकभरका ९ हजार ४ सय १६ विद्यालयमध्ये पाँच सय ४ वटामा एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् ।
एक मात्र शिक्षक दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेका कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यालय सात सय ४१ रहेको विभागको भनाइ छ । मुलुकभर एक लाख आठ हजार पाँच सय ६२ शिक्षक दरबन्दी छ ।
केही स्थानमा शिक्षक आवश्यकताभन्दा धेरै र केहीमा अत्यन्त न्यून छन् । यस वर्ष यस्तो बेमेल मिलाउँछौं ।
बाबुराम पौडेल, महानिर्देशक शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
तीमध्ये ७६ हजार ८ सय ९९ स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । बाँकी शिक्षक अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए । ‘केही स्थानमा शिक्षक दरबन्दी आवश्यकताभन्दा धेरै र केहीमा अत्यन्त न्यून छन् । यस वर्ष यो बेमेल मिलाउँछौं’, उनले भने ।
शिक्षक दरबन्दी नहुँदा विषयगत शिक्षक अभाव रहेको, पठनपाठनमा समस्या रहेकोलगायत गुनासा जिल्ला तथा केन्द्रमा थुप्रै आइसकेका छन् । तर पनि तिनको सुनुवाइ भएको छैन । शिक्षा नियमावलीअनुसार प्राथमिक तहमा कम्तीमा दुई जना, कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि ४ जना, कक्षा ९ देखि १२ सम्मका लागि पाँच जना हुनुपर्छ ।
नियमावलीले हिमाली क्षेत्रमा एक जना शिक्षकबराबर ४० जना, पहाडमा ४५ र तराई तथा उपत्यकामा ५० हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था पनि अव्यावहारिक रहेको शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेहरूले बताउँदै आएका छन् । शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरणबारे अध्ययन तथा सुझाव दिन सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ ।
‘दरबन्दी वितरणको विषयमा धेरै गुनासा आएका छन् । शिक्षक दरबन्दी वितरणमा अहिलेको व्यवस्था र समस्याबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई ठोस सुझाव दिन्छौं’, सुझाव कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वसचिव महा श्रम शर्माले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
