सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको बैठक ‘पेपरलेस’ अर्थात कागजविहीन बनेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने बताउँदै आएको थियो । यही नीति अनुसार नै यहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाइएको हो ।
प्रदेश सरकारलाई कागजविहीन बनाउने र डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने नीतिअनुरुप मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कागजको साटो ल्यापटपको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । यही अभ्यास स्वरुप शनिवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले ल्यापटपको प्रयोग गरे । कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रीको हातमा ल्यापटप उपलब्ध गराइएको छ । अब मन्त्रीहरु ल्यापटप बोकेर बैठकमा सहभागि हुनेछन् ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुने विषयहरु अब मन्त्रीहरूलाई इमेल गरिनेछ । त्यही अध्ययन गरेर मन्त्रीहरुले बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिनेछन् । प्रदेशका सबै क्रियाकलापलाई डिजिटलाइज गर्ने उदेश्यले सुरुवातमा मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई पेपरलेस बनाइएको हो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरु कागजी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई चुस्त, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्तो अभ्यास थालिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा छलफल हुने सबै एजेण्डाका कपी, प्रतिवेदन र प्रस्तावहरु समेत ल्यापटपमै हुने भएकाले छलफल गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ । बैठक कक्षमा इन्टरनेट जोडिएको छ, जसले गर्दा मन्त्रीहरूले चाहेको विषयवस्तुबारे तत्कालै सर्च गरेर अध्ययन गर्न थप सहज भएको हो ।
अबदेखि सबै मन्त्रीलाई अघिल्लो दिन नै बैठकमा छलफल हुने विषयहरु इमेल गरिनेछ । यसले कागजी झन्झटको अन्त्य हुने र प्रिन्ट गर्ने लागत तथा समयको पनि बचत हुने भएको हो ।
विस्तारै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, महाशाखा र कार्यालयहरुलाई पनि पेपरलेस बनाइनेछ । प्रदेशलाई नै डिजिटल बनाउने रणनीति अनुसार सरकार अगाडी बढेको भन्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले अब प्रदेश सरकारलाई नै कागजविहीन बनाउने तयारी भइरहेको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
