- निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाको मिलेमतो
- सर्वोच्चको आदेश नमान्ने कार्य लोकतन्त्रको खिल्ली
- फौजदारी संहिताका प्रावधानमा संशोधन माग
- न्यायाधीश नियुक्ति, अनुशासन र आचारसंहितामा शुद्धीकरण गर्न परिषद्को ध्यानाकर्षण
काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनागत उपाय अपनाउन प्रधानन्यायाधीश र न्यायिक निकायसँग माग गरेको छ ।
न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रतिबद्धता न्यायपालिकाको नेतृत्वले व्यक्त गरे पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको साटो अझै बढेको जनगुनासा आएको बताउँदै बारको ४५ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकले भक्तपुर घोषणापत्रमार्फत यस्तो माग गरेको हो । निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भइरहेको निक्र्योल बारले गरेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न विद्यमान संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन बारको परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र कानुन व्यवसायी परिषद्को ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
‘न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत उपायहरू अवलम्बन गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलगायत सम्बद्ध सबैको यो बैठक ध्यानाकर्षण गराउँछ’, शनिबार साँझ सम्पन्न बार परिषद्ले घोषणापत्रमा भनेको छ । संवैधानिक तथा कानुनी उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि न्याय परिषद्को भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै आगामी दिनमा न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, आचारसंहिता उल्लंघनलगायतमा परेका उजुरी र गुनासा निराकरण, न्यायपालिकाको शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण गर्न तत्काल पहल थाल्नसमेत बारले न्याय परिषद्सँग माग गरेको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हुने सबैखाले हस्तक्षेप बारले अस्विकार गर्ने जनाएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र सुनुवाइ गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जनतामा निहित न्यायालयप्रतिको आस्थालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिन बारले सुझाएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रताको हकविपरीत कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी थुनामा राख्ने, सर्वोच्चले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशपछि अदालत परिसरबाटै फेरि पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने, झुटा मुद्दा सिर्जना गरी गैरकानुनी थुनामा राख्ने कार्यप्रति बारले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । ‘अदालतको आदेशसमेत नमान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ भने स्वयं संवैधानिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामा ठेस पुग्न गएको छ’, अदालतको आदेश र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न पनि बारले माग गरेको छ ।
फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधानले स्वतन्त्र व्यवसायीसँग सम्बन्धित विशेष कानुनमा रहेका प्रावधानविपरीत अपराधीकरण गरेको भन्दै परिमार्जन गर्न पनि बारले माग गरेको छ । संहिताका कतिपय व्यवस्थाले पेसा र व्यवसायमा आघात पुग्नसक्ने ठहर बारले गरेको छ । ‘लयर्स एकेडेमी’ विधेयक तत्काल पारित गर्न संसद्सँग माग पनि गरिएको छ । कानुन व्यवसायीलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन स्थायी संयन्त्र गठन हुनुपर्ने ठहर बारको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउन बाँकी काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने भनाइ कानुन व्यवसायीको छ ।
‘देशमा भइरहेको हत्या, लैंगिक हिंसा, बलात्कारजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका जघन्य घटना तत्काल नियन्त्रण गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन यो बैठक जोडदार माग गर्छ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यप्रारम्भ गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा तोकिएका साझा सूचीका अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुन बनाउन र कर निर्धारणलगायत विषयमा देखिएका असन्तुष्टी सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यको अभावमा कामकारवाही प्रभावित भएको भन्दै तत्काल योग्य र सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न पनि संवैधानिक परिषद्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू संविधानले तोकेको सीमाभित्रै निर्माण गरी लागू गर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
