काठमाडौं : राष्ट्रिय महिला आयोग प्रदेश तहमा पुग्न सकिरहेको छैन। संविधानको धारा २५४ मा आयोगले प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकताअनुसार महिला आयोगले प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने उक्ता धारामा उल्लेख छ।
०५८ सालमा स्थापित आयोग संविधानबाट संवैधानिक आयोगमा रूपान्तरण भए पनि आवश्यक बजेट नहुँदा संघीय संरचनामा जान समस्या परेको हो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधा बजेट कम विनियोजन भएकाले प्रदेश स्तरमा कार्यालय खोल्न नसकिएको आयोगका सचिव अनिल कुमार ठाकुरको भनाइ छ। गत वर्ष आयोगका लागि सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। चालू आवमा दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको छ।
जिल्लास्तरमा महिला कार्यालय खारेजी भइसकेका छन्। स्थानीय न्यायिक समिति बलियो बन्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटनासमेत बढिरहेका बेला आयोगको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्नेमा खुम्चिन पुगेको छ। ‘हिंसाका घटना भएका ठाउँमा अनुगमनका लागि पनि आवश्यक बजेट अभाव छ। सरकारले छुट्याएको बजेट तलबभत्ता र प्रशासनिक कार्यमै ठिक्क हुन्छ’, सचिव ठाकुरले भने। उनका अनुसार प्रदेशस्तरमा कार्यालय खोल्न अनुमानित बजेट र आवश्यक दरबन्दी तयार हुन सकेको छैन।
प्रदेशस्तरमा आयोगको संरचना भएको खण्डमा स्थानीय न्यायिक समितिलाई कानुनी रूपमा आवश्यक प्रशिक्षण दिन र प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन नमानेको खण्डमा पनि पीडितले सहज रूपमा उजुरी दिन पाउनेछन्। तर महिला हिंसा पीडितले उजुरी दिन अहिले पनि केन्द्रमा रहेको आयोग नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। केन्द्रमा रहेको आयोगमा उजुरीको चाप बढिरहँदा पीडितले समयमै न्यायसमेत पाएका छैनन्।
आयोगमा एक वर्षमा आठ हजार उजुरी परेका छन्। त्यसमध्ये सात सय ७६ वटा घेरलु हिंसा र ७२ वटा महिला हिंसाका घटना भएको आयोगले जानकारी दिएको छ। घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका घटनाका उजुरीमा अधिकांश मेलमिलापबाट टुंग्याइने थोरै मात्रै प्रहरी र अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन्।
गत वर्ष ४७ वटा मात्रै प्रहरीमा र ३० वटा उजुरी अदालतसम्म मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ। प्रदेशमा आयोगका कार्यालय खडा भएमा मात्रै केन्द्रमा उजुरीको चाप घट्ने र परेका उजुरीमाथि कारबाहीका लागि स्थानीय प्रहरी र प्रशासनसँग आवश्यक समन्वय गरी पीडितलाई छरितो न्याय दिलाउन सहज हुने सचिव ठाकुरले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
