काठमाडौं : महिलामाथिका बलात्कार, हत्या, हिंसा र शोषणका घटनालाई अन्त्य गर्न प्रतिनिधिसभाले संकल्प गरेको छ। पछिल्ला दिनमा महिलामाथि हिंसाका घटना बढेपछि प्रतिनिधिसभाले बिहीबार संकल्प प्रस्ताव पारित गरी महिलामाथिका सबैखाले हिंसा अन्त्य गर्ने अठोट गरेको हो।
नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेसहित २२ जना सांसदले महिला हिंसाका घटना अन्त्य गर्न भन्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उक्त संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्दै प्रतिनिधिसभाले महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, अन्याय गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई तीन बुँदे निर्देश गरेको छ।
‘महिला हिंसालगायतका त्रुटीपूर्ण सामाजिक मान्यताविरुद्ध र समानता तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गर्दछ’, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनले प्रदत्त गरेका हक र अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण र दमनविरुद्ध देशव्यापीरूपमा व्यापक अभियान चलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन छ।’ महिलामाथि भएका सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेदविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरू पुनः एकतावद्ध भइ अभियानकै रूपमा लाग्ने संकल्प पनि प्रस्तावमा गरिएको छ।
झण्डै तीन घण्टा प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएपनि अपराधी पक्राउ गर्न नसकेको र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारले पहल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिला माथिका हिंसा अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन। ‘महिला हिंसामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन’, मन्त्री थापामगरले भनिन्। उनले संकल्प प्रस्तावले दिने निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाइन्। संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेकपाकी सांसद पाण्डेले संविधान बमोजिम नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्।
संकल्प प्रस्तावमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषणलाई दण्डनीय भनेकोले महिलामाथि हुने जघन्य अपराध (हत्या, बलात्कार, बोक्सी आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजोको निउँमा हुने कुटपिट) बाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। यस्तै त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा परम्परा, अन्धविश्वास, शोषणविरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले संविधान र कानुनले बर्जित गरेपनि पितृसत्तात्मक समाजका कारण महिलामाथिको हिंसा नरोकिएको बताइन्। ‘महिलामाथि हिंसा जारी रहनुको पहिलो कारण पितृसत्तात्मक समाज हो,’ कांग्रेसका सचेतक समेत रहेकी भूसालले भनिन, ‘विभेद र अभावका कारण महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ। तर राजनीतिकरणका नाममा महिलामाथि हिंसाका घटना ढाकछोप गर्दै जाने अवस्था पनि छ।’
नेकपाका सांसद रेखा शर्माले संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हकमा महिलाको हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए। ‘संकल्प गरौं सामाजिक सांस्कृति विकृति अन्त्य गरांै’, शर्माले भनिन, ‘दोष लगाएर उम्कने विषय होइन। महिला हिंसाको विषय सरकार, संसद र आमजनताको चासो र सरोकारको विषय हो।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले हिंसापीडित महिलालाई आजीवन सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन। नेकपाका सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले महिला हिंसाविरुद्ध प्रयाप्त कानुन भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा महिला र बालबालिका पीडित हुनु परिरहेको बताइन्।
कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले सामाजिक चेतना अभावमा महिला हिंसा बढिरहेको र दोषीलाई कारवाही गर्न सरकार चुकेको बताइन्।
नेकपाकी सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले महिला हिंसामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने पूर्ण अख्तियार भएको संयन्त्र २४ घण्टा खुल्लै रहनुपर्ने र दोषीलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताइन्।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले आफ्नो शरीरमा एक थोपा रगत रहेसम्म महिला हिंसाविरुद्ध लाग्ने बताए। नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले महिला हिंसाविरुद्ध देशव्यापी जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए।
नेकपाकी सांसद निरुदेवी पालले महिला हिंसाविरुद्धका सामग्री विद्यालयका पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने र आत्मरक्षाका लागि महिलालाई कराते, तेक्वान्दो जस्ता खेलकुद खेलाउनुपर्ने बताइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
