काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वलडाकु लेनिन विष्टलाई बैंकक जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा रोकिएको घटनाबारे सम्बन्धित निकायलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पत्राचार गरेको छ ।
आयोगले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टका कार्यालय प्रमुख र गृह सचिवसँग तीनदिन भित्र कारण पेश गर्न पत्राचार गरेको हो ।
आयोगले पीडितले दिएको उजुरी छानबिन गर्दा पक्राउ गर्नुपर्ने कारण केही नदेखिएपछि गृह सचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखलाई तीनदिन भित्र जवाफ पेश गर्न मंगलबार पत्राचार गरेको आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रका साथै नेपालको संविधानमा समेत व्यक्ति स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको र विष्टले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएरै बैंकक जान लागेको पाइएकाले रोक्नुपर्ने कारण पेश गर्न भनेका हौं,’ उनले भने ।
विष्टलाई बैंकक जान लाग्दा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विभानस्थलमा रोकिएको घटनाले मानव अधिकारको उल्लघंन भएको ठहर गर्दै आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै जवाफ मागेको हो ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा अध्यागमन विभागले गत शुक्रबार ९:५० को आरए ४०१ फ्लाइटमा बैंकक जान लागेका विष्टलाई अध्यागमनले ‘माथिको आदेश’ भन्दै रोकेको थियो ।
विष्ट ‘युथ इन कन्फ्लिटः हेलिङ एन्ड पिस-विल्डिङ थ्रो सोसिएल इङ्गेजमेन्ट’ विषयक कार्यक्रमका लागि बैंकक जान लागेका थिए । तर अध्यागमन विभागले उनलाई ‘अस्थायी कालोसूची’मा राखेर रोकेको हो ।
विष्टले तीनदिन अगाडि आफैं आयोगमा पुगी उजुरी दिएका थिए । विष्टले आफूलाई विदेश जान रोकावट मात्रै नभइ स्वदेशमा रहँदा पनि सुरक्षाको खतरा रहेको भन्दै आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन आयोग समक्ष आग्रह गरेका थिए । आयोगले नेपाल प्रहरीलाई विष्टको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनसमेत मंगलबार नै पत्राचार गरेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए।
११ वर्षको छँदा माओवादी युद्वमा होमिएका विष्ट २०५९ सालमा माओवादी बाल सेना बनेका थिए । शान्ति प्रक्रिया आरम्भसँगै शिविर राखिएका उनी अयोग्य लडाकू घोषित भएर घर फर्केका थिए । उनी पछिल्लो समय युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग नहोस् भन्ने अभियानमा छन्।
विष्ट रोकिएको बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टिकरण दिन निर्देशन दिएका थिए । तर मन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै जवाफ पेश गरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
