कृषिमा चुकेको बहस

केही साताअघि काठमाडौंमा एउटा विमर्श कार्यक्रम भएको थियो। ‘नेपालको कृषि विकासका सम्भावना’ विषयमा गरिएको समकालीन विमर्श कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका कृषि विषयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा बौद्धिक एवं प्राज्ञिक व्यक्तित्वको बाक्लै जमघट थियो। नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले आयोजना गरेको उक्त विमर्श कार्यक्रममा कृषिविद् एवं अनुसन्धाताबीच झन्डै तीन घन्टा बौद्धिक बहस चल्यो। तर त्यो बौद्धिक बहसले न किसानका समस्या पहिचान गर्न सक्यो न त नेपालको कृषि विकासको संरचनागत अवरोध नै खुट्याउन सक्यो। विज्ञहरूको तथ्यांकीय प्रस्तुतिउपर केही प्रश्न उठ्यो। कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा परिभाषित गरियो र यसको विकासबिना समृद्धि सम्भव नभएको रेडिमेड निश्कर्ष निकालियो।

कृषिसँग जहिले पनि जमिन र आवास जोडिन्छ। भूमिको प्रयोग र आवासको व्यवस्थापन बिना कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण असम्भव छ। तर केही दशकदेखि यस्तै असम्भव विषयको बहस हामीले गरिआएका छौं।

कृषिको भविष्यको चर्चा गर्दा उठ्ने प्रश्न हुन्– किसानका समस्या के हुन् ? कृषि बजारको अवस्था कस्तो छ ? बजारको निर्माण र सञ्चालन कसरी हुनुपर्छ ? बजारले कृषकलाई सहयोग गरेको छ कि शोषण ? कृषिमा सरकारको दायित्व के हो ? कृषिमा किसानको आकर्षण छ कि छैन ? किसानको सुरक्षा र आत्मविश्वास बढाउने उपाय के हो ? कसरी नयाँ पुस्तालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सकिन्छ ? यदि नयाँ पुस्ता कृषिमा नआए के हुन्छ ? देशको भौगोलिक अवस्था र हावापानीको विविधताले कृषिमा कस्तो विविधीकरण आवश्यक छ ? समथर तराई, मध्य पहाड, उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रको विविध हावापानीमा कृषिको विविधीकरण कस्तो हुनुपर्छ ? कृषिमा आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सीप, दक्षता र क्षमता निर्माणको स्रोत के हो ? अहिलेसम्म युरोपका समथर मैदान र मध्यम स्तरको सदाबहार हावापानीमा परीक्षण गरिएका बीउबिजन, औजार एवं प्रविधि नै विश्वव्यापी निर्यात भइरहेका छन्। के यी प्रविधि र औजारले सबैलाई उत्तिकै फाइदा पुगेको छ ? छैन भने त्यसको विकल्प के हो ?

विडम्बना हाम्रो कृषि विमर्श जहिले पनि कृषियोग्य भूमिको आँकडाबाट सुरु हुन्छ र अथाह सम्भावना रहेको निष्कर्षमा पुगेर टुंगिन्छ। बढीमा पारम्परिक शैलीमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण अनि यान्त्रिकीकरणको आवश्यकतासम्म पुग्छ। अनि पुनः एकपटक कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्थापित गर्दै मैजारो हुन्छ। के यही शैली, संस्कार र चिन्तनयुक्त विमर्शले कृषिको विकास हुन्छ ?

कृषिको विकासका लागि यसलाई स्थानीयकरण गर्नु जरुरी छ। कृषकका खेतबारीलाई परीक्षण केन्द्र होइन, स्थानीय हावापानीअनुकूल बाली फलाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यस्तै किसानलाई बजारको शोषणबाट बचाउन आवश्यक छ। कृषक एकातिर सरकारी बेवास्ताको सिकार भएका छन् भने अर्कोतिर बजारको शोषणबाट उत्पीडनमा परेका छन्। कृषि विकासका लागि काम गर्न तम्सिएका अनेकन् गैरसरकारी संस्थाका बेतुकका गोष्ठी, छलफल तथा आयातित ज्ञानको चंगुलबाट पनि कृषकलाई बचाउन जरुरी छ।

लेखक सोमत घिमिरे आफ्नो पुस्तक ‘जुर्मुराएको बखत’मा लेख्छन् –‘आयातित ज्ञानले समाजको वास्तविकतालाई विश्लेषण गर्न सक्दैन। ...पुस्तकबाट मात्रै ज्ञानको संग्रह गरियो र समाजलाई बहिष्करण गरियो भने त्यो ज्ञान एकांकी हुन्छ।’ भुईंतहसम्म पुगेर किसानको खेतबारी नियालेर किसानकै समस्या उजागर गर्न रुचि राख्ने घिमिरेले उक्त पुस्तकमा किसानकै समस्यालाई उजागर गरेका छन्। हामीले किसानलाई पहिचान र सम्मान दिन सकेनौं। परिणामतः किसान सधैं हिनताबोध पालेर बाँच्न बाध्य भए। किसानको समावेशिताबारे पर्याप्त बहस नभएको घिमिरेको तर्क छ।

कृषक र कृषिको उत्थान गर्न तम्सिएका संस्थाले गाउँघरमा किसानलाई थप हिनताबोधमा बाँच्न बाध्य पारिरहेका छन्। उनीहरू आधुनिकताको नाममा किसानलाई भिरालो सुर्काहरूमा ड्याङ बनाएर खेती गर्न सिकाउँछन् अनि अनुदानमा आएको फल नलाग्ने बीउबिजन बाँडिरहेका छन्।

पछिल्लो समय कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउने नाममा व्यवहारिक ज्ञानमा अभ्यस्त किसानलाई राज्य तथा कुनै गैरसरकारी संस्थाबाट पाउने केही सेवासुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न फम्र्याट र अनुसूचीमा आधारित फाराम भर्नेदेखि परियोजना प्रस्ताव लेखन, विश्लेषण, वित्तीय संभाव्यतालगायतका अनेकन झ्याउलो लगाइदिने गरिएको छ। जसकारण सामान्य किसान त्यो प्रक्रियामै प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन। केही सीमित टाठाबाठाले पर्याप्त लाभ लिइरहेका छन्।

गरिब र अविकसित मुलुकमा विकासको ओखती लिएर गैरसरकारी संस्था हिँडेको पनि दसकौं भइसक्यो। तर दसकौंको ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणमा तँछाडमछाड गर्दै हिँडेका गैससले पनि समाजलाई माथि उठाउन सकेनन्। किनभने हाम्रो अविकासको समस्या एउटा छ तर, प्रेस्कृप्सन अर्कै वितरण भइरहेको छ। अनि त्यस्तो गलत प्रेस्कृप्सनका कारण झन् समाजका अर्थसामाजिक कोषिका क्यान्सरग्रस्त बन्न पुगेका छन्। विकासका लागि भन्दै गाउँगाउँ कुद्नै गैससले कहिल्यै पनि राज्यको व्यवहार, सामाजिक नीति नियम तथा सामाजिक संरचनालाई विकासको बाधक देख्दैनन्। उनीहरूको नजरमा गाउँले किसानले ज्ञान, प्रविधि र सीप नजानेरै विकास नभएको हो।

त्यस्ता गैससको सहज निश्कर्ष हुन्छ –गाउँघरका मानिस मेहेनत नगरेर, अल्छी भएर, फुर्मास गरेर, बचत गर्न नजानेर दुःखी भएका हुन्। त्यस्ता संघसंस्थाले गाउँले सीपलाई कहिल्यै सीप मान्दैनन्। उनीहरूको जीवन बाँँच्ने कलामा कहिल्यै स्वीकार गर्दैनन् किनकि उनीहरूको कलामा तथाकथित आधुनिकता छैन। कृषक र कृषिको उत्थान गर्न तम्सिएका यस्ता संस्थाले गाउँघरमा किसानलाई थप हिनताबोधमा बाँच्न बाध्य पारिरहेका छन्। उनीहरू आधुनिकताको नाममा किसानलाई भिरालो सुर्काहरूमा ड्याङ बनाएर खेती गर्न सिकाउँछन् अनि अनुदानमा आएको फल नलाग्ने बीउबिजन बाँडिरहेका छन्। तिनले कहिल्यै बुझ्दैनन्, भिरालो ठाउँमा ड्याङ बनाएर खेती गर्दा माटो बगेर बाली फस्टाउँदैन। अनि स्थानीय बीउमा हुने वातावरणीय प्रतिकूलता सहने क्षमता अनुदानमा अयातित बीउमा हुँदैन र फल लाग्दैन। उनीहरू समाजको विश्लेषण र सामाजिक संरचना अवरोधको कुरै गर्दैनन्, बरु किसानले सही तरिकाले खेती नगरेकै कारण उत्पादन नभएको सहज निश्कर्ष निकालेर वर्षाैंदेखि माटोमा अभ्यस्त किसानको हुर्मत लिन पुग्छन्।

सुर्खेतका एक पशु अधिकृतलाई उद्धृत गर्दै सोमत घिमिरे आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गर्छन् –‘कृषिको व्यावसायिक नाराले त झन् साना र मध्यम किसानले फाइदै पाउँदैनन्। अंग्रेजीमा प्रपोजल बनाऊ, पेस गर, अनेक फम्र्याट छन् किसानले भर्ने सक्दैनन्। व्यावसायिक कृषिको नारा त साना र मध्यम किसानमारा नारा हो। यस्ता नाराले साना र मध्यम किसान उत्साहित हुनै सक्दैनन्।’ पछिल्लो समयमा कृषिको नाउँमा राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट पाउने ठूलो स्केलको सहुलियत लिने भुईंफुट्टा वर्गको जन्म भएको छ, जसका लागि कृषि एक फेसन बनेको छ। अनि एकातिर व्यावसायिक कृषिको नाममा सस्तो ब्याजदरमा मनग्गे ऋण लिएर अपचलन गर्ने ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ। अर्कोतिर आजीवन खेतीकिसानी गरी माटोमै जीवन बिताउने साना तथा मध्यम किसानलाई भने सधैं खेती गर्ने बेलामा बीउबिजन र मलखादकै चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ। के यही अवस्थालाई कायमै राखेर कृषिको विकास हुन्छ ?

कुनै पनि देश प्रगतिपथमा लम्किन उसले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाअनुसारको आर्थिक नीति, योजना र प्राथमिकता तोकेर काम गरेको हुन्छ। जसरी हरेक व्यक्तिको आफ्नै किसिमको जिउने कला हुन्छ, त्यसैगरी हरेक देशको पनि उन्नतिका लागि आफ्नै पृष्ठभूमि र प्राथमिकता हुन्छन् र हुनुपर्छ। हामीले प्रगतिपथमा लम्किनका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरूप र आधार हामी आफैंले निर्धारण गर्ने हो।

अब हामीले पनि आयातित ज्ञानमा होइन, आफ्नै माटोमा उत्पन्न रैथाने ज्ञान, सीप र कलालाई केन्द्रमा राखेर कृषि अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। नेपालको भौगोलिक विविधताअनुसारको कृषिको समस्या पनि फरकफरक छन्, ती समस्याको पहिचान र निदान नै कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणको पहिलो प्रस्थान विन्दु हुनेछ। सहरबजारमा हुने तथ्यांकमुखी कृषि विमर्शले कहीं पुर्‍याउँदैन।