सम्बन्धनको व्यापारमा विश्वविद्यालय

सबैजसो विश्वविद्यालयले मनपरी सम्बन्धन दिँदा आर्थिक र नीतिगत दुराचारसम्म भएका छन्।

केही समयअघि चितवनको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले आठवटा निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन स्थगित गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दियो। उक्त निर्देशनसँगै बैठकले सबै विश्वविद्यालय तथा अन्य निकायबाट सम्बन्धनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो र सोही निर्णयबमोजिम सम्बन्धित संस्थालाई पत्राचार गर्‍यो।

कृषि तथा वनको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकताका पछाडि थुप्रै कारण थिए। तीमध्ये केही कारण सबैले मनमा राखेका तर व्यक्त गर्न नसकेका पनि थिए। त्यस्तो एक कारण थियो, ‘सस्तो शुल्कमा स्तरीय शिक्षा दिने आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्ने थियो। तर स्थापना भइसकेकालाई सुधार्न छोडेर मुनाफाको उद्देश्यले खोलिएको क्याम्पसलाई आर्थिक प्रभावमा परेर सम्बन्धन दिइएको थियो।’

तत्काललाई कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको समस्या सतहमा आए पनि मुलुकमा स्थापना भएका ११ वटा विश्वविद्यालयमध्ये अधिकांशमा यो प्रवृत्ति निकै ठूलो समस्याका रूपमा आएको छ। अर्थात् विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन प्रक्रियामा व्यापारका रूपमा फस्टाइरहेको छ।

विश्वविद्यालयबाट क्याम्पस सम्बन्धनको प्रसंग उठाउँदा नेपालमा पहिलोपटक खुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को इतिहास कोट्याउनु उपयुक्त हुन्छ। देशमा विश्वविद्यालय नहुँदा उच्च शिक्षामा बेहोर्नुपरेका समस्यालाई ध्यान दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा त्यतिखेर (२०१६ सालमा) शिक्षाविद्हरूबीच एकमत रहे पनि विश्वविद्यालयलाई कुन मोडलबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा फरकफरक धारणा बनेका थिए।

एकथरी समूहको धारणा थियो– त्रिविलाई शैक्षणिक विश्वविद्यालय (पढाइ मात्र चलाउने, सम्बन्धन दिन नपाउने) मात्र बनाउने। अर्को समूहको तर्क थियो– उच्च शिक्षाको विस्तार गर्ने हो भने त्रिविलाई शैक्षणिक एवम् सम्बन्धनप्रदायक दुवै अधिकार भएको विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ।

जानकारहरू नै दुई पक्षमा विभाजित भएपछि यसबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले त्रिविलाई शैक्षणिक विश्वविद्यालय मात्र बनाउने सुझाव दियो। तर उक्त सुझावलाई स्थापनाकै क्रममा लत्याइयो। परिणाममा त्रिविलाई शैक्षणिक र सम्बन्धनप्रदायक विश्वविद्यालयकै स्वरूपमा स्थापना गरियो।

सञ्चालनको प्रारम्भिककालदेखि नै त्रिवि राजनीतिक, सरकारी तथा अन्य शक्तिशाली दबाब समूहबाट प्रभावित भयो। कतिपय अवस्थामा त्यो प्रभाव हस्तक्षेपकै अवस्थासम्म पुग्यो। सोही हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप त्रिवि आफ्नो शैक्षिक क्षमता र पूर्वाधार बाहिर गई न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका निर्वल क्याम्पसहरूसमेतलाई सम्बन्धन दिन बाध्य भयो। यस्ता विकृतिलाई बन्देज लगाउन गरिएको सकारात्मक प्रयास र सुझावलाई तत्काल कतैबाट अवलम्बन गरिएन, जुन क्रम अहिले पनि निरन्तर छ। यो रोग अहिले त्रिभुवन विश्वाविद्यालयबाट पैmलिएर देशमा भएका दसैवटा विश्वविद्यालयमा पुगेको छ।

त्यसो त सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोक्ने प्रयास हुँदै नभएको होइन। २०२८ सालदेखि ०३२ सालको समयावधि खर्चिएर राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना (राशिपयो) लागू गरियो। यस योजनाले देशका सम्पूर्ण महाविद्यालयहरू र केही अन्य शिक्षण संस्थाहरूलाई समेत राष्ट्रियकरण गरेर सबैलाई विश्वविद्यालयमा समाहित गरेपछि तत्कालका लागि विश्वविद्यालय सम्बन्धन खारेज भयो। तर यो खारेजी पाँच वर्षपछि नै उल्टियो।

त्रिविले उच्च शिक्षाको पहुँच देशमा विस्तार गर्न नसकेका कारण देखाउँदै २०३७ सालदेखि फेरि सम्बन्धन व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरियो। २०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन यस्तो व्यवस्थाको पुनर्जागरण गराउन निकै ठूलो हतियार बनेको थियो। फलतः त्रिविको सम्बन्धनबाट गैरमुनाफामूलक सामुदायिक (तत्काल निजी भनिने) क्याम्पसहरू खोलिने क्रम जारी भयो। यो सम्बन्धनको जालो अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको छ, जुन जालोले सरकारी लगानीमा खुलेका क्याम्पसलाई नराम्ररी अल्झाएको छ, आफूलाई भने स्वतन्त्र रूपमा दौडाइरहेको छ।

हरेक विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न छोडेर निजी तथा सामुदायिकलाई सम्बन्धन मात्र दिन खोज्नुले यो विषय हरेक वर्ष विवादित बन्ने गरेको छ।

त्रिवि स्थापना भएको करिब तीन दशकपछि २०४३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत) विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो। नेसंविको स्थापनासँगै एकल विश्वविद्यालयको अवधारणाबाट मुलुक बहुविश्वविद्यालयीय प्रणालीमा गयो। २०३९ सालको शाही उच्च शिक्षा आयोगले मुलुकमा संस्कृत विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक नभएको सुझाव दिएको थियो। सो सुझावलाई पनि सरकारले लत्यायो।

सम्बन्धन विकृतिको सुरुवात

हाल मुलुकभर दुई वर्षअघि मात्र स्थापना भएको राजर्षि जनकसहित ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। विश्वविद्यालयको हैसियतमा सञ्चालन भएका तर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा पाँचवटा संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने यी सबै विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसको संख्या मुलुकभर एक हजार चार सय सातवटा छन्। आंगिक क्याम्पसको संख्या ९८ मात्रै छ। आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न उदासीनता देखाउने तर सम्बन्धनमा मात्रै ध्यान दिने विश्वविद्यालयको यस्तो प्रवृत्तिले सम्बन्धन व्यापारका रूपमा विस्तार भइरहेको छ।

हरेक विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न छोडेर निजी तथा सामुदायिकलाई सम्बन्धन मात्र दिन खोज्नुले यो विषय हरेक वर्ष विवादित बन्ने गरेको छ। पछिल्लो समय विश्वविद्यालयले निर्णय गरेर दिइसकेको सम्बन्धन स्थगित गर्न सरकार निर्देशन दिनसमेत बाध्य भएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, चितवन रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय।

अवस्था कस्तोसम्म छ भने आफ्नो संकाय नै नभएको र पढाइ नै नहुने विषय सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरेका छन्। यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ, काठमाडौं विश्वविद्यालय। राजनीतिक दबाब वा प्रभाव जेमा परेर यस्तो निर्णय गरिएको भए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन प्रणालीमा विकृति भित्र्याउने अगुवा विश्वविद्यालयको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस विश्वविद्यालयले २०५१ सालमा एमबीबीएस सञ्चालन गर्न एक निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि विवादमा आएको हो। यही खराब अभ्यासलाई अनुकरण गरी नेपालमा खुल्दै आएका नयाँ विश्वविद्यालयले पछ्याए, आफ्नो संकाय नभएको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सम्बन्धन क्याम्पसहरूलाई प्रदान गर्न थालेर।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको उक्त मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। उक्त मेडिकल कलेजले माग गरिएबमोजिम त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन नसक्ने संकेत पाएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयतर्फ लागेको २०६० सालको गठन गरिएको उच्च शिक्षा सम्बन्धि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालय सम्बन्धन व्यवस्था अध्ययन समितिको प्रतिवेदन २०७४ का अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि इन्जिनियरिङ संकाय नभएकै अवस्थामा इन्जियिरिङ शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रदान गरेको थियो। यसरी नै पोखरा विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो संकायको अभावमा इन्जिनियरिङ शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रदान गरेको थियो। यसरी गैरसंकायगत शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सम्बन्धन दिने काम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले समेत अनुकरण गर्‍यो।

अध्ययन समितिले विश्वविद्यालय सम्बन्धनसम्बन्धी सिद्धान्तहरूको सकारात्मक पक्षहरू व्यवहारमा उतार्न र नकारात्मक पक्षहरू हटाउन निकै कठिन रहेको औंल्याएको छ। ‘यस्तै कतिपय कारणले विश्वविद्यालय सम्बन्धन प्रार्दुभाव भएको देश र त्यसको अनुकरण गरेका संसारका धेरै विश्वविद्यालयले यस सम्बन्धन व्यवस्थालाई धेरै अघि नै परित्याग गरिसकेका छन्’, समितिका संयोजक प्रा. उपेन्द्रबहादुर प्रधानांग भन्छन्, ‘दोषपूर्ण तथा अवाञ्छनीय चलखेलको अत्यधिक सम्भावना रहेको सम्बन्धन व्यवस्था कायम रहेका केही एसियाली देशका विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धन व्यवस्थाबाट गम्भीर रूपमा समस्याग्रत छन्। विश्वविद्यालयबाट अपेक्षा गरिएको बुद्धिजीवीकरण वा विद्वान् समुदायको परिकल्पना यस तरिकाबाट परिपूर्ति हुन सम्भव हुँदैन।’

व्यापारको शैलीमा सम्बन्धन फस्टाउँदै जाँदा केही विश्वविद्यालयले आआफ्नो शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता बाहिर र कानुनी अधिकारभन्दा पर पुगेर समेत जसलाई पायो त्यसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने गरेका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले तत्कालीन सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका जिल्लालाई सम्बन्धन दिएको उदाहरण प्रशस्तै छन्। यस्तो अभ्यास अन्य विश्वविद्यालय पनि कम छैनन्।

त्रिवि व्यवस्थापन संकायका पूर्व डिनसमेत रहेका प्रधानांग भन्छन्, ‘पछिल्लो समय सम्बन्धनकै कारण उच्च शिक्षामा ठूलो विकृति भित्रिएको छ। अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ। यसलाई सुधार्न सकिएन भने समग्र उच्च शिक्षा नै भड्खालोमा पर्ने अवस्था छ।’

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट उच्च शिक्षा १९७५ सालमा प्रारम्भ भई त्यस्तो विदेशी सम्बन्धन २०१६ सालपछि पूर्णतः विस्थापित भएको थियो। २०५० सालपछि भने यसको फेरि सुरुवात भएको छ। २०६० सालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको सेवा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा उच्च शिक्षा क्षेत्रसमेत समेटी नेपाल सरकारबाट प्रतिबद्धता जनाएपछि विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन क्याम्पसहरूको संख्या देशमा वृद्धि हुँदै आएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार यस्ता कलेजको संख्या पचासभन्दा बढी छन्।