काठमाडौं : सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। सबै स्थानीय तहमा स्थापना हुने केन्द्रमार्फत बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था र रोजगारी दिन नसकेकालाई निर्वाह भत्ता दिने गरी सरकार कानुन निर्माणमा जुटेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार संघीय संसद्मा दर्ता गराएका हुन्। न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी तोकिएको समयमा रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिएको व्यक्ति बेरोजगार हो/होइन भन्नेबारे केन्द्रले आवश्यक जाँच गरेर त्यसलाई अद्यावधिक राखिने विधेयकमा उल्लेख छ।
बेरोजगारीलाई सरकारले नै सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने र स्वरोजगारीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। ‘तालिम प्राप्त व्यक्तिले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको ठाउँमा गई तोकिएबमोजिमको काम गर्नुपर्नेछ’, विधेकयमा भनिएको छ, ‘खटाइएको क्षेत्रमा नजाने व्यक्तिलाई बेरोजगारको सूचीबाट हटाउनुका साथै सरकारले दिने निर्वाह भत्ता पनि प्रदान गरिनेछैन।’
रोजगारी दिन नसकेकालाई पनि निर्वाह भत्ता दिने गरी सरकार कानुन निर्माणमा जुटेको छ।
कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्षमा एक सय दिनभन्दा कम अवधि मात्र रोजगारी पाएमा एक सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पार श्रमिकको ५० प्रतिशतबराबरको रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। नयाँ बन्ने कानुनअनुसार परिवारको कुनै एक सदस्यले सरकारले तोकेको रोजगारी पाए, स्वरोजगार भए वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारका सदस्यले निर्वाह भत्ता पाउनेछैनन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट निर्वाह भत्ताको व्यवस्था हुनेछ।
सरकारले नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षणसम्बन्धी कामको सञ्चालन र निर्देशन गर्न समिति गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। श्रममन्त्रीको नेतृत्वमा हुने आठ सदस्यीय समितिले रोजगारसम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माण गर्नुका साथै तीनै तहबीच समन्वय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
