खानीमा प्रदेश ३ धनी, प्रदेश २ मा शून्य

खानीमा प्रदेश ३ धनी, प्रदेश २ मा शून्य

काठमाडौं : प्रादेशिक संरचनाअनुसार खनिज अन्वेषण सम्भाव्यतामा प्रदेश ३ अगाडि देखिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले सातवटामध्ये प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी खनिज उत्खनन् भएको जानकारी दिएको छ।

प्रदेश ३ पछि प्रदेश ५ खनिज सम्भाव्यतामा अगाडि रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। यस्तै प्रदेश २ मा हालसम्म कुनै खनिजको अन्वेषण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छैन। मुलुकमा संघीयता संरचनामा प्रवेश गर्नुपूर्व काठमाडौंलाई केन्द्रित गरेर निजी क्षेत्रले प्रदेश ३ मा खानी उद्योग खोल्न चासो देखाएको विभागका अधिकारी बताउँछन्। राजधानी आसपासका क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनका लागि धेरैजना आकर्षित हुने गरेको विभागका उपसचिव दिलीप झाले बताए। उनले भने, ‘मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि राजधानीकै छेउमा खानी सञ्चालन गर्न इच्छा देखाउने भएकाले यसमा धेरैको अनुमति देखिएको हुन सक्छ।’

खनिज उत्खनन् तथा प्रवद्र्धनका लागि हालसम्म एक सय २६ वटा उत्खनन् अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ। यसमध्ये विभागले अन्वेषण गरी गुण र परिमाण यकिन गरी खास खनिज अनुमति दिइएका १६ वटा छन्। हाल एक सय २६ उत्खनन् अनुमतिपत्रबाहक मध्ये सयवटाले उत्खनन् उत्पादन सुरु गरेका छन् भने केही खानी विकासको क्रममा छन्।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खानी उत्खनन् अनुमतिपत्र लिई उत्खनन् नगर्ने आठवटा खानीको अनुमति रद्द गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। यस्तै खोजतलासका लागि तीन सय ६५ वटा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ। सम्भावना बढी देखिएपछि हालसम्म प्रदेश ३ मा खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।

विभागका अनुसार प्रदेश ३ मा करिब एक सय ७२ वटा कम्पनीलाई खानी खोजतलासका लागि अनुमति दिइएको छ। यो सबैभन्दा बढी हो। त्यसपछि प्रदेश ५ मा ८८ वटा कम्पनीलाई खोजतलासका लागि अनुमति दिएको छ। प्रदेश १ मा ४४ वटा कम्पनीलाई खोजतलास अनुमति दिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा २६, कर्णाली प्रदेशमा १४ र प्रदेश ७ मा १८ वटा कम्पनीलाई खोजतलासका लागि अनुमति दिइएको विभागले जानकारी दिएको।

खानी उत्खनन्का लागि पनि प्रदेश ३ नै अगाडि देखिएको छ। प्रदेश ३ मा ४५ वटा कम्पनीले खानी उत्खनन्का लागि अनुपतिपत्र पाएका छन्। प्रदेश ५ मा ३४ वटा कम्पनीले खानी उत्खनन्का लागि अनुमति पाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा २०, गण्डकी प्रदेशमा ९, प्रदेश १ मा ८ र प्रदेश ७ मा १० वटा कम्पनीले अनुमति पाइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म किमती तथा अर्धकिमती रत्न पत्थर उत्पादन तथा निकासी राम्रो रहेकोमा खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन् गरिएका किमती तथा अर्धकिमती रत्न पत्थर एक चरणको प्रशोधन नगरी विदेश निकासीमा आव २०७१/०७२ बाट रोक लगाएसँगै निकासी हुन सकेको छैन। निकासीमा लागेको रोकको प्रत्येक्ष असर उत्पादनमा पर्न गई हाल नगन्य मात्रामा उत्पादन भएको छ।

साना तथा मझौलास्तरका खनिज भण्डार र तुरून्त प्रतिफल प्राप्त हुने (क्विक इकोनोमिक रिटर्न) खनिज जस्तै चुनढुंगा, म्याग्नेसाइट, खरी, क्वार्जाइट, मार्वल, जेम्स स्टोन, कोइला खनिजको अन्वेषण विभागले र निजी लगानीकर्ताले समेत गरी आव २०७४/०७५ सम्म २५ प्रकारका खनिजको १२ वटा खास खनिजसहित तीन सय ६२ वटा खानी खोजतलास अनुमतिपत्र जारी भएको विभागले जानकारी दिएको छ।

चुनढुंगामा बढी आकर्षण

सबैभन्दा बढी चुनढुंगा अन्वेषणमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढी छ। सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा पनि चुनढुंगा खानीलाई प्राथमिकतामा पारेको छ। खोजतलासमा सबैभन्दा बढी चुनढुंगा क्षेत्रमा अनुमति प्रदान गरिएको छ। यस्तै बहुमुल्य धातु सुनको खोजतलासका लागि नौ वटा लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ। हालसम्म चुनढुंगा उत्खनन्का लागि ५४ वटा लाइसेन्स प्रदान गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.