बिमस्टेक सम्मेलन : यात्रु बाहेकलाई विमानस्थल प्रवेशमा निषेध

बिमस्टेक सम्मेलन : यात्रु बाहेकलाई विमानस्थल प्रवेशमा निषेध

काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमस्टेक सम्मेलन अवधिभर यात्रु बाहेक अन्यलाई प्रवेश निषेध गरिने भएको छ। विमानस्थल कार्यालयले विमानस्थलको क्षमता, पाहुनाको सुरक्षा र सहज आवतजावतका लागि सम्मेलन अवधिभर यात्रु बाहेक अन्यलाई प्रवेश निषेध गर्ने लागेको हो।

यात्रु स्वयं सक्षम भएको अवस्थामा सहयोगीलाई विमानस्थलको गोल्डेन गेटभित्र प्रवेश गर्न नदिने सूचना जारी गरेको छ। तर, सेवा प्रदायक कम्पनी कर्मचारीलाई भने यो नियम लागू नहुने विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए।

‘तत्कालको अवस्थामा विमस्टेक सम्मेलनलाई लक्ष्य गर्दै आगन्तुकलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो’, क्षेत्रीले भने, ‘विमानस्थल सुरक्षा दृष्टिले सम्मेलनपछि पनि यात्रु बाहेक अन्य आगन्तुकलाई वैकल्पिक रूपमा सहजता गर्दै विमानस्थलको गेटबाट प्रवेश बन्द गराउने विषयमा छलफल भएको छ।’

तर, कुनै यात्रु विरामी, अशक्त र सहयोगी नभई नहुने अवस्थामा भने एक जना सहयोगीलाई गोल्डेन गेटभित्र प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि गोल्डेन गेट नजिकै सुरक्षा जाँचमा रहेको सुरक्षा कर्मीलाई अत्यावश्यक सहयोगीले आफ्नो प्रवेशको कारण खुलाई सयोग गरिदिन विमानस्थल कार्यालयले आग्रह गरेको छ। यसरी सहयोगीका रूपमा भित्र आगन्तुक पनि १५ देखि २० मिनेटमै विमानस्थल बाहिर निस्कनुपर्ने विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तैगरी यात्रु लिएर विमनस्थल प्रवेश गरेको सवारी पनि पार्किङतर्फ नगइ सीधै बाहिर निस्कनु पर्नेछ। विमानस्थल प्रवेश पास भएका सवारीसाधनबाहेक खाली ट्याक्सीलाई गोल्डेन गेटबाटै प्रवेश निषेध गरिएको क्षेत्रीले जानकारी दिए।

यसैगरी यात्रुसँग पहिले नै सम्पर्क/पहिचान भई लिन आउने होटेलका वा निजी गाडीका हकमा जहाज अवतरण भएको ५ देखि १० मिनेट अगाडि मात्रै प्रवेश अनुमति लिइ तत्कालनै फिर्ता हुनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.