दमौली : देशका विभिन्न स्थानीय तहले बढी कर असुलेको आलोचना भइरहँदा तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले तिर्न नसक्नेका लागि छुटको व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सार्वजनिक गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कर तिर्न नसक्ने अवस्था भएकालाई छुट हुनेछ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले वेबसाइटमा जारी गरेको विवरणका अनुसार कर तिर्न नसक्नेका हकमा वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सिफारिस गरेमा मिनाहा हुन सक्छ। तनहुँम अरु कुनै पनि तहले यस्तो औपचारिक घोषणा गरेका छैनन्। गाउँपालिकाले कर मिनाहा गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार पारेको छ। ‘सबैको अवस्था उस्तै हुँदैन’, उपाध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘नसक्नेले पनि लाभ पाउन भनेर कर नीति ल्याएका हौं। सबैलाई गाउँपालिकाबाट सुविधा दिनु हाम्रो उद्देश्य हो।’
कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाले लिएको कर नीतिको आलोचना भइरहेको छ। तर म्याग्देले भने सराहना पाएको छ। ‘कर लिनेमात्र होइन सहुलियत समेत हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ’, धयँरेका सुरेन्द्र घिमिरेले भने,‘गाउँपालिकाको निर्णय अरुका लागि पनि अनुशरण योग्य छ।’ नागरिकका प्रतिनिधि सेवा दिने उद्देश्यले पदमा गएको सन्देश यसले दिने उनले बताए।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको गाउँपालिकाले नीति तर्जुमा गर्दा सबैले सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउनेतर्फ सोचेकाले राजस्व मिनाहाको अवधारणा राखिएको उपाध्यक्ष घिमिरेले बताए। ‘यो नौलो कुरा होइन। सरकारले नसक्नेका लागि कर मिनाहा दिने व्यवस्था यसअघि पनि भएको हो’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारका हिसाबले हामीले यसैको अनुशरण गरेका हौं।’
गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सबै घर अनिवार्य गाउँपालिकामा कायम गराउन निर्देशन जारी गरेको छ। यस नीतिलाई पनि कर मिनाहाले सहयोग गर्ने उपाध्यक्ष घिमिरेको तर्क छ। ‘हामीले व्यवस्था त ग¥र्यौं’, उनले भने, ‘नसक्नेलाई छुट दिन सकिएन भने सबैले नियम पालना गर्ने अवस्था नरहन सक्छ।’ छुट दिएमा राजस्व बुझाउन नसक्ने समेत नियमको परिधिमा आउने भएकाले यसले सबै कुरा नियमभित्र आउने उनले तर्क गरे।
गाउँपालिकाका सबै उद्योग व्यवसायसमेत दर्ताको नीति लिएको गाउँपालिकाले रुग्ण अवस्थाका तथा बन्द भइसकेका उद्योगधन्दाका हकमा पनि यस्तो नीतिले सहजता ल्याउने विश्वास छ। गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिको सिफारिसका लागि भने कसैलाई पनि शुल्क नलिने नीति लिएको छ। ‘नसक्नेले छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने हुन्’, उनले भने, ‘त्यसैले छात्रवृत्तिको सिफारिसका लागि शुल्क नलिने व्यवस्था गरेका छौं।’
गाउँपालिकाले भवनको नक्सा पासका लागि तुलनात्मक रुपमा कम शुल्क लिएको छ। गाउँपालिकाले नक्शा पासका लागि प्रति वर्गफुट चार रुपैयाँ शुल्क लिएको छ। यसैगरी घरलाई कायम गर्दा प्रति वर्ग फुट दुई रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। दुबै शुल्क अन्य तहका तुलनामा कम देखिएको छ। गाउँपालिकाले सम्बन्धविच्छेदको सिफारिसका लागि दुई सय, अविवाहित प्रमाणितका लागि तीन सय तथा हकवाला प्रमाणितका लागि एक सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। तोकिएका सबै शुल्क छिमेकका तहका तुलनामा कम देखिन्छ।
म्याग्दे गाउँपालिका कार्यालय। फोटोः अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
