काठमाडौं : सर्वसाधारणलाई मूर्ख बनाउने अनेक तरिका हुन्छन्। पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्सका दुई वाइड बडी विमान खरिद छानबिनका नाममा त्यसै गरेको छ। भन्नलाई ‘छानबिन’ भनिए पनि खासमा यो ‘ढाकछोप’ समिति हो।
आउनुहोस्, यहाँ प्रस्ट हुनेछ।
प्रचलित एउटा उखान छ– दूधको साक्षी बिरालो। छानबिन समिति निर्माणमा यही चरितार्थ भएको छ। अर्थात्, निगम सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय छानबिन गर्न बहुमत संख्या त्यही समितिका व्यक्ति राखिएको छ। समितिका संयोजक सुरेश आचार्य २०७४ कात्तिक २९ देखि यही भदौ ४ गतेसम्म निगम सञ्चालक समितिका सदस्य थिए।
सञ्चालक समितिले खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको र ठूलो मात्रामा पैसा तिरेको अवधि यही हो। त्यसका लागि निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको छ।
पर्यटन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीले आफू आएपछि वाइड बडी खरिदमा कुनै भुक्तानी नपठाएको संसद्मा बताएका थिए। तर, उनी मन्त्री भएपछि मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा २०७५ असार १० र १८ गते करिब ८÷८ अर्ब रुपैयाँका दरले दुईपटक रकम पठाइएको निगमले जनाएको छ।
सञ्चालक समिति सदस्यका हैसियतमा आचार्य पनि यसमा जोडिएका छन्। समितिमा राखिएका मुक्तिराम पाण्डे निगम बोर्डमा लामो समयदेखि कार्यरत छन्। विमान खरिदका पछिल्ला (फलोअप) निर्णय सदर गर्न उनको पनि हात छ। समितिका सदस्य अशोक सिग्देल निगम बोर्डका सदस्य सचिव नै हुन्। विमान खरिदका हरेक निर्णयमा उनी सामेल छन्।
पाँचमा तीन जना जेको छानबिन हुनुपर्ने हो, त्यसमै संलग्न व्यक्ति छन्। यस्तो समितिको नाम बाहिरिएकामा मन्त्रालय र निगमका अधिकारीहरू आश्चर्य मानिरहेका छन्। ‘आफैंले गरेका बदमासी आफैं छानबिन गर्दा कस्तो प्रतिवेदन आउला ? ’ निगमका एक अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘यसलाई ढाकछोप गर्नै बनाइएको समिति किन नभन्ने ? ’
मिडियामा समाचार आई देखावटी रूपमा भए पनि वाइड बडी छानबिन गर्नुपर्ने बाध्यता आएपछि आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निचोडमा मन्त्रालय पुग्यो। त्यही भएर गत ४ गते उनलाई सञ्चालकबाट हटाएको ‘नाटक’ गरियो। र, समिति तय गरियो पनि।
तर, फेर्ने अर्को चलखेल
समिति तयार मात्र भएको छ, जिम्मेवारी दिइसकिएको छैन। यसमा सामेल व्यक्तिबारे मन्त्रालय र निगममा मंगलबार दिनभर टिकाटिप्पणी भयो। विवादास्पद हुने भएपछि संयोजक फेर्ने कसरतमा मन्त्रालय लागेको त्यहींको उच्च स्रोतले बतायो। तर, फेरिने सम्भावित व्यक्ति (अर्का सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने) यस प्रकरणमा झन् विवादास्पद छन्।
लामिछाने वाइड बढी खरिद सम्झौता हुँदा मन्त्रालयबाट सदस्य थिए। करिब १ वर्षअघि उनलाई विस्थापन गरी आचार्य ल्याइए। हालै फेरि आचार्यको ठाउँ उनैले लिए। नयाँ सदस्यका रूपमा यही महिनाको सुरुमा निगम सञ्चालनमा छिरेका उनलाई छानबिनमा खटाउने गृहकार्य बढेको हो।
मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः लामिछाने संयोजक बनाइनेछन्। सदस्य संख्या पनि घट्ने स्थिति छ।’ फेरिने तयारी भएको समिति खरिद प्रक्रियामा झन् निकट रहेको पाइएको छ। फेरिए पनि पाण्डे भने नछुट्ने स्रोतले बतायो। पाण्डेले भने आफूलाई थाहा नभएको बताए।
लामिछानेले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘एयरबस खरिदमा जे जति कुरा बाहिर आएका छन्, नबुझी आएका हुन्’, निर्णयमा सामेल उनले दाबी गरे, ‘मन्त्रालयले बनाउने छानबिन समितिमा जो आए पनि तर्कसम्मत र स्तरीय हुनेछ।’ आफैं निर्णय गर्ने, आफैं छानबिन गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, ‘यो माथिल्लो तहको विषय हो।’
स्रोतका भनाइ र घटना विश्लेषण गर्दा पुष्टि हुन्छ, ‘समितिमा यथार्थ पत्ता लगाउने होइन, चोख्याउन सक्ने व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जो त्यसमा अब्बल लेखिन्छ, मौका उसैले पाउनेछ।’
‘कंसाकारबाट छानबिन प्रभावित हुन सक्छ’
सुरेश आचार्य, छानबिन समिति संयोजक
वाइड बडी जहाज खरिद छानबिन समितिमा निगमको बोर्ड सदस्य हुनै पर्छ वा हुनै हुँदैन भन्ने छैन। मन्त्रीज्यूको आशय वाइड बडी खरिद प्रक्रियको जसरी पनि छानविन गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसका लागि मन्त्रालयबाट मलाई जिम्मा दिइएको हो। मैले यसअघि बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरे पनि वाइड बडी खरिदको कुनै निर्णयमा सहभागी भएको छैन। वाइड बडी किन्ने निर्णय शंकर अधिकारी पर्यटन सचिव र बोर्ड अध्यक्ष हुँदा भएको हो। सन् २०१७ मार्चमा सबै काम भएको थियो। एउटा जहाज त २०१७ डिसेम्बरमै आउनुपर्ने थियो। जहाज ल्याउने समय हेरफेर गरेर र आरएफपी बदलिएर यो विषयमा खेलिएको हुनसक्ने आशंका बढेको छ।
सरकारले जहाज खरिदको प्रस्ताव एएआर कम्पनीको मात्रै स्वीकृत गरेको हो। बीचमा अर्को कम्पनी खडा गरेर जहाज ल्याइएको छ। म आरएफपी बनाउने, स्वीकृत गर्ने, सम्झौता गर्ने, सम्झौताका सर्त राख्ने विषयमा सहभागी छैन। त्यति बेला मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रूपमा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सहभागी हुनुहुन्थ्यो। जहाज खरिद गर्ने विषय सबैमा विगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले सहमति र हस्ताक्षर गराउनुभएको हो। त्यसैले छानबिन प्रभावित हुन्छ भने कंसाकारले मात्रै प्रभावित पार्न सक्नुहन्छ। पछिल्लो समयमा निगममा कि कंसाकार हट्ने, कि बलियो भएर आउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बोर्डले गरेका सबै निर्णय, आरएफपी, जहाज खरिदमा हुनुपर्ने र तोकिएका सर्त अनुसारका पाटपूर्जा भए नभएको, एमटीओडब्लु घटाइएकोजस्ता सबै विषय समितिले हेर्नेछ। निमगले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएमा नियामक निकायका पदाधिकारीबाट कब्जामा लिएर पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार छ। गरिनेछ।
(टेलिफोन कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
