दोलखा : देशका विभिन्न स्थानीय तहले कर वृद्धि गरेको विरोधमा कतै आन्दोलन त कतै आमरण अनशनसम्मका घटना भइरहेका बेला दोलखाको उत्तरी दुर्गम विगु गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई आफ्नो पालिकामा कुन कुन शीर्षकमा के कति कर लगाएको अत्तोपत्तो समेत छैन।
पालिकाले लगाएको करको दर र दायराको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उत्तरी दोलखाको विगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्कालाई कुनमा कति प्रतिशत कर बढेको केही थाहा नभएको बताएका छन्।
आफ्नै गाउँपालिकाका नागरिकलाई समेत पर्यटन कर लगाएको विगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कालाई प्रतिक्रिया लिन खोज्दा 'केकेमा कर लागेछ रे' भनेर उल्टै प्रश्न गरेका छन्।
विगु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ को दफा १३ सँग सम्बन्धित अनुसूची १२, १ अनुसार आफ्नै गाउँपालिका भित्रका नागरिकलाई आफ्नै गाउँपालिका भ्रमण गरेवापत २० रुपैयाँ कर लगाइएको छ।
सोही ऐनको अनुसूची १२ को २ मा गाउँपालिका बाहेक दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका व्यक्तिलाई ३० रूपैयाँ पर्यटन शुल्क संकलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। खोई, मलाई त त्यस्तो राखेजस्तो याद छैन, कतैबाट कपिपेष्ट भो कि !' गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले सो विषयमा यसो भने।
विगु गाउँपालिका-४, लादुकका स्थानीय नवराज कटवालले कर्मचारी हावी भएर जथाभावी कर लगाउने कानुन बनाएको आरोप लगाएका छन्। यसैगरी भीमेश्वर नगरपालिकाले घुमाउरो बाटोबाट एकीकृत सम्पति करको नाममा २६ सय प्रतिशतसम्मा कर बढाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। भीमेश्वर नगरपालिकाले आव २०७५-०७६ मा जग्गाको मूल्याङ्कन अत्यधिक बढाएर घुमाउरो ढंगले कर वृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई मार्कामा पारेको छ।
भीमेश्वर नगरपालिका-३, चरिकोटका नवराज श्रेष्ठले अघिल्लो वर्ष १५ सय तिरेको कर चालु आवमा १५ हजार तिरेको बताए। सर्वसाधारणबाट अत्यधिक कर लगाइएको गुनासो आएपछि भीमेश्वर नगरपालिका-३, चरिकोटले विगत आवकै दरमा कर असुल गर्ने निर्णय गरेको वडाध्यक्ष हरिशरण शिवाकोटीले जानकारी दिए।
उता मेलुङ गाउँपालिका, गौरीशंकर गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने स्थानीय तह गठन भएको २ वर्ष बितिसक्दा समेत आर्थिक ऐन बनाउन सकेको छैन। मेलुङ गाउँपालिकाले सामान्य कार्यविधि बनाएर कर तथा अन्य शुल्क असुल गरिरहेको गाउँपालिका प्रवक्ता हिरा थोकरले बताए।
निर्वाचन सम्पन्न भएदेखिनै केन्द्र विवादमै अल्झिएर कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ऐन कानुन बनाउन नसकेको केही वडाध्यक्ष बताउँछन्। यसैगरी गौरीशंकर गाउँपालिकाले भने सामान्य निर्देशिका तथा कार्यविधिका भरमा कर तथा अन्य शुल्क असुल गरिरहेको पाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
