काठमाडौं : दल निकट ट्रेड युनियनको लगातारको लबिङ र दवाबपछि अब बन्ने नयाँ कानुनमा पनि ट्रेड युनियन रहने निश्चित भएको छ। नेकपा, कांग्रेस, र मधेसी दलनिकट ट्रेड युनियनले सरकारका सबै निकायलाई तीब्र दवाब दिँदै आएका थिए। अन्तिममा आएर उनीहरूले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रयोग गरी ट्रेड युनियन राख्ने वातावरण बनाउन सफल भएका छन्।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही दिन अघिमात्रै नेकपा निकट ट्रेड युनियनका अधिकांश नेताहरू कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालकहाँ पुगी तीब्र दवाब दिएका थिए। उनीहरू मन्त्रीलाई बधाई दिन गएको बहाना पार्दै ट्रेड युनियनको लबिङ गर्न गएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। मन्त्रीलाई दवाब दिएको केही दिनभित्रै कानुन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन राख्नु पर्ने सहितको सुझाव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको हो। यसअघि ट्रेड युनियनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित तथा अन्य सांसदलाई समेत प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा दवाब दिँदै आएका थिए।
नेकपानिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले आफूहरूले ट्रेड युनियन राख्नु पर्ने पक्षमा सशक्त दवाब दिएको स्वीकारे। ‘कानुनअनुसार दर्ता भएका युनियनहरू खारेज गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो दवाब हो, हाम्रा माग र दवाबले सकारात्मक परिणाम ल्याएको छ’, देवकोटाले भने। नेकपानिकट (तत्कालीन माओवादी) राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले पनि युनियन राख्नका लागि आफूहरूले दिएको दवाबलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्ने बताए।
संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरिएको थियो। तर कानुन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन राख्ने सहितको सुझाव दिँदै सामान्य प्रशासनलाई पत्र पठाएपछि ट्रेड युनियन रहने भएको हो। कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले भने मन्त्रालयले कानुनसम्मत रूपमा ट्रेड युनियन राख्न परामर्श दिएको दाबी गरे। ‘हामीले ट्रेड युनियनहरू कानुनसम्मत रूपमा दर्ता भएकाले खारेज गर्न नहुने सुझाव दिएका हौं, कुनै दवाबका कारण होइन’, उनले भने।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि युनियनका नेताहरू आतंकित हुँदै आएका थिए। तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), तत्कालीन माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), मधेसी कर्मचारी मञ्चको राजधानीमा करोडौं मूल्यका घरजग्गा छन्। सरकारले ट्रेड युनियन खारेजीसँगै ती सबै भवनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने योजना बनाएको थियो।
संघीय शासन प्रणालीमा पनि ती युनियनहरू यथावत् रहने भएपछि युनियनका नेताहरू फुरुंग बनेका छन्। युनियनका नेतामाथि कर्मचारी हकहितमा भन्दा पनि सरुवा, बढुवाको धन्दामा लागी आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुँदा युनियनका नेताहरू उपल्ला तहका कर्मचारीमाथि हातपातमा उत्रने गरेकोमा आलोचित हुँदै आएका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले अब युनियनमा आमूल सुधार जरुरी रहेको बताए। ‘युनियन रहनु सुखद् हो तर अब धेरै सच्चिनुपर्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
