जनकपुरधाम : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा सुधारको अभिभारा अब स्थानीय तहको काँधमा आएकाले इमानदार भएर कार्यसम्पादन गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्।
देशभर शिक्षक दरबन्दी आवश्यकताबमोजिम नरहेको सुनाउँदै मन्त्री पोखरेलले यस विषयमा टुंगो लगाउन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। ‘शिक्षक भर्नाको अधिकार चाँडै तपाईंहरूमा आउँछ’, उनले भने, ‘तर, त्यस बेला खल्तीबाट झिकेर जो कोहीलाई शिक्षक बनाउने काम नगर्नुहोला।’
मन्त्रालयको सहयोगमा जयगोविन्द साह अध्ययन केन्द्रले बिहीबार जनकपुरमा आयोजना गरेको विद्यार्थी भर्ना तथा साक्षरता अभिवृद्धि विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘विगतको परिपाटीले शिक्षामा परिवर्तन आउन सक्दैन’, उनले भने, ‘शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने हो भने शिक्षकहरू टे«ड युनियन र राजनीतिबाट टाढा हुनै पर्छ।’
उनले स्थानीय तह र विद्यालयबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘स्थानीय तह र विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच कार्यसम्पादन करार हुनुपर्छ। विद्यालयमा प्रविधि भिœयाउन स्थानीय तहले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’
६० हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेकाले यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्को जेठ २० गतेको निर्णयअनुसार दोस्रो चरणको भर्ना अभियानसमेत सुरु भएको जनाइएको छ। सबै स्थानीय तहले यही भदौ ३१ सम्ममा घरधुरी सर्वेक्षण गराई सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनुपर्ने हुनाले त्यस प्रक्रियामा अघि बढ्न उनले धनुषाका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्। ‘विद्यार्थीलाई भर्ना मात्र होइन, विद्यालयमा टिकाई सक्षम नागरिक बनाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिले वहन गर्नुपर्ने अभिभारा आएको छ’, उनले भने।
उनका अनुसार अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। ‘यो विधेयक असोजसम्ममा प्रमाणीकरण भई लागू हुनेछ’, उनले भने, ‘यो ऐनमा प्राविधिक शिक्षालाई विशेष महŒव दिइएको छ।’ बालबालिका विद्यालय नपठाए अभिभावकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
छोराछोरी विद्यालय नपठाए अभिभावकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुनसमेत बन्न लागेको मन्त्रीको भनाइ।
उनले समृद्धिको आधार शिक्षा र स्वास्थ्य भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका लागि संघले १० वर्षसम्म निरन्तर सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए।
धनुषाका १८ स्थानीय तहमा ३ सय ६२ सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमा प्राथमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दी १ हजार २ सय ९७ र राहत दरबन्दी ४ सय ६७ छ। त्यसैगरी, निम्न मावि तहमा स्वीकृत दरबन्दी २ सय ३७ र राहत दरबन्दी ७१, माविमा स्वीकृत दरबन्दी २ सय ७४ र राहत दरबन्दी ७५ तथा उच्च मावितर्फ स्वीकृत दरबन्दी २७ तथा अनुदान कोटा ५३ रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी शिक्षा विभागबाट ४ सय १२ सदर भई आएको र ५५ जना वडा कार्यालयको जगेडामा छन्। स्थानीय तहका अनुसार नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या ६ हजार ५ सय ५७ छ भने सबैभन्दा बढी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा ४ सय २० जना विद्यालयबाहिर रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले जनाएको छ।
धनुषामा राहत कोटा ४ सय ६७ मध्ये विभागबाट छानबिन भई विद्यालयगत ४ सय १२ कायम भएको र बाँकी ५५ कायम हुन नसक्नु समस्या रहेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
