कुश्मा : बालबालिका तथा हिंसा प्रभावितहरूको आ श्रयका लागि विगत चार वर्षअघि निर्माण थालिएको ‘सुरक्षित घर’ (सेफ हाउस) अलपत्र छ । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र कर्मचारीको बेवास्ताका कारण निर्माणाधीन अवस्थामै भवन बेवारिसे बनेको हो । जिल्लामा हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी समस्या धेरै आउने र उनीहरूलाई कानुनी उपचार दिनुपर्ने बेलासम्म अल्पकालीन आ श्रयस्थलमा राख्नुपर्ने भएकाले सुरक्षित घर निर्माण गर्न थालिएको थियो ।
तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक गंगा पन्तको विशेष अगुवाइमा सुरु भएको आ श्रयस्थल निर्माण थालिएको भए पनि उनको सरुवा भएसँगै भवन अघि बढ्न नसकेको हो । भवन बनाउन पूर्वसांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले एक लाख रुपैयाँ र पूर्वसांसद कल्पना चापागार्इंले तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए । विभिन्न संघसंस्था, सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिबाट कबोल भएका रकम हालसम्म उपलब्ध नभएकाले निर्माणमा समस्या भएको हो । धेरैजसो समाजका प्रभुत्व व्यक्तिहरूबाट बोलिएको रकम उपलब्ध नहुँदा पनि काम अघि बढ्न नसकेको निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष कमल पोखरेलले बताए ।
तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडेलले नागरिक समाजको उपस्थितिमा दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सांसद तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा बोलेको १० लाख रुपैयाँमध्ये एक लाख रुपैयाँमात्र निकासा दिएका थिए भने बाँकी रकम हालसम्म पनि उपलब्ध भएको छैन ।
यता जिल्ला समन्वय समितिसँग निर्माण समितिले बोलेको रकम माग्दासमेत समन्वय समितिले आलटाल गरेको निर्माण समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । समिति संयोजक मनोहर पौडेलले भने काम अगाडि नबढाइकन पैसा दिन नमिल्ने हुँदा कारण पैसा उपलब्ध हुन नसकेको जानकारी दिए ।
जिल्लाकै एकमात्र सुरक्षित घर निर्माणका लागि सरकारी जग्गा खोजी गरी करिब एक करोड ५२ लाखको लागतमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको भएता पनि स्थानीय दल तथा सांसदहरू नै उदासीन देखिएपछि निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको निर्माण समितिका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यको भनाइ छ ।
निर्माणका लागि २८ लाख रुपैयाँ बोलकबोल भएको भए पनि आधाभन्दा बढी रकम उठ्न नसकेकाले निर्माण कार्य थप प्रभावित भएको कोषाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । कुश्मा बजारको बडागाउँस्थित नारी शिल्पकला केन्द्रको आडमा निर्माणाधीन भवन हाल डबल टाइपिङसम्मको काम सकिएर अलपत्र छ । उक्त भवनलाई स्थानीय तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । भवन तत्काल काम अघि नबढाउने हो भने निर्माणाधीन संरचनासमेत जीर्ण हुने स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
