विद्यालयमा ‘ग्रासरुट फुटबल’ तालिम

विद्यालयमा ‘ग्रासरुट फुटबल’ तालिम

चरीकोट : विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले फुटबल खेलको आधारभूत तहदेखि नै विकास गर्ने उद्देश्य राखी जारी गरेको कार्यक्रमअनुसार ग्रासरुट फुटबल कार्यक्रम दोलखा जिल्लामा पनि सञ्चालन हुने भएको छ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले दोलखा जिल्लालाई ग्रासरुट फुटबल कार्यक्रमको लागि छनोट गरेसँगै जिल्लामा पनि ग्रासरुट फुटबल कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको फुटबल संघ दोलखाका अध्यक्ष गोविन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए। फ्रिस्टाइल तथा बिना कुनै निर्देशन सहभागीलाई फुटबल खेलप्रति रुचि बढाउनु नै ग्रासरुट कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ।

७ देखि १३ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकालाई ग्रासरुट फुटबलमा सहभागी गराइने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। जिल्ला संघले ग्रासरुट कार्यक्रमको लागि जिल्लाको ६ वटा विद्यालयलाई छनोट गरेको जनाएको छ। फुटबल गतिविधिमा अलि बढी संलग्न विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी एन्फाको प्रावधानसमेतलाई ख्यालमा राखी ६ वटा मात्र विद्यालयलाई छनोट गरिएको संघका महासचिव कौरव पाण्डेले जानकारी दिए। ग्रासरुट फुटबल कार्यक्रम हुने विद्यालयमा त्रिपुरा ग्लोरियस एकेडेमी चरीकोट, अल्पाइन पब्लिक स्कुल चरीकोट, द राइजिङ हिम्स एकेडेमी चरीकोट, माउन्ट भ्याली एकेडेमी चरीकोट, सहिद स्मृति मावि जिरी र सुर्के मावि खरिढुंगा छन्।

छनोट भएका विद्यालयले एन्फाले जारी गरेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ भने संघले विद्यालयलाई ग्रासरुट कार्यक्रमअन्तर्गतका खेलसामग्री उपलब्ध गराउनेछ। उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई प्रादेशिक तथा राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रममा समावेश गराइनेछ। ग्रासरुट फुटबल कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकालाई चरीकोट टुँडिखेलमा बिहान साढे ६ देखि ८ बजेसम्म तालिम गराइएको संघले जानकारी दिएको छ।

ठूला उमेरका खेलाडीले पनि एकै खेल मैदानमा खेल्नुपर्ने र साना खेलाडीलाई खेल्नसमेत गाह्रो हुने अवस्थालाई सहज गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास संघको छ। ग्रासरुट फुटबल कार्यक्रमले साना उमेरसमूहका बालबालिकालाई फुटबल खेलमा आबद्ध हुन प्रेरणा दिनेछ। भदौ २७ गते देशभरका ४५ ओटा जिल्लामा कार्यक्रमको भव्य समारोहबीच एकै समयमा सुरुवात हुने कार्यक्रम रहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.