काठमाडौं : आर्थिक सहायता माग्दै गृह मन्त्रालयमा ३ हजारभन्दा बढीले निवेदन दिएका छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले करिब दुई हजारलाई २९ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो। देउवाका पालामा सहयोग पाइसकेका केही व्यक्तिले पुनः आर्थिक सहयोग पाऊँ भन्दै निवेदन दिएको पाइएको छ।
सहयोगका लागि निवेदन आए पनि गृह मन्त्रालयले त्यसमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको स्वकीय सचिवालयले आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिएकाहरूको छानबिन गरी आर्थिक सहायता वितरण गर्न मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएको छ। तर गृहसचिव प्रेमकुमार राई भने विभिन्न घटनामा परी मृत्यु भएका र राज्यले राहत दिने निर्णय गरिएकाबाहेकलाई सहयोग दिने काम बन्द गर्नुपर्ने अडानमा छन्। गम्भीर बिरामी भएकालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत उपचार खर्च दिइने भएकाले त्यस्ता निवेदन गृहले स्वास्थ्य मन्त्रालयका पठाउन थालेको छ।
मिर्गौला, क्यान्सर, मुटु, हृदयरोग, अलजाइमर, पार्किन्सन जस्ता कडा रोग लागेका र रकम अभाव भएकालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव जाने गरेको छ। गृहमा निवेदन दिएकामध्ये केही विपन्न र कडा रोग लागेकासमेत छन्। विपन्नलाई वास्तविकता हेरी गृहले आर्थिक सहायता दिनुपर्ने पीडितको माग छ। गृहमन्त्रीको सचिवालयले पनि बिरामी भएर आएका विपन्नको निवेदन लिइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक सहायता मागिरहेकाहरूको निवेदन पनि गृह मन्त्रालयमा पठाउन थालिएको छ। उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुच भएकाले भने गृह मन्त्रालयमा निवेदन नै नदिई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत आर्थिक सहायता पाइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
वास्तविक पीडितले भने निवेदनउपर तत्काल छानबिन गरी आफूहरूलाई आर्थिक सहायता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्न उनीहरूको सुझाव छ। आर्थिक सहायताबापत गृहमन्त्री र गृह सचिवले केही रकम दिन पाउने व्यवस्था छ। विगतमा गृह मन्त्रालयबाट करोडौं रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेर विकृति निम्त्याइएको उल्लेख गर्दै गृहसचिव राईले त्यस्तो विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। गृह मन्त्रालयको राहत तथा सहजीकरण शाखाले भने स्पष्ट पापदण्ड बनाएर आर्थिक सहायता दिने गरी आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड २०७५ बनाउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
