विदेश भ्रमणमा उच्चपदस्थ कर्मचारीको हालिमुहाली : एक वर्षमा झण्डै २ अर्ब खर्च

विदेश भ्रमणमा उच्चपदस्थ कर्मचारीको हालिमुहाली :  एक वर्षमा झण्डै २ अर्ब खर्च

काठमाडौं : एक वर्षमा सरकारी कर्मचारीले गरेको विदेश भ्रमणमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पहिलोपटक तयार पारेको वैदेशिक भ्रमण गर्ने कर्मचारीको तथ्यांकले विदेश भ्रमणमा जानेमध्ये ८५ प्रतिशत उच्चपदस्थ कर्मचारी रहेको देखाएको छ।

एक वर्षयता विदेश भ्रमणमा गएका कुल ५ हजार ९ जना कर्मचारीमध्ये ८५ प्रतिशत राजपत्रांकित (अधिकृतदेखि सचिव) छन् भने १२ प्रतिशत राजपत्र अनंकित (कार्यालय सहायकदेखि नायब सुब्बा) छन्। बाँकी ३ प्रतिशत विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी छन्। एक वर्षमा ४ हजार २ सय ५८ जना उच्चपदस्थ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन् भने तल्ला तहका ६ सय कर्मचारी मात्र जान पाएका छन्। दुवै तहका कर्मचारीले एक वर्षमा ४५ हजार ६ सय ५७ दिन विदेशमा बिताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माथिल्ला तहका कर्मचारीले एक वर्षमा ४ हजार २ सय ५२ पटक विदेश भ्रमण गरेका छन्। तल्ला तहका कर्मचारीका लागि आउने वैदेशिक तालिममा पनि सहसचिव र सचिव नै जाने गरेका छन्। तीमध्ये अधिकांशले त्यस्ता तालिममा आफैंले आफ्नो नाम पठाउने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। उनीहरूले आफू वा निकटका माथिल्लो तहका कर्मचारी मनोनयन गर्दा तल्ला तहका कर्मचारी त्यस्ता अवसरबाट वञ्चित भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सहसचिव तथा सचिव एकै वर्षमा ४ पटकसम्म पनि विदेश भ्रमणमा गएका छन्। अधिकृत तथा उपसचिव पनि वर्षमा २ पटकभन्दा बढी विदेश गएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले विदेश भ्रमण गर्नेमा उच्चपदस्थ कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेको बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक वर्षमा विदेश भ्रमण गरेका कर्मचारीको विवरण झिकाएर भ्रमणको औचित्यबारे अध्ययन गरिरहेको छ। ‘कर्मचारीको विदेश भ्रमणबाट देशलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा नै बढी भएको देखिएकाले कडाइ आवश्यक छ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उच्चपदस्थ कर्मचारीले दैनिक २ सय अमेरिकी डलरसम्म भत्ता पाउने भएकाले कम्तिमा पनि ७ देखि १० दिन विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन्। कार्यालयका अनुसार सहसचिव, सचिवलाई विदेश भ्रमण पानी पँधेरो जस्तो देखिएको छ भने अधिकृत र उपसचिवलाई पनि विदेश जान सहज छ। तर सर्वसाधारणलाई सेवा दिन फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने तल्ला तहका कर्मचारीले भने विदेश भ्रमणबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।

अधिकांश सरकारी कार्यालयले बजेटमा नै विदेश भ्रमण शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँ छुट्याउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूसँग लिएको विवरणमा अधिकांशले विदेश भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। अधिकांशले भ्रमण खर्चको विवरण लुकाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। ‘धेरै निकायले खर्च लुकाएका छन् र भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्, यो सरासर बदमासी हो’, कार्यालयका एक उपसचिवले भने।

 प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार विदेश भ्रमणमा जानेमध्ये ८५ प्रतिशत उच्चपदस्थ कर्मचारी छन्।

कर्मचारीले विदेशमा धेरै समय बिताएको र काम ठगेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएका छन्। कर्मचारीको विदेश भ्रमण अत्यधिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमण निर्देशिका २०७५ जारी गरी नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित विदेश जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीहरूको पुरानो रोग यथावत् रहेको बताए। ‘कोही कोही त एयरपोर्ट उत्रिएर घर र कार्यालय नआई फेरि त्यहीँबाट अर्को देश उडेको समेत सूचना पाएका छौं’, उनले भने, ‘कर्मचारी विदेश भ्रमणमा धेरै जाँदा सेवा प्रवाह कमजोर भएको हो, अब कडाइ गरी सेवा प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विदेश भ्रमणमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने पाँच निकायमध्ये अर्थ मन्त्रालयले ४ करोड ५६ लाख, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३ करोड ७ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले २ करोड २२ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ करोड ५ लाख र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्ने र धेरै दिन विदेशमा बिताउनेमा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले १३ हजार २ सय ४४ दिन, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी ७ हजार २ सय ६१ दिन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारी २ हजार ४ सय ६९ दिन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी १ हजार ८ सय ३८ दिन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका कर्मचारी १ हजार ८ सय २८ दिन रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

तथ्यांकमा कर्मचारीको विदेश भ्रमण

एक वर्षमा विदेश गएका कर्मचारी    ५ हजार ११

उच्चपदस्थ तहका    ८५ प्रतिशत

तल्ला तहका    १२ प्रतिशत

संवैधानिक पदाधिकारी    ३ प्रतिशत

कुल खर्च    २ अर्ब रुपैयाँ

विदेशमा कर्मचारीले बिताएको दिन    ४५,६५७

उच्च तहका कर्मचारीको भ्रमण संख्या    ४,२५२ पटक

भ्रमण गरेका देश    युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत उत्तर अमेरिकी देशहरू, सार्क तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरू, चीन, भारत, अफ्रिका।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.