व्यक्तिगत दाबीको ५० रोपनी गुठीकै ठहर

व्यक्तिगत दाबीको ५० रोपनी गुठीकै ठहर

पोखरा : व्यक्तिले दाबी गरेको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको झन्डै ५० रोपनी जमिन नारायणस्थान मन्दिर पोखराको नाममा ल्याउन गुठी संस्थानले निर्णय गरेको छ। विवादित उक्त जग्गा गुठीकै गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगले परार साल निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको निर्देशनको डेढ वर्षपछि संस्थानले उक्त जग्गा गुठीकै ठहर्ने निर्णय साउन ३० गते गरेको जानकारी नारायणस्थान धार्मिक क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष महेश पराजुलीले दिए।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाभित्रको विभिन्न ठाउँको जमिनमा मन्दिरका पुजारी र उनका परिवारको दाबी थियो। त्यसअघि अख्तियारले पनि उक्त जमिन व्यक्तिकै भनिदिएपछि मालपोत कार्यालयले समेत नामसारी गरिदिएको थियो।

पोखरा ३ नदीपुरस्थित नारायणस्थान मन्दिरको धार्मिक क्षेत्र विकास समितिले अख्तियारको अघिल्लो निर्देशनविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको थियो। सोही निवेदनपछि अख्तियारले जमिन व्यक्तिगत नभई गुठीकै हुने देखिएको हुँदा सोही अनुसार नामसारी गर्न माघ १४ गते गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार गुठी सम्बन्धी निर्णय र ठहर गर्ने अधिकार संस्थानको भएअनुसार साउन ३० गते त्यस्तो ठहर आएको धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका सल्लाहकार रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। ‘अख्तियारको निर्देशनसहितका कागजात डेढ वर्ष अध्ययन गरी संस्थानले जमिन नारायणस्थान गुठीकै हुने ठहर्‍याएको हो’, उनले भने।

पोखरा १३, १४, १६ र १८ को विभिन्न कित्ताका ३० रोपनीभन्दा बढी र पोखरा—२८ अर्मलाको विभिन्न कित्ताको झन्डै २० रोपनी जमिनमा मन्दिरका पुजारी पुष्पराज लामिछानेको दाबी थियो। कतिपय जमिन उनले बेचबिखन गरी अर्कैको नाममा समेत गइसकेको पौडेल बताउँछन्। पुर्खाबाट बकस पाएको भन्ने आधारमा उनले गुठीका जमिन आफ्नो बनाएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

अख्तियारले २०७३ वैशाख ५ गते लामिछाने दाबीका जमिन रैकर भनेको थियो। सोही आधारमा मालपोतले पनि लामिछानेमा नामसारी गरिदिएको थियो। लगत्तै त्यसविरुद्ध धार्मिक क्षेत्र विकास समिति पुनरावलोकनका लागि निवेदनसाथ अख्तियार पुगेको थियो। उक्त निवेदन र अरु प्रमाणहरु तथा स्थलगत अध्ययनपछि अख्तियारले गुठी संस्थानलाई नियमानुसार जमिन गुठीको नाममा बनाउन निर्देशन दिएको धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष पराजुलीले बताए।

अनुसन्धानको क्रममा संकलित मिसिल, अदालतको फैसला, साविक जग्गाधनीले दिएको बकस र त्यसमा उल्लेख कैफियत बेहोरा लगायत प्रमाणका आधारमा उक्त जमिन गुठीको स्वामित्वमा हुने हुँदा कानुन बमोजिम गुठीको जग्गा संरक्षण गर्न अख्तियारले संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो। संस्थानले पनि जग्गा दाबीहरुलाई प्रमाण पेस गर्न मौका दिई त्यसको समेत अध्ययन गरेर गुठीकै ठहर्‍याएको पौडेलले जानकारी दिए।

धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका संस्थापक सचिव समेत रहेका सल्लाहकार पौडेलका अनुसार विक्रम संवत १९३७ सालमा घुमन्ता ब्रह्मचारी गणेश गिरीले नारायणस्थान मन्दिर स्थापना गरेका थिए। ‘उहाँले १९४२ सालमा आफ्नो जमिन मन्दिरका लागि कागजमै लेखेर दान गरेको, ४५ साल र ५८ सालमा राणा प्रधानमन्त्रीहरुले जमिन मन्दिरका लागि प्रयोग गर्नू भनी दिएको सनद सवालसहितका प्रमाण अख्तियारमा पेस गरेका थियौं’, पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने।

मन्दिरको जमिन विक्रम संवत १९९० सालमा भएको पहिलो नापीका बेला नै पुजारी परिवारले आफ्नो नाममा गरेको अध्यक्ष पराजुलीले सुनाए। ‘त्यसविरुद्ध ९९ सालमा पोखरा अदालतमा मुद्दा परेपछि नापी अनुसार भएको दर्ता खारेज भइसकेको थियो’, पराजुलीले भने, ‘त्यो प्रमाण पनि हामीसँग छ। अख्तियारमा पनि बुझाएका थियौं।’

सल्लाहकार पौडेलका अनुसार आफ्नो ठहरविरुद्ध पुनरावेदन जान सक्ने मौका गुठीले जग्गादाबी गर्नेहरुलाई दिएको छ। ‘पुनरावेदनका लागि उहाँहरु अदालत जानु भयो भने अदालतकै फैसलाअनुसार हुन्छ’, उनले भने, ‘भएन भने ३६ औं दिनमा ती जग्गा मालपोतले नारायणस्थान गुठीका नाममा लालपुर्जा बनाइदिन्छ।’

जग्गा दाबी गरिरहेका पुष्पराज लामिछाने मन्दिरका तत्कालीन पुजारी रुद्रनाथ र टीकाका सन्तान हुन्। उनले आफ्ना पूर्वज गंगादेवी र पवित्रा पाध्याबाट बकस पाएको कागजातका आधारमा उनले जग्गाको लालपुर्जा आफ्नो नाममा बनाएको समितिका पदाधिकारी बताउँछन्। यसअघि मन्दिरकै १० रोपनी जमिन २०७३ को कात्तिकमा गुठीकै नाममा फर्किसकेको छ। अर्कैले दाबी गरेको उक्त जमिन पुनरावेदन अदालत पोखराले गुठीकै नाममा हुने ठहर गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.