यी हुन् निर्मलाका हत्यारा लुकाएको आरोप लागेका एसपी विष्ट

यी हुन् निर्मलाका हत्यारा लुकाएको आरोप लागेका एसपी विष्ट

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। शनिबार मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

१३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टको भतिजा र एसपी डिल्लीराज विष्टका छोरासमेत शंकाको घेरामा तानिएपछि गृहले अनुसन्धानका लागि विष्टलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो । 

स्थानीयले प्रहरीले विशिष्टका छोरालाई घटनाबाट जोगाउन मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका दिलिपसिंहलाई दोषी देखाएको आरोप लगाएपछि गृहले प्रहरी उच्च अधिकारीमाथि नै अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको हो । 

शनिबार बिहान बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शंकाको घेरामा रहेका सबैमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए लगत्तै विष्टलाई निलम्बन गर्न गृहले निर्देशन दिएको हो ।  प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिको नाम नतोकी शंकाको घेरामा रहेका सबैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई निर्देशन दिएका थिए । 

शनिबार दिउँसो गृहमन्त्री  ‘बादल’, सचिव र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित बसेको बैठकले १३ वर्षीया बालिका पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको विस्तृत छानबिनको तथ्य बाहिर नआएसम्मका लागि एसपी विष्टलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

त्यस्तै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकुमार खड्का, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठ्ठी र मुद्दा शाखाका प्रहरी निरीक्षक यकेन्द्र खड्कालाई छानबिनका लागि केन्द्रमा तान्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा एसपी विष्टको भूमिका शंकास्पद देखिएको र घटनाको अनुसन्धानमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आएको गृहले जनाएको छ। 

गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईका अनुसार मन्त्री बादलले प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बलप्रयोग गर्दा संयमता अपनाउन निर्देशन दिएका थिए।

‘घटनाको विस्तृत प्रतिवेदन नआएसम्म एसपी विष्टलाई निलम्बनमै राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘तत्कालीन सिडिओ, डीएसपी र प्रहरी निरिक्षकलाई केन्द्रमा तानेर छानबिन गरिने भएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.