काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ यसै साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले युवालाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन एकीकृत कार्यविधि तयार पारेर कार्यान्वनमा लैजाने तयारी गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा जानेछ ।
एकीकृत कार्यविधिले बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजमा निश्चित कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.रामशरण खरेलले जानकारी दिए । यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न परियोजनाको अनिवार्य सुरक्षण र व्यवसायको बिमा गर्नुपर्नेछ । ‘यस्तो कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि बढीमा १० वर्षसम्मको हुनेछ’, उनले भने,‘कुनै कर्जामा समय अवधि नतोकिन पनि सक्छ ।’
सरकारले सबै प्रकारका कर्जामा दिने ब्याज अनुदानका लागि चालु आवको बजेटमा पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा रहेको सबै सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट स्वरोजगार प्रवद्र्धन हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले पटकपटक बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारीमा पुगेको कार्यविधिले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो कर्जाको अवधि न्यूनतम पाँच वर्षदेखि विशेष परिस्थितिमा सात वर्षसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ । देशमा शैक्षिक बरोजगार बढ्दै गएपछि पढेका युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षण गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदान कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेकाले अब भने अघिल्ला वर्षमा जस्तो बिना धितो ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न बसेका शैक्षिक बेरोजगारले निरास हुन नपर्ने आर्थिक सल्लाहकार खरेलले बताए ।
आर्थिक अभावका कारण व्यवसाय गर्न नसकिरहेका युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिना धितो कर्जा पाउँछन् । ‘बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउनेछ’, उनले भने, ‘पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याज सरकारले तिरिदिनेछ ।’
सरकारले ल्याएको यो नीति प्रवद्र्धन गर्न बैंकहरूलाई सहजीकरण गर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने विषय अघिल्ला बजेटमा आए पनि कार्यविधि नबन्दा बैंकहरूले ऋण दिने आधार खोजिरहेका थिए ।
प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउनेदेखि ऋण असुलीसम्मका प्रक्रिया कार्यविधिमा समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि बैंकहरूले सहुलियत दरमा ऋण दिन सुरु गर्नेछन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण कसरी असुली गर्ने आधार नभएकाले बैंकलाई ऋण दिन समस्या परेको बंैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । प्रमाणपत्र धितो विश्वासका लागि मात्र भएको र बैंकलाई साँवा र ब्याज असुल गर्ने सुनिश्चितता नभएकाले पनि यसभन्दा पहिले ल्याइएको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको थिएन ।
कर्जा लगानी गरेपछि त्यसको साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने आधार बैंकले खोज्ने उनले बताए । तर, अहिले भने बिमा गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले असर नपर्ने अर्थात् ऋणको जोखिम बिमाले समेट्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यस वर्ष त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा बैंकबाट १० लाखसम्म शैक्षिक ऋण मिलाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न ६ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्म सामुहिक ऋण दिने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाएको छ ।
दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा प्रतिसमूह १० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । समुदायले पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउनेछन् ।
विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाका आधारमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको छ । सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म दिने भनेको छ । यसमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
ब्याज अनुदानमा पाइने कर्जा
–उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण ।
– विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म कर्जा ।
– दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा पाँच प्रतिशत ब्याजमा प्रतिसमूह १० लाखसम्म कर्जा ।
– उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकासका लागि ६ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्म सामुहिक ऋण ।
– यस्तो कर्जा लिन अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने तथा व्यवसायको बिमा पाउनु पर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
