भक्तपुर : जग्गा बाँडफाँटका लागि भक्तपुरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा नौहजार जग्गाधनी तथा मोहीहरुले निवेदन दिएका छन्। भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने नीतिअनुसार सरकारले गएको भदौ ४ गतेभित्र जग्गा बाँडफाँट तथा नामसारी गर्न निवेदन दिन भनेको थियो।
सरकारको सोही आह्वानअनुसार गएको भदौ ४ गतेभित्र भक्तपुरमा नौ हजार जग्गा धनी तथा मोहीले निवेदन दिएको प्रमुख मालपोत अधिकृत चन्द्रमणि अर्यालले जानकारी दिए।उनले भदौ ४ गतेभित्र परेका निवेदन २०७६ भदौसम्म फछ्र्यौट गरिनेसमेत बताए।
उनका अनुसार निवेदन दिने अन्तिम दिन नजिकिएपछि भूमिसुधार कार्यालयमा पाइला टेक्ने ठाउँ नै थिएन। भदौ ३ र ४ गते सर्वाधिक निवेदन परेको उनको भनाइ थियो।'अन्तिम दुई दिन सर्वसाधारणको चाप अत्यधिक भएकाले कर्मचारीहरुलाई निवेदन दर्ता गर्न नै भ्याई नभ्याई भएको थियो', प्रमुख मालपोत अधिकृत अर्याल भन्छन्, 'जसले गर्दा सर्वसाधारणको फाइलमात्रै बुझेर पठाउनुपरेको थियो।'
सर्वसाधारणले निवेदन दिएका सबै फाइल दर्ता गर्न नै अझै दुईतीनदिन लाग्ने उनले सुनाए। उक्त निवेदन दर्तासँगै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यालयले भदौ १५ गतेसम्म अन्य कार्य नहुने सूचनासमेत टाँस गरेको छ।
त्यति गर्दा पनि आफ्नो निवेदन दर्ता भए नभएको बुझ्न आउनेहरुको संख्या कम छैन। कर्मचारीहरुले निवेदन दर्ता गर्न नपाउँदै सर्वसाधारण आफ्नो निवेदनको दर्ता नम्बर माग्न आउने गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत अर्याल बताउँछन्।
अझै १० प्रतिशत छुटे
सरकारले अघिल्लो वर्षकै भदौ ४ गतेभित्र जग्गा बाँडफाँटको निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। त्यसबेला धेरै कम निवेदन परेपछि चालू आर्थिक वर्षको भदौ ४ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो।
अहिले पनि भक्तपुरमा करिब १० प्रतिशत जग्गाधनी तथा मोहीले निवेदन नदिएको प्रमुख मालपोत अधिकृत अर्यालले जानकारी दिए। उनले कार्यालयमा आएर निवेदन नदिँदा के हुन्छ भन्ने जानकारी लिन आउनेसमेत बढी रहेको बताए।
के हुन्छ निवेदन नदिए ?
अहिले निवेदन नदिए जग्गा सरकारको नाउँमा जाने हल्ला अहिले व्यापक छ। त्यसैले भूमिसुधार कार्यालयमा आएर निवेदन नदिँदा के हुन्छ भनी प्रश्न गर्न आउने पनि धेरै रहेको उनी बताउँछन्। तर आफूहरुसँग पनि प्रस्ट जवाफ नभएको उनले बताए। सरकारले यसबारे पुनर्निर्णय गर्ने नगर्ने अन्योल रहेको उनको भनाइ थियो।
'अहिले निवेदन नदिएका सम्बन्धमा के हुने केही निर्णय आएको छैन', उनले भने, 'हामीले मालपोत कार्यालयको श्रेस्तामा जग्गाधनी र मोहीको संयुक्त नाम उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छौं।' उनले यसरी हदम्याद दिनुभन्दा यसलाई निरन्तर प्रक्रियामा लानसमेत आफूहरुले सुझाव दिएको जानकारी दिए।
हदबन्दी अर्को समस्या
सरकारले जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँट गर्न हदबन्दी राखेकाले सबैको निवेदन नपरेको भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीहरुको बुझाइ रहेको छ। सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाधनीलाई पाँचरोपनी घरबारीसहित ३५ रोपनी, पहाडमा पाँचरोपनी घरबारीसहित ७५ रोपनी र तराईमा एक विघा थपसहित ११ विघा हदबन्दी तोकिएको छ।
त्यस्तै मोहीलाई काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी, पहाडमा २० रोपनी र तराईमा ४ विघाको हदबन्दी राखिएको छ।हदबन्दी लागेका जग्गाको निवेदन नै नलिएको समेत जग्गाधनी तथा मोहीहरु गुनासो गर्छन्।
बाबुबाजेदेखि कमाउँदै आएको जग्गा अहिले छोरानातिलाई अशंबन्डा हुँदा हदबन्दीभन्दा कम जग्गा हुने भए पनि नामसारीमै रोका गरिनु अन्याय भएको उनीहरु बताउँछन्।यस विषयमा जिल्लामा क्रियाशील किसान संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन्।
भदौ ४ भित्र निवेदन दिनुपर्ने भएकाले यसअघि नै निर्णय दिन माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघका भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द दुवालले गुनासो गरे। द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने भन्ने तर त्यसको अन्त्य गर्न भएका समस्या तथा बाधा फुकाउने काम भने नगर्ने सरकारको रवैया ठीक नभएको उनको भनाइ थियो।
भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत अर्यालले भने उक्त हदबन्दीसम्बन्धी निर्णय गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधन संसदमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उक्त ऐन संशोधन भएपछि हदबन्दीसम्बन्धी समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने उनले दावी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
