मन्त्री नै भन्छन् 'देशमा दैनिक गाईजात्रा'

मन्त्री नै भन्छन् 'देशमा दैनिक गाईजात्रा'

भक्तपुर : स्थानीय विकास तथा संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले देशमा दैनिक गाईजात्रा भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। भक्तपुरबाट प्रकाशन हुने डोलेश्वर दैनिकको प्रथम वार्षिकोत्सबलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पण्डितले सधैंको गाईजात्राले देश अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन्। 

'पहिले कहिले गाईजात्रा आउला भनी कुर्नुपथ्र्यो। कलाकारसमेत कहिले गाईजात्रा आउँला र व्यंग्य गरौंला भनी कुरी बसेका हुन्थे', उनले भने, 'अहिले दैनिक गाईजात्रा हुन थालेको छ। जसले गर्दा कलाकारको आम्दानीसमेत सुक्दै आएको छ तर सधैंको गाईजात्राले देश अगाडि बढ्न सक्दैन।'

घाम ताप्ने कर्मचारीलाई कारबाही

मन्त्री पण्डितले कार्यालयको काम नगरी घाम ताप्ने कर्मचारीलाई खोजी खोजी कारबाही गरिनेसमेत बताएका छन्। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीले कारबाहीदेखि डराउन नपर्ने भन्दै उनले आफू काम नगर्ने तर उल्टै काम गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्नेहरुलाई खोजी खोजी कारबाही गरिने उद्घोष राखेका हुन्।

'काम गर्नेले जागिरबाट हात धुनुपर्दैन', मन्त्री पण्डितले थपे, 'तर दिनभरि घाम ताप्ने र उल्टै काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नेको जागिर भने कसैगरी सुरक्षित हुँदैन। उनीहरुलाई खोजी खोजी घरको बाटो देखाइन्छ।'

मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारीको आवश्यकता झन् बढेकाले कर्मचारी अभावको स्थिति रहेको उनले सुनाए।उनले लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी पूर्तिको लागि विज्ञापन गर्न नछोड्ने बताए।
'कर्मचारी अभाव छ। संघीयताले कर्मचारीको आवश्यकता झन् बढेको छ, मन्त्री पण्डितले भने, 'त्यसैले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोकिँदैन। आवश्यकताअनुसार विज्ञापनमार्फत मागिन्छ।'

डोलेश्वर दैनिकको अनलाइन संस्करणको समेत उद्घाटन गर्दै उनले नकारात्मक पक्षभन्दा सकारात्मक पक्षलाई बढी स्थान दिन सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे।

आफ्नो अधिकार माग्दा अरुको अधिकारको ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले नांगै हिँड्न पाउने मागले नेपाल नेपाल नरहने जिकिर गरे। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य महेश बस्नेत, प्रदेश नम्बर ३ का सदस्य शशिजंग थापा, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टलगायतले मुलुकमा प्रेस स्वततन्त्रा खुम्चँदै आएको धारणा राखे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.