काठमाडौं : राजपा नेपालले आफूले चुनाव जितेका प्रदेश २ अन्तर्गतका महानगर, उपमहानगर, नपरपालिकाका मेयर, उपमेयर एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने भएको छ। राजपा नेतृत्वले सोमबार जनप्रतिनिधिसँग करको दायरा, संघीयता कार्यान्वयन, समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको हो।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारकातर्फबाट फरक फरक ढंगबाट कर लिने गरिँदा जनआक्रोश देखिएपछि आफूले निर्वाचत जितेको स्थानका प्रतिनिधिसँग राजपाले करका विषयमा छलफल गर्न लागेको हो।
हचुवाका भरमा करको दायरा बढाएको भन्दै केन्द्र सरकारलाई राजपाका तहका प्रतिनिधिले संघीयविरोधीको संज्ञा दिएका छन्। करको दायरा बढाउने सिंहदरबारको नीति उसैका लागि आत्माघाती कदम हुने विश्लेषण राजपाकाका निर्वाचित जनप्रतितिधिको छ।
उनीहरूले अन्नपूर्णसँग कुराकानी गर्दै भनेका छन्, ‘संघीयता मधेस आन्दोलनको एजेण्डा हो, सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीको होइन। संघीयतालाई खतम गर्छुभन्दै सिंहदरबारले कर वृद्धि गर्छ भने त्यो उसैका लागि आत्माघाती हुन्छ।’
‘करको दायरा बढाउनु जनमतकै उपहास हो। त्यस्तो कदम चाल्ने सरकार दुई तिहाईको दम्भमा धेरै टिक्दैन पनि’ उनीहरूको तर्क छ।
परामर्शमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राजपा नेतृत्वलाई संघीयताविरुद्ध कुनै सम्झौता नगर्न सुझाव दिने तयारी गरेका छन्। संघीयता बचाउने जिम्मेवारी राजपाले लिनुपर्ने सुझाव जनप्रतिनिधिले राजपा नेतृत्वलाई दिने तयारी गरेका छन्।
मोहत्तरी मटिहानी नगरपालिका प्रमुख हरि मण्डलले स्थानीय तह स्वायत्त भएकोले केन्द्र सरकारले सबै कुरा लागू गर्न नसक्ने बताए। आफ्नो नगरपालिकाले जनतालाई करको बोझमा नराखेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘करको हौवा दिएर संघीयता असफल गराउन खोज्ने केन्द्र सरकारको नीति उसैका लागि आत्माघाती हुन सक्छ।’
मधेस आन्दोलनका एजेण्डाविपरित सरकार उभिएकोतर्फ राजपा नेतृत्वलाई सर्तक रहन आफूले सुझाव दिने तयारी गरेको उनले स्पष्ट पारे।
सप्तरी रूपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादवले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा हेरिएको संघीयतलाई वर्तमान सरकाले लिने हो भने न्यूनतम एक कार्यकाल स्थानीय निकायलाई सम्पूर्ण बजेट सिंहदरबारले बोहर्नु पर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘जनताको करबाट सञ्चालित सरकारले जनतालाई नै करको बोझ थरेर संघीयताविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छ। संघीयताको अन्त्य हुनु भनेको संविधानको अन्त्य हुनु हो। त्यो भनेको वर्तमान सरकार स्वत समाप्त हुनु हो।’
संघीयता मेधस आन्दोलनको उपलब्धि भएकोले त्यसलाई बचाउन मधेसीहरू पुनः बलिदान दिन तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर झाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले लगाउने करमा तालमेल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर जनतालाई बोझ हुने नभई स्वर्तस्फूर्त रूपमा तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘करमा राजनीति गर्नु हुँदैन। सरकार र संसद्मा भएका नभएका दलबीचको सर्वदलीय निर्णयबाट निकास खोज्नु पर्छ।’
सत्तामा हुँदा कर बढाउने र नहुँदा विरोध गर्ने दलहरूका कारण नीतिगत निर्णयमा विरोधाभाष आउने गरेको उनको तर्क थियो।
अनावश्यक करबाट जनतालाई मुक्त गर्नु सबै जनप्रतिनिधिको दायित्व रहेको झाले जिकिर गरे। आफूले यही शुक्रबार जनताका पक्षमा देखिने कर नीति ल्याउने जानकारी उनले दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
