अपराध संहिताको व्यवस्थाविरुद्ध सम्पादक आन्दोलित : यस्तो छ गोदावरी घोषणा-पत्र

काठमाडौं : भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा उल्लेख भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने व्यवस्था विरुद्ध सम्पादकले आपत्ति जनाएका छन्। 

शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजनामा सम्पादक, महासंघका पूर्व सभापति तथा पदाधिकारीको भेलाले ‘गोदावरी घोषणा–पत्र’ सार्वजनिक गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था गलत भएको ठहर गरेको हो। 

भेलाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणा–पत्रमा महत्वपूर्ण चार बुँदा समेटिएका छन्। 

चार बुँदामा प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने व्यवस्था संशोधन र सुधार गर्नुपर्ने, अभिव्यक्तिका माध्यमबाट हुनसक्ने कसुरलाई समेत फौजदारी कसुर बनाएको, संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेय संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ ऐन र कानुनमा विषयमा छलफल गर्न प्रवुद्ध समूह गठन गर्ने विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। 

गोदावरी घोषणा-पत्रमा उल्लेख भएका चार बुँदा जस्ताको तस्तै 

-मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा भएका राज्यविरुद्धको कसुर सम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर सम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयता सम्बन्धी केही प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती व्यवस्थामा तत्काल संशोधन र सुधार गर्नै पर्छ।

-ती संहिताले प्रकाशन र प्रसारण लगायतका अभिव्यक्तिका माध्यमबाट हुनसक्ने कसुरलाई समेत फौजदारी कसुर बनाएको र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ को व्यवस्था समेतलाई फौजदारीकरण गरेको छ। गाली बेइज्जती, व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रकाशन समेतलाई फौजदारीकरण गरिनु घोर आपत्तिजनक भएकाले यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने हाम्रो ठहर छ।

-संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सबल बनाउनेभन्दा गोपनीयताको नाममा सार्वजनिक व्यक्तित्व र निकायका सूचना र जानकारीलाई गोप्य राख्ने बदनियत राखेको, पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध एवं आघात पुर्‍याएको, सूचनाको हकलाई निस्तेज पार्ने भएकाले सो विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। अतः सो विधेयकमा संशोधन र सुधारका लागि पहल गर्न सम्पूर्ण सांसद र राजनीतिक दललाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।

-अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई नियमन गर्ने गरी बनेका र बन्न गइरहेका ऐन कानुनका सन्दर्भमा विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गर्न र राय सुझाव तथा दबाव दिनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवालाको प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने निर्णय गर्दछ।