कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने मामलामा समयमै सरकारले सक्रियता प्रदर्शन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। दोषीमाथि कारबाहीको माग राखी चर्किएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली प्रहारका कारण १७ वर्षीय सन्नी खुनाको मृत्यु भएको छ। यो घटनाबाट राज्यको दमनकारी चरित्र फेरि उजागर हुन्छ। कञ्चनपुरमा गोली चल्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो कि थिएन भन्ने अनुसन्धानकै विषय हो यद्यपि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन गोली चलाइएको भन्ने सन्देश जाने गरी तर्क दिइएको छ।
एक प्रहरी अधिकारीले त आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउन बाध्य हुनुपरेको समेत स्पष्टीकरण दिएका छन्। यी सबै तर्क हुन्, जसमा सत्यको अंश नहुन पनि सक्छ। तर जनता आन्दोलनमा आएको र गोली चलेको भने ध्रुवसत्य हो। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा अपराधीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै जनता आन्दोलनमा आउनुपर्ने अवस्था नै लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद हो।
निर्मला हराएको जाहेरी दिनासाथ प्रहरीले खोज्न आलटाल गरेको, गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएको, शंकास्पद अवस्थामा उखुबारीमा शव भेटिएको, उखुबारीमा पानी हुँदा पनि बालिकाका किताबकापी नभिजेकोजस्ता प्रसंग उठाउँदै घटनाको सुरुदेखि नै स्थानीयबासीमा असन्तुष्टि र आक्रोश थियो। त्यो असन्तुष्टिले घटना संवदेनशील र चुनौतीपूर्ण रहेको बताइसकेको थियो। थोरै पनि त्रुटि हुँदा स्थिति बिग्रन सक्ने अवस्था आकलन गर्न कुनै कठिनाइ थिएन। तर तहकिकात प्रक्रिया नै प्रश्नको घेराबन्दीमा प¥यो। आमशंकाको घेरामै नपरेका व्यक्तिलाई दोषीका रूपमा उभ्याइएको र शंकाको घेरामा परेकालाई छानबिनको कुनै प्रक्रियामा नल्याइएको भन्दै जनता आन्दोलनमा उत्रिए।
जनता आन्दोलनमा आउनासाथ स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई सम्बोधन गरेर स्थितिलाई शान्त बनाउने प्रक्रिया थालिहाल्नुपर्ने थियो। तर पहिलो दिनदेखि नै प्रशासनले दमन नीति अंगीकार गर्यो। आन्दोलनको पहिलो दिनमा गोली चलाइयो। त्यसो त घटनाको सुरुवातमै अपराधीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सडकमा निस्केका महिला अधिकारकर्मीलाई पुरुष प्रहरीले निर्ममतापूर्वक लाठी हान्दै गिरफ्तार गरेको भिडियो फुटेज सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको थियो। त्यसमाथि गोली प्रहारसम्म हुन थालेपछि जनतामा प्रहरी र अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति विश्वास उठ्यो।
कञ्चनपुर घटनाले केही प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक घोत्लिनैपर्ने अवस्था उत्पन्न गरेको छ। सबैभन्दा पहिला त बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा सँगै हत्यासमेत गरिएको छ, त्यसमा भएको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि किन प्रश्न उठ्यो ? यसको मुख्य कारण हो, अनुसन्धान गर्ने निकायले घटना भएको स्थानका मानिसको आवाज र शंकालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन, जसले अनुसन्धानकर्तामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो।
अर्को प्रश्न हो, असन्तोष प्रदर्शनमा उत्रिसकेपछि राज्यले त्यसलाई शान्त बनाउनुको साटो दमनको नीति लियो। शनिबार स्थानीय सर्वदलीय बैठकबाट भएका निर्णय कम्तीमा तीन दिनअघि भएका भए सन्नी खुनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन। तर राज्यले घटना भइसकेपछि सोच्ने पुरानै स्वभावलाई निरन्तरता दियो। त्यसैले घटनासँगै उठ्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो– राज्य कहिले सुध्रिन्छ ?
नागरिकको आवाज राज्यले सजिलोसँग सुनोस्, हरेक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गरियोस्, दण्डहीनता अन्त्य होस्, शक्तिसम्पन्न भएकैले अपराधको दोषी बन्नुनपर्ने अवस्था नहोस्, यस्तै चाहना राखेर नेपालमा लोकतन्त्रनिम्ति आन्दोलन भएको हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनापछि पनि राज्यले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसक्नु विडम्बना हो। हरेक आवाजलाई प्रहरीको डन्डा, अ श्रुग्याँस र गोलीले तह लगाउने दमनकारी मनोवृत्ति कायमै रह्यो। परिणाम, दण्डहीनता र शक्तिसम्पन्नको मनोमानी चलिरह्यो, नागरिकको आक्रोश रहिरह्यो। कञ्चनपुरको घटना त्यही जनआक्रोशको पछिल्लो उदाहरण हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
