बागलुङ : बागलुङ बजारका अधिकांश घरधनीको घर बहाल कर भाडावालाले तिर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको घर बहाल करबारे ठोस कानुन नहुँदा नगरपालिकाका घरधनीले बहालमा बस्नेबाटै कर असुल गर्ने गरेको पाइएको हो ।
‘नगरपालिकाले कर बढाएको छ, ल अब भाडा बढाउनुपर्ने भयो भनेर घरबेटी कोठा कोठामा आउन थालेका छन्’, ढोरपाटन घर भई हाल बागलुङ बजारमा बस्दै आएकी ताराकुमारी अर्गेजाले भनिन्, ‘बिजुली, पानीसहित भाडा बुझाएकै छौं, कर त घरबेटीले तिर्ने होला नि भन्दा उल्टै झर्किन्छन्, यसरी बस्न सक्दैनौ भने कोठा छोडेर जानु भन्छन् ।’
एक÷दुई कोठा लिएर बस्नेको मात्र यस्तो समस्या होइन, योभन्दा बढी समस्या र मारमा विभिन्न व्यापार व्यवसायका लागि सटर भाडामा लिएर पसल गर्ने परेको व्यवसायी बताउँछन् । छोडेर जाँदा पनि अर्को उपयुक्त ठाउँ नपाउने समस्या रहेको व्यवसायी भूपाल थापाले सुनाए । ‘एक त कर छल्न हामीले तिर्ने भाडाको ५÷१० प्रतिशत मात्रै भाडा सम्झौता गराउँछन्, तिर्नेमध्येको रकम पनि धेरै हदसम्म सम्बन्धित व्यवसायीलाई थप्न लगाउने गरेका छन्’, थापाले भने, ‘यो मेरो समस्यामात्र होइन, यहाँका आमव्यवसायीको समस्या हो, यसमा नगरपालिकाले ध्यान दिएको छैन, हामी दोहोरो मारमा परिरहेका छौं ।’
स्थान विशेष वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण, यथार्थ सम्झौता र घरधनीबाटै कर तिर्ने वातावरण नगरपालिकाले बनाए अहिले भनिएको व्यवसाय कर तिर्न तयार रहेको थापाले बताए । बागलुङ नगरपालिकाले पनि घर बहाल करलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन नसकेको स्वीकारेको छ । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारलाई १० प्रतिशत र स्थानीय निकायमा दुई प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत घर बहाल कर लिएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म करदाता सेवा कार्यालयले संकलन गर्दै आएको घर बहाल कर अब भने स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको नगरपालिकाले मात्र उठाउने भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा भने बहाल करमा उल्लेख्य घटाइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतमात्रै घर बहाल कर लिने उनले बताए । घर बहाल कर ठूलो मात्रामा छली भइरहेकाले करको दायरामा ल्याउने गरी अहिले विगतको भन्दा आधा प्रतिशत कर कम गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलको भनाइ छ । ‘कर वृद्धिको हाउगुजी फैलाइएको छ, यसले धेरै मानिसमा कर फोबियाजस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय र केन्द्र सरकार दुवैले लिन्छ भनेर दोहोरो करको भ्रम छ, अहिले स्थानीय सरकारको रूपमा नगरपालिकाले मात्र लिन्छ, अहिले बहाल कर उल्लेख्य घटाउनुको कारण सबै घरधनीलाई सहज तवरबाट करको दायरामा ल्याउने हो ।’ मेयर पौडेलले मनपरि भाडा लिने तर कर छल्नेमाथि निगरानी गर्न नगरपालिका गम्भीर रहेको सुनाए ।
आवासीय प्रयोजनका लागि घरभाडामा लगाउने घरधनीले बहाल कर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । हाल संविधानले स्थानीय तहलाई र आय कर ऐन २०५८ ले केन्द्र सरकारले घर बहाल कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि दोहोरोपन भएको थियो । कतिपय स्थानीय तहले यसै वर्षबाट घरबहाल कर उठाउने निर्णय गरेपछि दोहोरोपनको विषयमा विरोधसमेत भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
