खानेपानीका १० उद्योग बन्द

खानेपानीका १० उद्योग बन्द

भरतपुुर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले बिहीबार जिल्लाका १० वटा खानेपानीका उद्योगमा सिलबन्दी गरेको छ। १३ वटा पानी उद्योगमा अनुुगमन गरिएकोमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै १० वटामा सिलबन्दी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। दुुईवटाले अटोमेटिक प्लान्ट जडान गरिएको र एउटाले जार मात्रै उत्पादन गरेको पाइएकाले ती उद्योगलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका खाद्य निरीक्षक प्रविणकुुमार तिवारीले जानकारी दिए।

‘हामीले सबै उद्योगीलाई यसबारे पत्राचार गरेर जानकारी गराएका थियौं’, खाद्य निरीक्षक तिवारीले भने, ‘प्रशासनले तोकेको समयभित्र मापदण्ड पूरा नगरेपछि हामीले सरकारको नियमलाई कार्यान्वयन गरेका हौं।’ प्रशासनले गतवर्ष चैत २६ गतेसम्मका लागि समय दिएर पानी शुुद्धीकरण गर्ने अटोमेटिक मेसिन जडान गर्न निर्देशन गरेको थियो। तर, हालसम्म पनि जडान गरेको नपाइएपछि बन्द गरिएको खाद्य निरीक्षक तिवारीले जानकारी दिए।

‘हामीले चैत २६ भित्र मेसिन जडान नगरे सिलबन्दी गर्नेछौं भनेर जानकारी गराउँदा पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म भनेको मान्नुुभएन’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीले सिलबन्दी गर्न बाध्य भयौं।’ मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पिउने पानीको उद्योगमा मेसिनबाट गर्नुुपर्ने काम हातले गर्दा विभिन्न संक्रमण हुुनसक्ने भन्दै सरकारले अटोमेटिक मेसिन जडान गर्न निर्देशन दिएको हो। ‘शिलबन्दी भएका उद्योगले अटोमेटिक प्लान्ट ल्याए उद्योग नवीकरण हुुन्छ’, उनले भने, ‘नत्र उद्योग नै बन्द हुुन्छ।

बन्द हुुनेमा खैरहनीको एउटा, रत्ननगरको दुुईवटा, भरतपुुर र नारायणगढ क्षेत्रका सातवटा गरी १० वटा उद्योगमा सिलबन्दी गरिएको हो। रत्ननगर ४ देवौलीमा रहेको अक्वा शक्तिले भने अझै पनि बिनादर्ता सञ्चालन गरिरहेकाले यस विषयमा कानुुनी प्रावधानअनुुसार थप कारवाही हुुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ। पानी शुुद्धीकरण गर्ने अटोमेटिक मेसिनबिना काम गर्दा उद्योगमा दिसामा पाइने जिवाणुु कोलिफर्मसमेत फेला परेको भन्दै प्रशासनले कडा निगरानी गरेको हो। हालसम्म चितवनमा तीनवटा उद्योगले मात्रै सरकारले तोकेको मेसिन जडान गरेर पानी उत्पादन गरिरहेको प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनको तथ्यांकअनुुसार चितवनमा १७ वटा खाने पानीका उद्योग सञ्चालनमा छन्।

मजदुुरलाई समस्या

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले मापदण्ड पूरा नगरी उद्योग चलाएको भन्दै जिल्लाका खानेपानी उद्योगमा सिलबन्दी गरिएपछि उक्त उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी समस्यामा परेका छन्। घरपाइको जागिर गर्दै आएका उनीहरू सरकारले उद्योग नै बन्द गराएपछि रोजगारबाट मुुक्त हुुनुुपरेको भन्दै गुुनासो गरेका छन्। भरतपुुरस्थित चितवन वाटर इन्डस्ट्रिज लंकुमा स्थापनाकालदेखि नै उक्त उद्योगमा काम गर्दै आएकी सुुनिता थिङले भएको सानो रोजगार पनि खोसिएको भन्दै दुुखेसो पोखिन्।


मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पिउने पानीका उद्योगमा मेसिनबाट गर्नुुपर्ने काम हातले गर्दा विभिन्न रोगको संक्रमण हुुनसक्ने भन्दै सरकारले अटोमेटिक मेसिन जडान गर्न निर्देशन दिएको हो।

‘यही जागिरले बालबच्चा पढाउने र घरखर्च चलाउन सजिलो भएको थियो’, उनले भनिन्, ‘अब सरकारले नै उद्योग बन्द गरिदिएपछि कहिले खुुल्ने हो थाहा छैन।’ सोही उद्योगमा कार्यरत अर्का कर्मचारी लक्ष्मी सापकोटाले पनि गरिरहेको काम एक्कासि उद्योग बन्द गराइदिएपछि अब के गर्ने र कहाँ जाने अन्यौलमा परेको बताइन्। ‘अब कहिले खुुल्ने हो’, उनले भनिन्, ‘भएको जागिर पनि खोसिएपछि अब के गर्ने ? ’ सरकारले बन्द गराउँदा समस्या साना मजदूरलाई परेको उनको भनाइ छ।

मेसिन आउनमा ढिलाइ

पानी उद्योगीहरूले भने मेसिन आउनमा ढिलाई भएकाले जडान गर्न नसकिएको बताए। प्रशासनले चैतसम्ममा तोकेअनुुसारको मेसिन जडान गरिसक्नुुपर्ने भनिए पनि मेसिन आउनै लामो समय लाग्ने हुुँदा जडान गर्न नपाइएको रत्ननगर ३ स्थित ब्रदर्स एन्ड वेभरेज प्रालिका सञ्चालक शम्भुु खनालले बताए। ‘मेसिनको अर्डर भएको दुुई महिना भइसक्यो’, उनले भने, ‘अझै एक महिना लाग्छ भन्छ। हामीले कसरी काम गर्ने ? कम्तीमा पनि अर्डर भइसकेको मेसिन आउने बेलासम्म त बन्द नगरिदिए हुुने थियो।’

प्रशासनले मौखिक रूपमा मेसिनबिना नचलाउन भने पनि एक्कासि सिलबन्दी गर्दा व्यावहारिक रूपमा उद्योगी मर्कामा परेको भरतपुुरस्थित अप्सरा वाटर इन्डस्ट्रिजका व्यवस्थापक दीपकचन्द्र आचार्यले बताए। ‘मौखिक जानकारी आएको ६ महिना भयो’, उनले भने, ‘तर, यो मितिसम्म पनि कार्यान्वयन नगरे सिलबन्दी गर्छाैं भनेर पूर्व जानकारी गराएको भए सके ल्याएर चलाउँथ्यौं। नसके हामी आफै बन्द गरेर बस्थ्यौं नि।’ तर, प्रशासनले मौखिक जानकारी गराउनासाथ मेसिनको अर्डर गरे पनि अहिलेसम्म मेसिन नआइपुुगेकाले अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ छ। ‘हामी राज्यले बनाएको कानुुन मान्न तयार छौं’, उनले भने, ‘तर, कानुुन बुफ्ने मौका हामीले पनि पाउनुुपर्‍यो।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.