काठमाडौं : बिमा समितिले आफ्नै पुँजीकोष बनाउने तयारी थालेको छ । समितिले आफूसँग भएको करिब चार अर्ब रुपैयाँमा एक अर्ब थपेर पाँच अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बलियो संस्था बनाउने तयारी थालेको हो । समितिलाई बलियो पुँजीआधार भएको नियमकारी निकाय बनाउन चुक्ता पुँजीको बुँदा थप गर्ने संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजान लागिएको छ ।
संशोधनको अवस्थामा रहेको बिमा विधेयकमा पाँच अर्बको पुँजीकोष राख्ने व्यवस्था गर्न समितिले सांसदहरूसँग लबिङ सुरू गरेको छ । संघीय संसद्मा पेस भएको बिमा विधेयकमा चुक्ता पुँजीसहितको संस्था बनाउने प्रस्ताव अघि सार्न लागेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इँले बताए । ‘पुँजीकोषका विषयमा समितिभन्दा पनि सरकारको कुरा हो, हामीले चाहेर हुँदैन’, उनले भने, ‘हामीले त प्रस्तावसम्म गर्ने हो ।’ ‘हामीले संस्थालाई बलियो पुँजीआधार भएको संस्था बनाउन विधेयकमा चुक्ता पुँजीको बुँदा थप गर्न प्रस्ताव गर्न लागेका हौं’, उनले भने ।
बिमा समितिसँग चार अर्ब रुपैयाँ जगेडा पुँजी छ । समितिसँग भएको रकम अर्थ मन्त्रालयले तान्ने तयारी अघि बढाएपछि समितिले रकमको व्यवस्थापनका लागि पुँजी कोष स्थापनाको प्रयास गरेको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा समितिले गरेको खर्चमा ५० प्रतिशत रकम थपेर समितिमा राख्ने अन्य बाँकी हुन आउने आयआर्जन रकम सरकारको ढुकुटीमा तान्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । उक्त रकम समितिको आफ्नो सम्पत्ति नभइ बिमा व्यवसायीबाट उठाइएको रकम भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित बिमा विधेयकअनुसार बिमा समिति सरकारको अधिनमा रहेर प्राधिकरण मोडेलमा सञ्चालन हुन्छ । व्यवसायीबाट असुलेको रकम समितिको हुँदैन, त्यो रकम सरकारको ढुकुटीमा जानुपर्छ । हालको व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीले संकलन गरेको कुल प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम बिमा समितिले पाउने प्रावधान छ ।
बिमा समितिले यसबापत उठाएको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपका रूपमा राखेर वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ ।
समितिले आफूसँग भएको करिब चार अर्ब रुपयाँमा एक अर्ब थपेर पाँच अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बलियो संस्था बनाउने तयारी थालेको हो।
बिमा विधेयकले बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाइ बिमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र विकास गर्न तथा विमितहरूको हकहित संरक्षण गर्न नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल बिमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रस्तावित बिमा विधयकमा हाल बिमा समितिले गर्दै आएको सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार बिमा प्राधिकरणले गर्नेछ । प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने रकमको ५० प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारले लैजाने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवा सुविधा, विनियम, संगठनिक संरचनाको निर्णय अधिकार अर्थ मन्त्रालयको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । बिमा ऐनमा लालमोहर लाग्ने वित्तिकै समितिले गर्दै आएको सम्पूर्ण कार्यभार बिमा प्राधिकरणले गर्नेछ भने समितिको कार्यकाल तत्काल समाप्त हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य हुन न्यूनतम योग्यता पनि विधेयकले निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, बिमा मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्पनीमा स्नाकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हसिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्पीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बिमा विधेयक केही दिन अघि अर्थ समितिमा दफादार छलफलका लागि गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
